रामेछाप — नियम एकातिर । जनप्रतिनिधिको दबाब अर्कातिर । कुरै नमिलेपछि अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहमा टिक्नै सक्दैनन् । आकर्षक पद मानिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै जनप्रतिनिधिको दबाबको हैरानीले पूरै कार्यकाल बस्न मान्दैनन् । कार्यकाल पूरा नगरी बाहिरिँदा काम कारबाही प्रभावित हुँदै गएको छ । प्रशासकीय अधिकृत सुरुमा उच्च मनोबल बनाएर हाजिर हुन आए पनि जनप्रतिनिधिहरूसँगको सम्बन्धका कारण सधैं मिचिएको अनुभूति लिएर हतारमा फर्कने गरेका छन् । ‘प्रचलित कानुन र कार्यशैली एकातिर हुँदाहुँदै उनीहरूको निर्देशन अर्कोतिर हुनेबित्तिकै कतिबेर निस्कनु जस्तो हुन्छ,’ रामेछापका एक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्छन्, ‘नियमले नदिए पनि काम गरिदिए आफ्नो मान्छे, नगरे फटाहा हुनुपर्ने पदमा जागिर खान आइएछ ।’
स्थानीय सरकारका प्रमुख मात्र हैन, वडा अध्यक्षहरूको समेत हप्काइ खाएपछि मन्त्रालयमा मान्छे लगाएर हत्तपत्त निस्कने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाक्लै हुन थालेका छन् । ‘बरु हाजिर गरेर मन्त्रालयको बरन्डामा बसेर घाम ताप्न बेस,’ ती अधिकृतले गुनासो गरे, ‘नियमसंगत नहुने कार्य गर्दा कुनखाल्डोमा परिएला भन्ने डर छ ।’
स्थानीय सरकारका लागि निर्वाचन भएको बेला पुगनपुग २ वर्ष भएको छ । यो अवधि भनेको निजामती कर्मचारी ऐन बमोजिम एकजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्ने हो । कर्मचारीको सरुवा सामान्यतया २ वर्षमा हुने प्रावधान ऐनमा छ । तर उक्त अवधिमा एक स्थानीय तहमा ५ जनासम्म प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । छोटो अवधिमै हुने सरुवा कर्मचारीले चाहेर भन्दा पनि जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच हुने खटपटले हुने गरेको हो ।
रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा स्थानीय निर्वाचनताका पुरुषोत्तम सापकोटा कार्यकारी अधिकृत थिए । निर्वाचन सकिएको केही महिनापछिसम्म उतै बसे । त्यसपछि आत्मराम सत्याल, भानुभक्त न्यौपाने र मानबहादुर खड्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आए । पछिल्लो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका खड्काको समेत सरुवा भइसकेको छ । सरदर ६ महिनामै सरुवा हुनुमा अर्को कुनै कारण भेटिएको छैन ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नटिक्ने स्थानीय सरकारमा मन्थली नगरपालिका मात्र छैन । रामेछापकै लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाका निर्वाचन यता ४ जना, दोरम्बामा ३ जना, रामेछाप नगरपालिकामा ४ जना, सुनापतिमा ३ जना प्रमुखप्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् ।
‘कर्मचारी फेरिँदा उसलाई भौगोलिक अवस्थिति र वातावरण बुझ्न र उसले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग घुलमिल हुन मात्र कम्तीमा ६ महिना लाग्छ ।’ दोरम्बाका मानबहादुर लामा भन्छन्, ‘चाडो सरुवाले बीचमा स्थानीय सरकारका काम प्रभावित हुने गरेका छन् । अब त ठाउँ चिन्यो भन्यो उसको फुत्त सरुवा भइदिन्छ । फेरि अर्कोलाई उत्ति नै समय बुझ्न लाग्छ ।’ उपभोक्ता समितिको गठन, भनेको जस्तो बिलभर्पाई पारित गरिदिनुपर्ने, अंशबन्डा रमकबाट तोकादेशबमोजिम रकम खर्चिनुपर्ने जस्ता कुरामा प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिहरूको कुरा बेमेल हुने गरेको लामाले बताए ।
‘जनप्रतिनिधिहरूलाई भनेको मान्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिन्छ,’ मन्थली नगरपालिका ११ का ज्ञानबहादुर सोडारी भन्छन्, ‘भनेको नमान्नेलाई अर्को पार्टीको बिल्ला लगाउने मात्र हैन, केन्द्रलाई प्रेसर गराएर भए पनि धपाउने चलन छ । उनले उक्त कार्यलाई जनप्रतिनिधिहरूको बलमिच्चाइँको संज्ञा दिए । नियमभन्दा बाहिर गएर काम गराउँदा कर्मचारी मात्र हैन, जनप्रतिनिधि पनि फस्छन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘यहाँ त कागजातबिनै चेक काटिदिए कति राम्रो अधिकृत भन्ने चलन छ,’ सोडारी भन्छन्, यस्तो पारा हुन्जेल कुनै पनि कर्मचारी स्थानीय सरकारमा पूरा अवधि बस्न रुचाउँदैनन् र बस्दैनन् पनि ।
बजेट चलाउने हिसाबले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद अन्य सरकारी कार्यालयमा प्रमुख भन्दा आकर्षक मानिन्छ । सरकारको करोडौं बजेट र आन्तरिक स्रोतको रकम परिचालन गर्दा कमाउ हुने उक्त पदमा आसीन एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने, ‘पैसा कमाउने त कुरै छोडौं, कर्मचारी केही होइनन्, हलीगोठालाहरू हुन् भन्ने जनप्रतिनिधिको सोचलेहेपाइको सिकार भइएको छ ।
कान्तीपुर दैनिकबाट