आइतवार, पुस ७, २०८१
‘राष्ट्र’ लाई खतरनाक आइमाई
- मङ्लबार, चैत्र १२, २०७५
राजेन्द्र महर्जन काठमाडौँ — अयोध्याका रामलाई पूजा गर्ने हिन्दु राष्ट्र–राज्य र तिनका सञ्चालकहरूले बनाएकी ‘राष्ट्रिय विभूति’ हुन्— सीता । एक छिन कल्पना गरौँ, तिनै राष्ट्रिय विभूति सीताले लव र कुशजस्ता जुम्ल्याहा सन्तानलाई नेपालको नागरिकता मागेकी भए हाम्रो राज्य र त्यसको संविधानले कस्तो व्यवहार गर्थ्यो ? मिथक वा साहित्यको घेरा नाघेर सीताले रामलाई पनि नेपालकै नागरिक बनाउन खोजेकी भए हाम्रा मन्त्री, सांसद र प्रशासकले कस्तो संवैधानिक प्रावधान बनाउँथे ? रामले ‘घरज्वाइँ’ बस्नेसँगै नेपालकै नागरिक बन्न चाहेका भए हिन्दु राष्ट्रवादीहरूले उनलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्थे कि कुनै मधेसी महिलाले भारतीय श्रीमान् र भान्जा–भान्जीको भीड ल्याएर नेपालको राष्ट्रियतामाथि संकट ल्याउन खोजेको आरोप लगाएर लखेट्थे ?
यी काल्पनिक प्रश्न होइनन्, हाम्रा अधिकांश सीता र भृकुटीजस्ता महिलाले भोग्दै आएका जिउँदाजाग्दा सवाल हुन् । राजनीतिशास्त्री सेरा तामाङका अनुसार राष्ट्रवादी पुरुषहरूद्वारा ‘जिम्मेवार र निष्ठावान् नेपाली महिलाको आदर्श छवि’ निर्माणका रूपमा प्रवर्द्धन गरिएका पात्र हुन्, सीता र भृकुटीहरू ।
तिनै पात्रका भिन्न आयाम खोतल्दै राजनीतिक चिन्तक प्रदीप गिरी भन्छन्— सीतालाई हामीले एकदम डराएकी, हराएकी, पीडित रहेकी, बोल्न पनि नसक्ने पतिव्रता बनाएका छौँ, जबकि उनी रामसँग बहस गर्न सक्ने र प्रश्नद्वारा चुनौती दिन सक्ने व्यक्तित्वकी धनी महिला हुन् । सांस्कृतिक इतिहासकार उमा चक्रवर्तीका अनुसार, शास्त्रीय हिन्दु परम्पराभन्दा भिन्न मिथक र दन्त्यकथाहरूमा आफूलाई आगोमा होम्ने र घरबाट उठीबास गर्ने पतिको मुखै नहेर्ने अनि कुनै पनि हालतमा अयोध्या नफर्कने अठोट गर्दै कुनै आख्यानमा सीताले आत्महत्या गरेको त कुनै कथामा भिक्षुणी भएर प्रतिरोध गरेको पाइन्छ ।
अध्येता ए.के. रामानुजनका अनुसार, संसारमा तीन सयभन्दा बढी भिन्नाभिन्नै पाठ र संस्करणका रामायण प्रचलित छन् । कुनै पुरानै संस्करणका आधारमा वा नयाँ कथ्यका आधारमा रामायण वा सीतायन लेखियो भने कस्ता–कस्ता प्रश्न उठ्ने होलान् ? उमा चक्रवर्तीले भनेझैँ तत्कालीन समाज, तिनका द्वन्द्व र प्रश्न नै साहित्य वा मिथकमा अभिव्यक्त हुन्छन्, अनेक रूपरंगमा ।
अबको साहित्य वा मिथकमा नेपाली सीताहरूले पनि आफ्नो राष्ट्रमा बस्ने हक, राष्ट्रिय पहिचानपत्रको प्राप्ति र राष्ट्रिय पहिचानसहितको अधिकार र कर्तव्यबारे सवाल उठाउन सक्छन् । त्यस्ता सवाल उठाएमा उनीहरूमाथि ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ को आरोप लाग्ने खतरा भने पक्कै छ ।
