राम बहादुर रावत

शान्ति के हो र किन आवशयक छः
शान्ति मानव सुख प्राप्तिको आधार हो । शान्ति अभावमा न त न्याय सम्भव छ न त विकास नै सम्भव हुन्छ, न सुख समृद्धि नै प्राप्त हुन्छ । शान्तिपुर्ण जिवन यापन गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । हिंसा, र द्धन्द्ध नहुनु तथा हिंसा र भयबाट मुक्तको स्थिती नै शान्ति हो । शान्ति सदभावको प्रतिक र मानव चाहानाको अन्तिम समध्य हो । शान्तिमा नै सुख निहित हुन्छ । समाजमा शान्ति भएन भने संगठित र सभ्य समाजको निर्माण असम्भव हुन्छ । मानव मस्तिष्कमा शान्ति भएन र तनावको स्थिती रहिर्यो भने शक्ति सम्पत्ति वा अन्य कुराले मामत्र पनि सुख दिन सक्दैन । यसैले मानव सभ्यताको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा शान्तिलाई लिईन्छ । शान्तिले माया, सद्भाव, बौद्धिकता तथा न्यायको विजारोपण गर्दछ । यसको सम्बन्ध तथा सरोकार व्यक्ति, परिवार, समुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर सम्म हुन्छ । शत्रुता, लडाईं झगडा, विनास, हिंसा तथा भेदभावको स्थिति नभएको वातावरण सिर्जना गर्नु शान्ति अभियानको लक्ष्य हो । व्यक्ति, परिवार , विद्यालय, समुदाय तथा सर्वत्र क्षेत्रमा शान्ति भएमा सकारात्मक सोंचका ढोकाहरू खुल्ने गर्दछन् ।
के हो शान्ति शिक्षाः
युद्ध र हिंसाले पुर्याएको अकल्पनीय पीडा पुनः भोग्नु नपरोस भन्ने उद्देश्यले बीसौ शताब्दीको प्रारम्भदेखि आधुनिक विश्वमा शान्ति शिक्षाको प्रारम्भ भएको हो । शान्ति शिक्षाका बिषय भित्र मूलतः अहिंसा, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सामाजिक कर्तव्उय र दायित्व, द्धन्द्ध समाधानका विधिहरु, विविधताका बीचको सहिष्णुता र मेलमिलाप, सहअस्तित्व, लैगिंक समानता, विश् समझदारी, वातावरणीय उत्त।.रदायित्व, नैतिक शिक्षा, कानुनी राज्य जस्ता विभिन्न पक्षहरु समावेश गरिएको छ । युद्ध र हिंसा मानव मस्तिष्ककै उपज भएकले शिक्षा कै माध्यामद्धारा मानव मस्तिष्कर्ला शान्तिमैत्री बनाउन सक्नु पर्छा भन्ने मान्यता विकास भएको छ । शान्ति शिक्षाको उद्देश्य शान्तिका सहिष्णुताको व्यवहार सृजना गर्न सकियोस भन्ने रहेको छ । शान्ति शिक्षाले शान्ति प्रतिको चाहानालाई प्रबद्र्धन गर्ने, अहिंसाको संस्कृतिलाई बढावा दिने, असमानता र अन्यायको अन्य गरी समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने क्षमताको अभिवृद्धि गरी सुरक्षित र शान्तिपूर्ण भविष्य निर्माण गर्न समर्पित बनाउन सक्छ भन्ने मान्यता राख्दछ , नागरिक कर्तव्यको बोधबाट नै शान्तिको प्रवद्र्धन सहज हुन्छ भन्ने मान्यता शान्ति शिक्षाले राख्दछ । सुखी र समृद्धिको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने मुख्य तत्व नै शान्ति हो, समृद्ध समाज, सुखी जिवनयापन गर्न शान्ति शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ ।
बालअधिकार र शान्ति शिक्षा को सम्बन्ध किन आबश्यक छः
युद्धमा सब भन्दा बढी बालबालिका नै हुने गरेका छन् । यो क्रूर याथार्थले आज पनि निन्तरता पाईरहेको छ । रेडक्रसका जन्मदाता जँ हेनरी ड्युनाका अनुसार युद्ध पीडितको उपचारकमा पनि बालबालिकाहरुनै उत्प्ररित गरेको थिए । सन् १९५८ को सल्फेरिनाको लडाईका घाइते सेना तथा पीडित नागरिकको सेवामा महिला र बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिक उपचारकको रुपमा उत्प्ररित गरेका थिए । सन् १९१४ देखि १९१८ सम्म चलेको पहिलो बिश्व युद्धका करण घेरै बालबालिका अपांग, घरबार विहिन र टुहुरा भएको कुरा एग्लाइन्टाइन जेबले पाइन । युद्ध पश्चात पनि अनिकाल, भोकमरी र बिरामीका कारण धेरै बालबालिका र महिला भकाभक मर्न थालेको दृष्य, दुःख, रोदन चिल्कार र वेदनालाई सहन नसकि बालबालकाको अधिकार र जिवनरक्षाका लागि राज्य जिम्मेवार हुनु पर्छ भनि उनले वकालतको सुरुवात गरिन् । उनले सन् १९१९ अप्रिल १५मा बालबचाउ कोषको स्थापना गर्न सर्वसाधरणलाई अपिल गरियो । उक्त बाल बचाउ कोष नै सन् १९२०को जनवरीमा गएर सेभ द चिल्ड्रेनको अन्तराष्ट्रिय युनियनको रुपमा स्थापित भयो ।
