सरकारका काम कारवाहीमा प्रश्न जिज्ञासा, शंका, प्रतिक्रिया अभिव्यक्त गर्नु एकदमै स्वभाविक र सामान्य कुरा हो । त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा यो आम मानिसको अधिकार हो, संचार माध्यमको धर्म हो । सरकारले के बिराउँछ र टोकिहालाँै भनेर बकुल्लाले माछा ढुके जस्तो ढुकेर बस्नु चाँही स्थाई आलोचकको जागिर नै खाए जस्तो हो अन्यथा औलाँ उठाउने, आवाज उठाउने काम नगरे २–३ को सरकार मातिन्छ ।

गत मन्त्रीपरिषदले एउटा गजब्बको निर्णय गरेको छ । बारा, पर्साका आँधिबेहरी पीडित जनतालाई सरकारले बर्षात् अघि नै सुरक्षित घर बनाएर हस्तान्तर गर्ने । यो कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । सारा जिम्मा सेनालाई दिइने परिपाटीको आज चर्चा नगरौँ । तर बर्षा अगाडि हुरीबाट घरबार विहीन भएकाको घर बन्छ भने ३ हात उफ्रेर सरकारलाई धन्यवाद भन्नै पर्छ ।

मैले यसो भनिरहँदा, सक्छौ बनाउन ? भनेर सरकारको, विशेष गरेर सेनाको क्षमतामा प्रश्न गरेको हुँदै होइन । तर १० वर्षदेखि विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट घरबार गुमाएकाहरुको हालत हेर्दा सरकार भन्न त भन्छ तर गर्न सक्दैन भनेर शंका गर्ने ठाँउ टुडिखेल जत्रो छ ।

विगतको नजिर हेर्दा दोबाटोमा उभिएर यो कुरा सुनायो भने कुनै जोक सुनाएभन्दा ठूलो स्वरले जनता हाँस्छन् तर हामी यो भन्न तयार छौ कि यो सरकार विगतका कुनै सरकार भन्दा फरक हो ।

यसले चाँही केही गर्छ है भनेर भन्न र मान्न एउटा वाचा त सरकारले गर्नै पर्छ । यो समयमा सडकको खाल्डो पुर्छ, यो समय भित्र बाटो नबनाउने ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही गर्छु भन्ने मन्त्रीहरु अलिकति पनि अप्ठ्यारो नमानी महिनै पिच्छे तलब बुझ्दैछन् । सरकार आँफूलाई पत्याउन र विश्वास गर्न रोइकराई गर्दैछ ।

यदि आफ्नो बोली र क्षमतामा सरकारले विश्वास दिलाउनै चाहेको हो भने एउटा काम गरोस् । बोलेका कुरा समयमा पूरा नभए के गर्ने भन्ने कुरा पनि घोषणा गर्दा नै अनाउन्स हुनुप¥यो । जनतालाई गरेको वाचा पुरा नभए वा कुनै मन्त्रीले आँफूले बोलेको कुरा पूरा नभए यो यो कारवाही हुन्छ भनेर एकपटक मन्त्रीपरीषदले निर्णय गरोस् ।

नत्र भने बर्षौदेखि आश्वासन खाएर त जनता टनाटन भैसके, थप आश्वासन हाल्ने ठाँउ बाँकी छैन । सरकारलाई अविश्वास गरेको होइन, तर बोलेपछि गरेर देखाउन पर्ने बाध्यता कसलाई छ यहाँ । विगत देखि आजसम्म क–कसले के के बोले र ति कति पूरा भए भनेर हिसाब निकाल्ने मात्र हो भने यो देशका अधिकांश नेताहरुले मुख देखाएर हिड्न पनि लाज मान्नु पर्छ होला ।

काम गर्दिन भन्ने कोही हुँदैन् तर काम भएन भने लाज कसैलाई लाग्दैन, हो यो प्रवृत्ति चाँही ज्यादै लाज मर्दो भयो । त्यसैले अब बस्ने मन्त्री परिषदले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा भनेको समयमा पूरा भएन भने यस्तो सजायको व्यवस्था गरिएको छ भनेर निर्णय गरोस् ।

त्यसपछि कछुवा गतिको काम खरायो गतिमा हुन २४ घण्टा पनि लाग्दैन । नत्र गफै दिन त किन मन्त्री हुनु प¥यो र ? चोक–चोकमा चियापसल छन्, चियापसलमा थोकको भाउमा गफाडीहरु साइज साइजम, आइटम–आइटमका पाइन्छन् । १० बर्ष अघि सप्तकोशीमा बाढी आएर भुमीहिन भएकाहरु २ दिन अघि हाम्रो कार्यालयमा आएका थिए ।

उनीहनहरुको नाममा उठेको ३६ करोड राहात रकम अझै दैवी प्रकोप उद्धार समितिको खातामा छ, उनीहरु मध्ये कयौ विस्थापितहरु अहिले पनि बसपार्क वरपर नगरपालिकाका लडैतहरुको कुटाइ खादै व्यापार गरी पेट पाल्दैछन् । यो दश बर्षमा १० जना प्रधानमन्त्री फेरिए, १० सै जना प्रधानमन्त्रीको जीवन फेरियो तर यिनको फेरिएन ।

कोशीले घर बगायो, उनीहरु सुकुम्बासी भए, आफ्नो नाममा लालपूर्जा थिएन, भोको पेट र नाङगो आङ देखाएर प्रमाण पुगेन, यसरी कयौले राहत पाएनन् । २०७१ को बाढीले सुर्खेतका ९ सय भन्दा बढी घर बगायो ।

घर बनाउन सरकारले ५० हजार दियो । ५० हजारले के बन्थ्यो घर, अझै सुर्खेतका ९ सय ७१ घरधुरीलाई व्यवस्थापान गर्नु पर्ने तथ्याङकले बताउँछ । सिराहा आगलागीमा ८ सय ५० परिवारका घर टहरा जलेर नष्ट भए । यी सबैले पाउन त पाए तर के पाए भन्दा, आश्वासन ।

विशेष गरी तराई मधेशका बाढी पिडीत, डुवान पीडित, शितलहर पीडित, आगलागी पीडितले विगतमा पाएको आश्वासनको प्याकेजलाई हेर्ने हो भने जति निराश भएपनि कम हुन्छ ।

तर फेरी पनि मानौ कि यो सरकार पहिलेको सरकार जस्तो होइन । यद्यपी यो सरकारमा र यो सरकार बनाउने पार्टीका नेताहरु तिनै हुन जो हिजो यी सारा आश्वासनका साक्षी किनारा बसेका थिए । भैगो कति अविश्वास फैलाउने, कति निराशा फैलाउने । आउनुस् यसपाली आशा गरौँ ।

तर वर्षा अघि हुरी, भुमरी पीडितका आवास बनेनन् भने के गर्ने ? असार १५ लाई बर्षा मानौ र आज चैत्र २३ गते । ८३ दिन बाँकी छ । २०७६ साल असार १४ गते शनिबार यो कार्यक्रम प्रशारण हुँदा म यो सरकारको तारिफ नै तारिफ गर्न चाहान्छु । आज बाट काउनडाउन सुरु भयो, आजको दिन गइहाल्यो, त्यो दिन भइहाल्यो । अब ८२ दिन बाँकी, गुड लक सरकार विस यु अल दि वेस्ट ।