पुराना मिथक वा साहित्यमा सीताले जसरी ‘लक्ष्मण–रेखा’ उल्लंघन गर्ने निर्णय गरिन्, जसरी एकल अभिभावकको दायित्व बोक्दै रामको पितृसत्तालाई चुनौती दिइन्, जसरी अग्निपरीक्षा लिने पुरुषवादी शासक र आममान्छेहरूबाट भएको बदनामीविरुद्ध धरतीमा समाहित हुने बाटो समातेर मुखर प्रतिरोध गरिन्, त्यत्ति नै काम पनि कसैलाई हिन्दु धर्ममा आधारित परिवार, समाज, राष्ट्र–राज्यका लागि आयातित खतराका रूपमा प्रस्तुत गर्न भरपुर छ । अब त्यसरी आत्महत्या नगरी लव–कुशलाई लिएर माइती देशमा जीवन–संघर्ष गर्ने र आफ्ना सन्तानलाई पनि नेपाली नागरिक बनाउने कोसिस गरियो भने ‘राष्ट्रिय खतरा’ को तह बढ्ने हिसाबकिताब निकालिने सम्भावना प्रचुर छ ।
समानता पहिले कि राष्ट्रियता ?
चाहे महिलाको समान अधिकारको प्रश्न होओस् या महिलाले आफ्ना सन्तानलाई पुरुषसरह नागरिकता प्रदान गर्ने माग होओस्, सबैजसो न्यायिक मुद्दामा बहस हुँदा पितृसत्तात्मक परिवार, समाज, राष्ट्र र राज्यका लागि खतराका रूपमा आरोपित गर्ने चलन छ । बलात्कारविरुद्ध बोल्नेहरूलाई समेत विदेशका एजेन्टका रूपमा प्रस्तुत गर्नेहरूले नै विगतमा नागरिकता र सम्पत्तिमा समान अधिकारको माग हुँदा परिवार, समाज र राष्ट्र विखण्डन हुने त्रास फैलाएकै थिए ।
सेरा तामाङका अनुसार, नेपाली महिलालाई नागरिकता र सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित गरिनुको कारण पहाडी, हिन्दु, पुरुष, कथित उपल्लो जात, राजनीतिक अभिजात वर्गको नेपाल, नेपाली जग्गा, सम्पत्ति चाँडै भारतीयहरूको स्वामित्वमा पुग्ने मूलभूत त्रास हो, किनभने सीमापारिका व्यक्तिसँग पनि मधेसका नेपाली महिला र पुरुषको विवाह हुने गर्छ ।
अहिले पनि पहाडी राष्ट्रवादी सांसदहरूबाट ‘सीमापारिबाट भान्जाभान्जी र घरज्वाइँहरू हूलका हूल आयात गरी नेपाललाई सिक्किमीकरण र फिजीकरण गरिने’ हौवा फैलाउँदै पुरुषवादी प्रावधान राख्न जोडबल गर्दै छन् ।
राष्ट्रवादीहरूका लागि आफ्नो अस्तित्व र प्रभाव विस्तारका लागि आन्तरिक वा बाह्य शत्रु निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ र तिनीहरूबाट भए–नभएका खतरा प्रस्तुत गर्नु जरुरी हुन्छ । यहाँ पनि महिला वा मधेसी वा जनजातिको समान अधिकारको आवाजलाई सबैभन्दा पहिले समानता कि पहिले राष्ट्रियता भनेर ‘छनोट’ गर्न दिने तथा समान अधिकारले राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि खतरा पैदा गर्ने अपव्याख्या प्रचारको क्रम जारी छ ।