बालबालिकाको जिवनरक्षा, उपचार, स्याहार, संरक्षरण, सम्बद्र्धन र विकासका लागि सेवा गर्नु सबै प्रोढ तथा सघंसंस्थाहरुको जिम्मेवारी भएको उजागर गर्दै सन् १९२३ फेब्रुअरी २३ मा एग्लाइन्टाइन वेबद्धारा लिखितरुपमा जारी पाँच बुदे घोषणालाई सेभ द चिल्ड्रेन युनियनले तत्काल स्वीकार गर्यो । सन् १९२४ नोभेम्बर २६ मा तत्कालीन लिगं अफ नेसन्सद्धारा थप दुई बुँदा थप गरी बालअधिकारलाई अङ्गीकार गर्यो । सन् १९५९ नोभेम्बर २०मा राष्ट्रसंघले १० बुँदे बाल अधिकार घोषणापत्र जारी गर्यो । सन् १९८९ नोभेम्बर २०मा सयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले बालबालिकाको राजनितीक, नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार समेटी बालबालिकाको बिशेष मानव अधिकारको रुपमा ५४ घारा भएको बाल अधिकार महासन्धिलाई पारीत गर्यो । बाल अधिकार महासन्धिको धारा २८ र २९ले बालबालिकाको शिक्षा माथिको अधिकार, शिक्षाको निति तथा लक्ष्य मापदण्डलाई परिभाषित गर्छ भने धारा ३८ र ३९ले बालबालिका तथा शिक्षालय हिंसा, भय तथा द्धन्द्धरहित हुनुपर्छ भन्ने प्राबधानको व्यवस्था गरेको छ ।
बालबालिका÷विद्यालय शान्ति क्षेत्र के हो र किन आवश्यक छः
विद्यालय बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने स्थान हो । विद्यालयको समग्र वातावरण त्यहाँका सम्पूर्ण क्रियाकलापले बालबालिकाको भविष्य निर्धारण हुने गर्दछ । बालबालिकाको सर्वोपरि विकासका निम्ति विद्यालयको वातावरण शान्त, सुरक्षित रमाईलो अपरिहार्य छ । युद्धको नियमकारुपमा परिचित तथा स्थापित जेनेभा महासन्धि १९४९ले बालबालिका र शिक्षालयलाई हिंसा तथा सशस्त्र लडाईको निशाना बनाउन तथा प्रयोग गर्न निषेध गरि बालबालिका र विदालय शान्ति क्षेत्रको परिकल्पना गरेको थियो । बालबालिकालाई शान्तिक्षेत्रको रुपमा स्वीकार्नु पर्दछ भन्ने अवधारणा सन् १९८३मा स्विडेनमका लिन थेडिनको अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । पहिलो पटक बालबलिका माथि समस्या द्धन्द्धको प्रतिवेदन १९८६मा म्रासा सम्मेलनद्धारा बालबालिकालाई शान्तिक्षेत्रको रुपमा हेर्न लागि अनुरोध गरिएको छ । सयुक्त राष्ट्रसंघले १९४८ डिसेम्बर १० मा मानव अधिकारको घोषण पत्र जारी गर्यो, जसले ठुला मानिसको संघर्ष या भौतिक द्धन्द्धबाट जोगिन पाउनु बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार भएको स्वीकार गरियो । सयुक्त राष्ट्रसंघका बिशेष दुत ग्रासा माचेलले सन् १९९४ र १९९५ मा सशत्र संघर्ष भएका बेला विभिन्न राष्ट्रको अध्ययन गरी सन् १९९६मा महासचिब समक्ष सशस्त्र संघर्ष र यसबाट बालबालिकामा परेको प्रभाव र उक्त प्रभाव न्यूनिकरण गरी बालबालिकाको संरक्षणका लागि बालबालिका शान्ति क्षेत्र घोषणा गुर्न पर्ने सुझाब पेस गरिन् । उक्त प्रस्ताबलाई सयुक्त राष्ट्रसघंले पारित पनि गर्यो र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी राज्य पक्षको र त्यसको अनुगमनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिबलाई आबधिक प्रतिवेदन बुझाउने गरि द्धन्द्ध प्रभावित बालबालिका सम्बन्धि स्थायी बिशेष दुत खटाएको छ । फिलिपिन्स सरकारले बिशेष ऐन बनाई बालबालिका र विद्यालय शान्तिक्षेत्र रहेको घोषणा गरि कार्यान्वयन गरेको छ, भने बुरुन्डी सरकारले विद्यालयलाई राजनीतिक गतिविधी र हिंसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । श्रीलङ्कामा जारी रहेको लामो सशस्त्र द्धन्द्धको समयमा सन २००१ मा यो अबधारणालाई द्धन्द्धरत श्रीलकाली सकार र तमिल बिद्रोही दुबै पक्षले सिद्धान्ततः मात्र होईन, व्यवहारगत रुपमा पनि अंगिकार गरेका थिए । जेजस्तो तरिकाले त्याहाँको बिद्रोहि केहि पहिले समाप्त भएको भए पनि श्रीलंकाली युद्धरत पक्षले बालबालिकाको अधिकार प्रति देखाएको सम्मान आज पनि विश्वभर राम्रो उदाहरणका रुपमा लिईन्छ ।
