बिहिबार, बैशाख १३, २०८१
  • होमपेज
  • देश/प्रदेश
  • तालिम भत्ता कति छ ?

तालिम भत्ता कति छ ?

  • सोमवार, चैत्र ४, २०७५
तालिम भत्ता कति छ ?
अछाम  घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट सिपमुलक तालिम लिएकाहरू सम्पर्कविहीन छन् । अधिकांश कामको खोजीमा भारत पसेका छन् । गाउँमै भएकाहरू पनि उद्यम गर्दैनन । तालिमका नाममा करोडौं खर्च भए पनि उपलब्धि देखिएको छैन ।अछामस्थित घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले सञ्चालन गरेको तालिममा प्रशिक्षार्थी । तस्बिर : मेनुका/कान्तिपुर
समितिको तथ्यांकअनुसार आव ०५१/०५२ देखि हालसम्म २ हजार ५ सय ४ जनाले उद्योग र वाणिज्यतर्फ गरी विभिन्न सीपमूलक तालिम लिएका छन् । एक आवमा सीपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि औसतमा ३० लाखभन्दा बढी रकम आउँछ । २४ वर्षको अवधिमा अछामीलाई उद्योगी बनाउन औसतमा ७ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । हालसम्मको प्रगति विवरण बढीमा ५ प्रतिशतसम्म रहेको कार्यालयको ठहर छ ।
अहिलेसम्मको नतिजा सन्तोषजनक नरहेको उद्योग अधिकृत आशा बुढामगरले बताइन् । ‘तालिमका लागि सूचना निकाल्नेबित्तिकै भत्ता कति छ भनेर सोध्छन् । हामीले सीप सिकाउनको लागि दक्ष प्रशिक्षक र सामग्री उपलब्ध गराउने हो । तर सीप सिक्न आउनेहरूले त्यो बुझ्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘एनजीओ र आईएनजीओले जस्तो सरकारी कार्यक्रममा भत्ता नपाइने भएकाले कार्यक्रम प्रभावकारी भएन ।’ संघीयतापछि स्थानीय तहमा नै तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले चुनौती थपिएको बुढामगर बताउँछिन् ।
मागमा आधारित सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न दसवटै स्थानीय तहमा पटकपटक सहकार्य गर्दा पनि सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले बताइन् । ‘स्थानीयको माग के छ छलफल गरेर तालिम सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेका छौं । हुँदैन पनि भन्दैनन् । सहकार्य गर्न पनि तयार हुँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘साविकका ७५ वटै गाविसका तालिम लिएकाहरूको तथ्यांक कार्यालयसँंग छ । उनीहरूको खोजी गरी उद्योगतर्फ प्रेरित गर्ने सोच बनाएका छौं ।’
यो आवको सुरुआतमा तालिम सञ्चालनका लागि आएको ३० लाखको अख्तियारीपछि १३ लाख थपेर राजनीतिक पहुँचको आधारमा निश्चित ठाउँ र तालिमको नाममा बजेट आएको एक कर्मचारीले बताए । ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य शेरबहादुर कुँवरको वडा चौरपाटी गाउँपालिका ४ पायलमा होजियारी (बुनाइ) का लागि ५ लाख र प्रदेशसभा सदस्य गोविन्द कुँवरको वडा साँफेबगर नगरपालिका ९ बुढाकोटमा महिलालाई सिलाइकटाइका लागि ३ लाख प्रदेश सरकारले तोकेरै पठाएको छ ।
यही कारणले हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ,’ ती कर्मचारीले भने । मागमा आधारित आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहसंँग समन्वय गरेर तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने भए तापनि माथिल्लो निकायबाटै तोकेर आउँदा जबरजस्ति ती ठाउँमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कर्मचारी बताउँछन् । योभन्दा अघि पनि सीपमूलक तालिममा छनोट गर्दा पहुँचवालाको वरिपरिका मान्छे आएकाले सीप सिकेपछि काम गर्न नखोजेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले उद्यमी बनाउन तालिम मात्र आयोजना नगरी तालिम लिएकाहरूको अवस्थाबारे बुझ्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । ‘तालिम मात्र दिएर कोही उद्यमी बन्न सक्दैन । त्यसपछिको अवस्था र आवश्यक पर्ने सहयोगबारे पनि सरकारले सोच्नुपर्छ । अनुगमन गर्नुपर्छ,’ जिल्ला समन्वय समिति अछामका प्रमुख नरबहादुर कुँवरले भने, ‘काम गर्ने वातावारण निर्माण गर्ने हाम्रो पनि दायित्व हो । स्थानीय तहसंँग समन्वय गरिरहेका छौं ।’
कान्तिपुरबाट

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार