धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको प्रगति समीक्षा गरेको छ । सार्वजनिक प्रगति समिक्षामा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अगाडी देखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको वित्तिय प्रगति साढे ३६ प्रतिशत रहेको छभने त्यसपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रगति ३१ प्रतिशत रहेको छ । विवरण अनुसार सबैभन्दा कमजोर सामाजिक विकास मन्त्रालय देखिएको छ । उसको वित्तिय प्रगति ९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । हुन त सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले कामकाज धमाधम भैइरहेको तर, भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोले पनि हाल कम देखिएको बताए ।

उनले भने- ‘कार्यसम्पन्न भएर नापजाँच र गुणस्तर परीक्षण भएरपनि तेस्रो पक्षको निरीक्षण नहुँदासम्म वित्तीय प्रगति देखिदैन् ।’ विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी पाइपलाइनमा तथा रनिङ बिलहरू आउने क्रम जारी रहेकोले कम प्रगति देखिएको मुख्य सचिव बिडारीको भनाइ थियो । उसो त प्रदेश सरकारको सुस्त कार्यसम्पादनको चौतर्फी विरोधसमेत हुँदै आएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिपक्षले मात्रै नभइ सत्तापक्षकै  सांसदहरुले पनि विरोध जनाउन थालेका छन् ।

यसैवीच बैठकमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जेठ महिनाभित्र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको ८० प्रतिशत बढी प्रगति गर्न र असार समान्तसम्ममा ९० देखि ९५ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न विषयगत मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।