नेपालमा विद्यालय शान्ति क्षेत्रको विकास क्रम र अभ्यासः
नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा युगान्तकारी परिवर्तन भएका छन् । ति हरेका परिवर्तनहरुमा जनताले विभिन्न आन्दोलनहरुमा सहभागिता गरेका छन् । बाराम्बर जन आन्दोलन हुँदा बालबालिका र विद्यालयलाई निसाना बनाईएका प्रसस्त उदाहरणहरु भेटिएका छन् । कतिपय शिक्षालयहरुमा आन्दोलनका करणले नराम्रो असर परेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा २०५२ देखि तत्तकालिन माओवादीले जनयुद्धको उदघोष गर्यो । अन्ततः यो जनआन्दोलन सशस्त्र द्धन्द्धकोरुपमा परिणत भयो । सशस्त्र द्धन्द्ध विकतिक हुदै गर्दा सरकार र विद्रोहि पक्षले अबोध बालबालिका र विद्यालयलाई निशाना बनाउन थालियो र त्यसको सीमा नाघ्न थालको अनुभुति भयो । अनि नेपालमा पनि विद्यालय शान्ति क्षेत्रको पक्षमा आवज उठ्न थाल्यो । राज्य र विद्रोही दुबै पक्षले विद्यालयलाई बल प्रयोग गर्न नपाउने, एकले अर्को पक्षलाई विद्यालय हातामा आक्रमण गर्न नपाउने, विद्यालयलाई भिडन्त स्थल बनाउन नहुने, बालबालिकालाई कुनै पनि पक्षले आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिको लागि प्रयोग गर्न नपाउने लागायतका कुराहरु समेट्दै विद्यालयमा शान्तिको वातावरण बनोस् र बालबालिकाहरुको ज्यान जाने वा अगंभगं हुने लगाएतका शारीरिक र मानसिक याताना पाउने अवस्था नबोस भन्दै सेभ द चिल्ड्रने र युनिसेफ लगाएत बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले २०५८ साल तिर बालबालिका शान्ति क्षेत्र सम्बन्धि अबधारणा पत्र तयार सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत बहसमा ल्याएको थियो । २०५९ माघ १ गतेका दिन एक पत्रकार सम्मेलन गरि विद्यालय तथा शिशु ÷बाल केन्द्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने, बालबालिकासंग सम्बन्धित बिशेष दिनहरुलाई सम्मान गर्दै उक्त दिन युद्ध बिराम गर्ने, बालबालिकाको सहभागितामा सम्पन्न बिशेष कार्यक्रमहरुमा व्यवधान नगर्ने, बालबालिकाले उपयोग गर्ने सवारी साधानहरुको बचाउट गर्ने, बालबालिकालाई अत्यावश्यक सेवा तथा सामग्रीको आपुर्तिमा बाधा नपुर्याउने, बालबालिकालाई असर गर्ने आम सञचारमा प्रयोग नगर्ने, बालबालिका प्रति भद्र तथा बाल मित्रबत व्यवहार गर्ने, उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना कार्यमा बालबालिकालाई प्राथमिकता दिने, बालबालिकाका निम्ति मानवीय कार्यमा संलग्न सघंसंस्थालाई कार्य गर्न दिने, शान्ति शिगा र शान्ति संस्कारको विकास गर्ने जस्ता १० बुँदाहरु पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरी बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानको थालनी भयो र सर्वसाधारण, युद्धरत पक्ष, राजनितिक दल, पत्रकार, बाल÷मानव अधिकारकर्मि, नागरिक समाज, विद्यार्थी संगठन लगायतलाई सार्वजनिक अपिल गरिएको थियो । बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियानलाई संस्थागत तरिकाले अगाडी बढाउन शिक्षा मन्त्रालय लगायतका प्रमुख सरोकारवालाहरु तत्पर भए । फलस्वरुप २०६० भाद्र ३ गते बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय सञ्जाल बन्यो ।
विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियान अगाडी बढ्दै गर्दा राज्य र विद्रोही पक्षले अधिकारकर्मि तथा बालबलिका शान्ति क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरु पनि जोखिममा थिए । २०६१ सालमा तत्कालिन शक्षिा मन्त्रि तथा खेलकुद मन्त्रीले सरकारका तर्फबाट विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र स्थापना गर्ने भनि प्रतिवद्धता जनाए पनि सोे सम्बन्धी सरकारी तवसमा विस्तृत रुपमा कार्यक्रमगत प्रयास भने हुन सकेन् । खास गरि राज्यको सुरक्षा निकायलाई द्धनद्धका अवस्थामा हुने कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधीमा बालबालिकाको संरक्षणलाई प्राथमिकता राख्नका लागि एक प्रकारको आचारसंहिता निर्माण गर्ने कुराको छलफल भयो । २०६१ असार ३ गते बाबालिकाको संरक्षणमा सुरक्षाकर्मीले ध्यान दिने कुरा भनि आठ वटा बुदाँ प्रधामन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा रहेको मानव अधिकार प्रवद्र्धन केन्द्रबाट तीनै वटा सुरक्षा निकायको सहभागितामा जारी गरियो । जसमा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा मान्यता दिने मुख्य उद्देश्य थियो ।
२०६३ जेठमा १२मा भएको युद्धबिराम र २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट देशले भोग्दै आएको सशत्र द्धन्द्धको अन्त भयो । यो विस्तृत सम्झौतामा पनि विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुनु पर्छ भन्ने भावना प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ । सो सम्झौताको ७.५.४ नम्बर बुदाँमा दुबै पक्ष शिक्षा सम्बन्धी हकको उल्लघंन नुहने कुराको सुनिश्चितता गर्न सहमत छन् । शिक्षण संस्थालाई कब्जामा लिने एवम् प्रयोग गर्ने र शिक्षक, विद्यार्थीलाई बेपता पार्ने वा कब्जा वा अपहरण गर्ने कार्य तत्तकाल रोक्न र विद्यालय तथा अस्पताललाई असर पार्ने गरी सैन्य ब्यारेक नराख्न सहमत व्यक्त गर्दछन् । भन्ने उल्लेख छ । त्यसै गरि बुदाँ नम्बर ७.६.१मा दुबैै पक्ष महिला तथा बालबालिकाका अधिकारहरुको बिशेष संरक्षण गर्न कुनै पनि प्रकारको यौनजन्य शोषण तथा दुव्र्यवहार लगायत महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने बालश्रम लगायत सबै खाले हिंसात्मक कार्य माथि तत्काल रोक लगाउन र अठार बर्ष वा सो भन्दा मुनिका केटाकेटीलाई कुनै पनि सैन्यबालमा समावृश वा उपायोग नगर्न पूर्ण रुपमा सहमत छन् । यसरी प्रभावित बालबालिकाहरु तुरुन्त उद्धार गरिनेछन् र तिनीहरुको पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक र यथोचित सहयोग प्रादान गरिनेछ । त्यसै गरि संविधान सभा सदस्य निर्वाचन २०६४को आचारसंहिताको २३ नम्बरमा कुनै पनि किसिमको जुलुस। र्याली वा आम सभा सञ्चालन गर्दा बालबालिकालाई सहभागि गर्न गराउन वा निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत निर्वाचनसंग सम्बन्धित बुनै पनि गतिविधीमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्न गराउन हुदैन् । भन्ने कुरा उल्लेख भएबाट बालबालिकालाई दलगत स्वार्थका लागि राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउन नहुने मान्यता नीतिगत रुपमा स्थापित भएको छ । बालबालिकाका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना(२०६१÷६२–२०७१÷७२)को बुदाँ नम्बर ६.२ मा बाल बालिका र विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्रको रुपमा सुनिश्चित गर्ने । बुदाँ नम्बर ९.६ मा विद्यालय र बालबालिका सक्रिय रहने अन्य क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिने छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (२०६६–२०७२) ले अघिसारेको “एक शैक्षिक वर्षभरिमा विद्यालयमा कुनै पनि राजनैतिक बाधा नपर्नेगरी विद्यालयहरू शान्तिक्षेत्र घोषित हुनेछन्” भन्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसै गरि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना २०७३÷०७४—२०७९÷०८० ले विद्यालयहरूलाई द्वन्द्वबाट सुरक्षित भएको सुनिश्चित गर्न विद्यालय तहको विपत् व्यवस्थापन तथा विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक एवम् समुदाय बीच सहकार्य र सौहार्दता अभिवृद्धि गरी बृहत् विद्यालय सुरक्षा तथा विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्दै शिक्षालाई समग्रतामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने भन्दै वृहत विद्यालय सुरक्षाको अवधाणा अधि सारेको छ ।