‘पहिले समानता कि पहिले राष्ट्रियता ?’ भन्दै छान्न दिनेहरूले ‘अरू’ मा मात्रै राष्ट्रियताको शत्रु देख्ने गर्छन्, आफ्नै देशका आफूभन्दा भिन्न वर्ण, लिंग, धर्म, समुदाय र क्षेत्रका मानिसलाई ‘पराई’ ठान्ने गर्छन् । अरूलाई म्लेच्छ, किराती, फिरंगी वा शूद्र वा अछूतका रूपमा ‘अदरिङ’ गर्नेहरूले निर्माण गरेको ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ मा मुग्लानसँगै धेरैजसो मानिस, समुदाय र लिंग खतराका सूचक थिए ।
पितृसत्तात्मक परिवार र समाजका महिला, शूद्र र अछूतसँगै अन्य समुदाय पराई थिए भने आफूले बनाएको ‘राष्ट्र’ का लागि मधेसी महिलाको यौनिकता सम्भाव्य खतरा थियो, किनभने उनीहरूको यौनिकता बाह्य आक्रमणको प्रवेशद्वार मानिन्छ । महिलाहरूको शरीर, प्रेम, यौन सम्बन्ध, विवाह र प्रजननको अधिकार, अध्ययन, रोजगार र हिँडडुल गर्ने स्वतन्क्रता तथा व्यत्तिगत अस्मितालाई निजी सम्पत्ति ठान्ने र त्यसमाथि स्वामित्व जमाएर कज्याउने पितृसत्ताले आम रूपमा महिलालाई ‘अदरिङ’ गर्छ र शत्रुको कित्तामा राख्छ । पितृसत्ताले जस्तै राष्ट्रवादले पनि महिला लगायत अन्य समुदायलाई राष्ट्रका लागि खतरा वा सुरक्षाका लागि चुनौती वा विखण्डनको बीउका रूपमा अर्थ्याईकन पराईकरण गर्छ ।
पितृसत्ता र राष्ट्रवादको गठजोड
‘असिल् हिन्दुस्थाना’ का वाहकहरूमा पितृसत्ता र राष्ट्रवाद नङ र मासुजस्तै टाँसिएको तथ्य नागरिकताको सवालमा पनि देखिएको छ । पितृसत्ता भनेको सत्ता, सम्पत्ति, शिक्षा वा शास्त्रसँगै शरीरमा पुरुषको प्रभुत्व र वर्चस्व हो । पुरुषलाई केन्द्रमा राखेर तिनलाई परिभाषित गर्ने र स्वामित्व स्थापित गर्ने संरचना, सम्बन्ध र संस्कृति हो— पितृसत्ता ।
अध्येता पार्थ चटर्जीको मतमा पितृसत्तामा पुरुषको काम हो— आय आर्जन गर्नु तथा ‘विदेशी’ वा ‘बाहिरिया’ आक्रमणबाट राष्ट्र र परिवारको प्रतिरक्षा गर्नु । त्यसविपरीत महिलाको जिम्मेवारी हो— घरभित्र बसेर पारिवारिक तथा सांस्कृतिक परम्पराको जगेर्ना गर्नु । हिन्दु धर्म, वर्णव्यवस्थासँग जोडिएको पितृसत्तामा परिवार चलाउने, विवाह गर्ने, घरजग्गा र सम्पत्तिसँगै सन्तान जोड्न पाउने अधिकार भनेको पुरुष–अधिकार हो, महिला–हक होइन ।
नेपालमा परिवार मात्रै होइन, समाज र राज्यसँगै राष्ट्र चलाउने अधिकार पनि पुरुषको, पहिले गण्डक क्षेत्रका क्षत्री र बाहुन पुरुषको थियो भने अहिले पहाडी बाहुन पुरुषको एकलौटी हुँदै छ । त्यही एकल अधिकारका आधारमा ‘राष्ट्र’ वा ‘राष्ट्रियता’ ‘नेपाली’ लाई परिभाषित गरिएको छ । नेपालको नागरिक हुन नेपाली मूलको हुनुपर्ने र नेपाली भाषा बोल्न सक्नुपर्ने प्रावधानलाई नेपालीपनको खास पहिचानका रूपमा स्थापित गरिएको छ ।
पर्वते वा गोर्खा भाषालाई ‘नेपाली’ नाम दिइएको र त्यस भाषामा बोल्न सक्नुलाई नै नेपाली राष्ट्रको नागरिक हुने प्रमाणका रूपमा उभ्याइएको थियो भने अहिले शासन–प्रशासन सञ्चालनको भाषाका रूपमा ।
