नेपाली समाजमा छोरीलाई दक्षिणा दिने परम्परा छ । पुरानो परम्परालाई पछ्याउँदै छोरीमा पनि दक्षिणा बटुल्न अग्रसर हुने मानसिकता हावी छ । तर, यही मानसिकताले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा परनिर्भर बनाउँदै छ भन्नेबारे धेरैलाई हेक्का हुन सकेन । छोराले जसरी भए पनि आफू आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता हुर्काउँदै गर्दा छोरीले भने माइतीको दाइजो, पेवा अथवा दक्षिणामा आफ्नो खुसी झल्काउँदै गरेको देखिन्छ । यो मानसिकताको विकास छोरीमा अचानक भएको होइन । चाडपर्वमा हाम्रा अग्रजले छोरालाई धेरै पैसा र नाम कमाउनु भन्दै गर्दा छोरीलाई भने राम्रो श्रीमान् पाउनु, राम्रोस“ग घर गरी खानु भनेर आशीर्वाद दिने गरेका हुन्छन् । छोरीलाई यही आशीर्वादले परनिर्भर बनाउन मनोवैज्ञानिक रूपमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । यहीँबाट उनीहरू घरको चौघेरामा सीमित हुन थाल्छन् ।

पराइघर जाने भन्दै छोराको तुलनामा छोरीलाई हाम्रा घर–परिवारले कम लगानी गरिरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरूको जीवनको लक्ष्य के हुने भन्नेबारे समाज र घर–परिवार स्पष्ट हुन नसक्दा त्यही लगानी पनि बालुवामा पानी खन्याएसरी हुन पुगेको छ । त्यसैगरी, विवाहमा छोरीका नाममा गरिने दाइजोरूपी खर्चले पनि कुनै उत्पादनमूलक काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

बरु त्यसले त झन् समाजको मानसिकतामा छोरीको परिवारबाट जति सक्यो त्यति सामान ल्याउन सके राम्रो भन्ने मानसिकता विकसित गरिरहेको हुन्छ, जुन समाजमा रोगसरी स्थापित छ । छोरीलाई उपहारस्वरूप दाइजो दिनुभन्दा आफ्नै खुट्टामा उभिनु तथा आत्मनिर्भर हुनु भन्ने ज्ञान र आत्मविश्वास दिन सकेको भए धेरै राम्रो हुने थियो । दुःखको कुरा त्यति भन्ने परिवार हाम्रो समाजमा नगन्य छन् ।

परम्परागत मानसिकताले छोरीलाई दक्षिणा दिनुपर्छ भनेजस्तै प्रदेश सरकार पनि अविवाहित र सम्बन्धविच्छेद भएका महिलालाई भत्ता दिने भन्दै महिलालाई फेरि पनि परनिर्भर बनाउन खोज्दै छ । राज्यबाट दिइने त्यस्ता दक्षिणाले महिलालाई आत्मनिर्भर हुन प्रेरित गर्लान् त ? बरु के राज्यले महिलालाई विशेष प्रकारको शिक्षा, तालिम र आत्मनिर्भर हुने आत्मबल दिन सक्दैन ?

जबसम्म महिलाले ‘राम्रो श्रीमान्’ पाउनेबाहेकको सपना देख्न सक्दैनन्, तबसम्म ‘महिला सशक्तीकरण’ शब्दमै सीमित नहोला भनेर कसरी भन्ने ? विवाह गर्नु नै महिला मुक्तिको पहिलो प्रस्थान बिन्दु होइन भनेर हामीले किन स्विकार्न नसकेको ? विवाह एउटा सामाजिक परिघटना हुन सक्छ । विवाह एउटा जैविक आवश्यकता हुन सक्छ, तर त्यो नहुँदा राज्यले बेरोजगारी भत्ता दिएजस्तै अविवाहित भत्ता दिन थाले त्यसलाई के विषयको द्योतक हो भनेर बुझ्ने ? त्यसैले राज्यले ३५ वर्षमाथिका अविवाहित महिलालाई दिने भनेको भत्ताबारे एकपटक गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ ।

पखेटा विकसित भएको पन्छीले उडान भर्न सक्छ भनेजस्तै आत्मनिर्भर भएका महिलाले पनि समाजमा सपनाको र त्यसलाई प्राप्त गर्ने चाहनाको उडान भर्न सक्छन् । तर, सपना र त्यसलाई प्राप्त गर्ने चाहना नै नभएका महिलाले कसरी आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छन् र समाजलाई कसरी समृद्ध बनाउन सक्छन् ? के राज्यले यस तर्फ सोच्नुपर्दैन ?

नयाँपत्रिकाबाट