विराटनगर । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले अंगिकृत नागरिकता दिने प्रावधान तत्कालै हटाईयोस् भन्ने माग अघि सार्नुभएको छ । उहाँले यो राष्ट्र हितमा नभएकाले यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको हो । विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले विदेशी नागरिकलाई अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था बन्द गरी नेपाली नागरिकलाई सहज र सरल रूपले नागरिकता उपलब्धता हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।संघीय समाजवादी फोरम नेपाल अध्यक्षसमेत रहेका यादवले नागरिकतालाई राजनीतिक एजेण्डा नबनाउन आग्रह गर्दै नागरिकता वितरणमा ‘लैङ्गिक विभेद’ कायम रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्को प्रसंगमा उनले संविधान संशोधन गरी न्याय परिषद्को संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । परिषद्को गठन प्रक्रिया पुरानो र त्रुटीपूर्ण रहेकाले राजनीतिक कार्यकर्ताको पहुँच पुग्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै संरचना परिवर्तन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो ।

न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता बृद्धि गर्न, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्रता कायम गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकलको संरचना निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको उहाँको तर्क छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई निषेध गर्नुको कारण राज्यले जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीबोध गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । विप्लव समूहको माग स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै वर्तमान संविधानले सबैलाई माग राख्ने अधिकार दिएकाले हतियार बोकेर जनता त्रसित पार्नुको औचित्य नरहेको बताउनुभयो ।

सिके राउतकोे समूहबाट तराईका जनताको हकअधिकार स्थापित नहुने पनि यादवको धारणा छ । मधेसवादी दलबीच एकताको प्रसंगमा उहाँले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकता अखबारको पानामा मात्र सिमित रहेको तर, कुनै छलफल र चर्चा पार्टीभित्र नचलेको स्पष्ट पार्नुभयो । रासस