देशले शान्ति प्राप्त गर्यो । देशमा संविधान सभाको निर्वाचन समेत सम्पन्न भयो संविधान निर्माणको कार्य अगाडी बढ्दै गयो । अझै पनि विद्यालय शान्ति क्षेत्रलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गतिविधी हुन सकेनन् । विद्यालय तथा बालबालिका विभिन्न पक्षबाट प्रभावित हुन छोडेनन् , भने विद्यालय शान्ति क्षेत्रको गतिविधी पनि निरन्तर रुपमा अगाडी बढ्दै गयो । विद्यार्थीहरूको पठनपाठनको अधिकारलाई सुनिश्चितता तथा सुलभता प्रदान गर्दै बिना व्यवधान सुव्यवस्थित र शान्त वातावरणमा विद्यालयहरूको निरन्तर सञ्चालनको सुनिश्चितताको लागि मिति २०६८ जेष्ठ ११ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठकले विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गर्यो । सोही घोषणाको कार्यान्वयनको निमित्त “विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँंचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८” तयार गरिएको छ । नेपालको संविधानको भाग तीन धारा ३९ बालबालिकाको हकको उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसार पसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाउने छैन । उपधारा ६ मा कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समुहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्याम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारिरीक, मानसिक, यौन जन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाईने छैन् । उपधार ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बाल घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारिरीक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाईने छैन । भन्ने व्यवस्था गरेअनुरुपा विद्यालय शान्ति क्षेत्रलाई संवैधानिक प्रावधान गरिएको छ ।
“विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँंचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८” अनुसार विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि र अन्य हिंसाबाट मुक्त राख्नु, विद्यालयलाई दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु र ३ विद्यालयलाई भेदभाव, दुव्र्यवहार, बेवास्ता र शोषणबाट मुक्त राख्नका लागि विद्यालय शान्तिक्षेत्रको कार्यान्वयनको पाटो हो । तसर्थ वद्यालय शान्ति क्षेत्रका सफल कार्यान्वयन गर्नको लागि राजनितीक दल, पशागत संगठन, अभिभावक, र अन्य सरोकारवाला निकायहरुको मुहत्व पुर्ण भुमिका रहन जान्छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र कायम गर्नर्काको लागि तपशिल बमोजिमका राजनितीक दलले विद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्म अनुसार आफ्ना गतिविधीहरुलाई अबलम्बन गर्ने तथा विद्यालय शान्तिक्षेत्रको कार्यान्वनका लागि प्रतिवद्धता गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवद्धता गर्ने राजनीतिक दल र मितीः
१ एकिकृत नेकपा माओवादी २०६९ माघ १७ गते
२  नेपाली कांग्रेस पार्टी २०६९ माघ १२ गते
३  नेकपा एमाले २०६९ माघ १९ गते
४ नेकपा माओवादी २०६९ मंसिर ९ गते
५  मधेशी जनअधिकार फोरम
६  नेकपा माले २०६९ मंसिर १ गते
७ नेपाली जनता दल २०६९ चैत्र १२ गते
८ नेकपा संयूक्त २०६९ माघ १ गते
९  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल
१०  मधेशी जन अधिकार फोरम ( गणतान्त्रिक)
११ राष्ट्रिय जनमोर्चा २०६९ फागुन १४ गते
१२  सदभावना पार्टी २०६९ चैत्र ३० गते
१३ तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी
१४  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

(रावत किर्डाक नेपाल, कालिकाेटमा कार्यक्रम संयाेजकमा कार्यरत छन्)