रुकुमपूर्व — सिस्ने गाउँपालिका–५ मा प्रदेश सरकारको ६५ लाख बजेटले सभागृह निर्माण सुरु भएको छ  । आफ्नै वडामा भइरहेको कामबारे वडाध्यक्ष भने बेखबर छन्  । उपभोक्ता समितिमार्फत उक्त काम सुरु गरिएको हो । समिति गठन, खाता सञ्चालन, सम्झौता, काम सम्पन्नता, रकम भुक्तानीलगायतमा वडाको सिफारिस चाहिने भए पनि योजना सुरु भइसक्दासमेत वडालाई केही पत्तो दिइएको छैन । सोही वडाकै हयाप्ला सडक निर्माण शीर्षकमा ६५ लाख बजेट परेको छ । प्रदेश सरकारले २७, ग्रामीण सडक विकासले २३ र गाउँपालिकाले १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उक्त सडक निर्माणका लागि वडाले सिफारिस गरेको उपभोक्ता समिति गाउँपालिकाले अस्वीकार गर्‍यो । पदाधिकारी थपघट गरेर मात्रै उक्त समितिसँग गाउँपालिकाले सम्झौता गरेको छ ।पूर्वाधार क्षेक्र विकास कार्यत्रमअन्तर्गत रुकुमकोटमा महिलाका लागि सेफ हाउस बन्दैछ । सिस्ने ५ र ६ वडाका स्थानीयलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । उपभोक्ता समिति गठन गर्दा दुवै वडाले जानकारीसमेत पाएनन् । ३० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको उक्त योजनाका लागि पनि गाउँपालिकामै समिति गठन गरेर दुवै वडामा हस्ताक्षरका लागि पठाइयो । दुवै वडाध्यक्षले गाउँपालिकाबाट आएको माइन्युटमा चुपचाप हस्ताक्षर गरे । अधिकारसम्पन्न भनिएका वडा कार्यालय तथा वडाध्यक्ष कसरी हस्तक्षेपमा परेका छन् भन्ने यी योजनाबाट प्रस्ट हुन्छ । गाउँपालिकाले अन्य योजनामा पनि त्यसरी नै हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ । ८ वडा रहेको गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी ५ र ६ वडाका योजना गाउँपालिकाको निर्देशनमा बन्ने गरेका छन् । वडा ५ गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारी बरालको हो । उनको बसोबास भने हाल वडा ६ मा छ । अध्यक्षकै चासोमा समिति बन्ने गरेको वडाध्यक्षले बताए । स–साना कुरामा गाउँपालिकाबाट हस्तक्षेप हुने गरेको उनीहरूले गुनासो गरे ।वडा ५ का अध्यक्ष शान्तेबहादुर विकले गाउँपालिकाले ठाडै वडाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको बताए । ‘हाम्रो ५ नम्बर वडामा के बन्दैछ, कहाँ बनाउने, कसलाई समितिमा राख्ने भन्ने वडाको अधिकार हो,’ उनले भने, ‘तर यहाँ वडा कार्यालय र वडाध्यक्षको केही चल्दैन ।’ उनले अबका दिनमा थप काम पनि गाउँपालिकाले आफैंले गरोस् भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए । यस विषयमा कार्यपालिकामा छलफल गर्दा गाउँपालिका अध्यक्षले आफूले नभई माथिका नेताका कारण यस्तो हुन गएको भन्ने गरेको उनले बताए ।वडा ६ का वडाध्यक्ष सुधन रेग्मीले पनि गाउँपालिकाको कामप्रति असन्तुष्टि जनाए । ‘वडा कार्यालयको काम र कर्तव्य तोकिएकै छ तर हामीले गर्नुपर्ने काम गाउँपालिका आफैंले गर्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो र वडा कार्यालयको के अर्थ ?’ वडाले गर्नुपर्ने सिफारिस नै नगरी गाउँपालिकामै काम गरेर वडा कार्यालयमा हस्ताक्षरका लागि पठाइने गरेको उनले बताए । गाउँपालिकाले भनेपछि भनेकै मान्छेलाई अध्यक्ष बनाएर पनि सिफारिस गर्न सकिने उनले बताए । तर, गाउँपालिकाले अन्य कुनै जानकारी नै नदिएर समिति गठन भएको र त्यसमा सही गर्न मात्रै लगाउने गरेको उनको गुनासो छ ।गाउँपालिका अध्यक्ष बराल, वडाध्यक्ष विक र रेग्मी तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका हुन् । यस विषयमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोवर्द्धन बुढाले गाउँसभाबाटै गाउँपालिकाको रोहबरमा समिति गठन गर्ने, वडाले आमभेला बोलाउने र त्यसैबाट समिति बनाउने गरेको दाबी गरे । गत वर्ष उपभोक्ता समिति गठनमा वडा कार्यालयले मनोमानी भएको गुनासो बढेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र अधिकृत स्तरका कर्मचारीको उपस्थितिमा मात्रै समिति गठन गर्ने निर्णय गाउँसभाबाट पारित भएको भनाइ उपाध्यक्ष बुढाको छ । वडाध्यक्षले हस्तक्षेपको महसुस गरेको भने उपाध्यक्ष बुढाले स्वीकारे । कतिपय अवस्थामा प्रदेश र संघका मान्छेले चासो राखेकाले पनि समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

कान्तीपुर दैनिकबाट