हुन त २०१३ सालसम्म काठमाडौँ उपत्यका छिर्न र बाहिर जानका लागि आन्तरिक राहदानी लिने व्यवस्था थियो । उपत्यकामा लामो बसाइ र नागरिकतासँगै राहदानी दिने मामिलामा मधेसीहरूमाथि कडाइ गर्ने चलन थियो । त्यसमाथि यस्ता संवैधानिक प्रावधानको नेपथ्यमा मधेसीहरूलाई विदेशीका रूपमा बुझ्ने, शत्रुको खुफियाका रूपमा शंकालु दृष्टिले हेर्ने प्रचलन थियो, जसको परिणामस्वरूप उनीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार गर्ने क्रम बढेको थियो । त्यसमा पनि युगौंदेखि मधेसमा जारी रहेको सीमा वारिपारिको विवाह सम्बन्धका कारण महिलाहरूमाथि, उनीहरूका सन्तानमाथि विभेदका लागि यही प्रावधान र पहाडी राष्ट्रवाद कारकतत्त्व रहेको छ ।
राजा महेन्द्रले जगाएको पहाडी राष्ट्रवादमा पितृसत्ता पनि मिसिएकै कारण मधेसी, मधेसी महिलासँगै आममहिला पनि नागरिकताको सवालमा दोस्रो दर्जाका नागरिकजस्ता भएका हुन् । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर नेपाल आउने विदेशी महिलालाई, विशेषतः नियोजित रूपमा भारतीय महिलाहरूलाई नागरिकता प्राप्तिपछि पनि अनेक राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित गर्ने प्रावधानले समान नागरिक हकको प्रावधानलाई रछ्यानमा फ्याँकेको छ । ‘विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान’ मा असमान प्रावधान लेखिँदा मानव अधिकारवादी, नागरिक अभियन्ता, लोकतान्त्रिक–वामपन्थी भन्न रुचाउनेहरूका आँखामा पहाडी राष्ट्रवादसँगै पितृसत्ताको पट्टी लागेको थियो ।
मधेस आन्दोलनमाथि दमनलाई राष्ट्रियतामाथि खतराका कारण जायज ठहर्याउने पहाडी राष्ट्रवाद र पितृसत्तावादीहरूले त्यही लाठी महिला अधिकार वा समान नागरिक अधिकारमा पनि प्रयोग गर्दै छन् । अरूलाई लाठी प्रयोग हुँदा नै संयुक्त रूपमा प्रतिरोध गर्न सकिएको भए समान नागरिकताको अधिकार छिटै प्राप्त हुन सक्ने थियो । जे होस्, ढिलै भए पनि समान नागरिक अधिकारका लागि बहस र पहल हुनु पहाडी राष्ट्रवाद र पितृसत्ताका लागि ठूलै चुनौती हो ।
विदेशीसँग विवाह गर्ने, उनीहरूलाई नेपालमै बस्न प्रेरित गर्ने, एकल महिलाका रूपमा जीवनयापन गर्न चाहने, अनेक उपायबाट बालबालिका जन्माउने र उनीहरूलाई आमाका नाममा नागरिक बनाउने हकका लागि यस्तो चुनौतीले बाटो खोल्ने नै छ । महिलालाई पुरुषसरह हक प्राप्त गर्ने तथा तिनले पुरुषभन्दा उन्नत, सभ्य, शिष्ट संस्कृति सिर्जनाको अवसर पाउने बाटोलाई यसले अलिकति फराकिलो पार्न सक्छ । यस्तो मार्गमा हिँड्न पाउने भएमा पुराना र नयाँ सीता–भृकुटीहरूले नागरिक हक–अधिकारमा विभेदको अनुभूति गर्न पाऊनेछैनन् ।
ट्वीटर : rmaharjan72
चर्चामा
