म नेपालको संविधानको धारा ५ प्रति सम्वद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । धारा ५ को उपधारा २ मा उल्लेख छ- राष्ट्र हित प्रतिकुलको आचरण र कार्य संघीय कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
हामी सबैलाई थाहा छ, सिके राउतजीले नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका विरुद्धमा सकेसम्म विषवमन गर्नुभएको छ । मैले भन्नुपर्छ दुःखका साथ न उहाँले राष्ट्रिय सभागृहको बैठकमा, न उहाँले आफ्नो सहमतिमा कतै पनि आफूले विगतमा नेपाल राष्ट्रका विरुद्धमा ओकलेका ती विषहरु फिर्ता लिएँ भनेर उहाँले कुनै शब्द प्रयोग गर्नुभएको छैन ।
म त्यसकारण नेपाल सरकारलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने यसमा भएका त्रुटीहरुलाई सच्याइयोस् र एउटा वक्तव्य जारी गरेर नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनता, अखण्डताका विरुद्धमा उहाँले (सिके राउत) आजसम्म भनेका कुराहरु फिर्ता गरिएका छन् र चन्ऽप्रकाश राउतले अब उप्रान्त नेपालको संविधानलाई आत्मसात गरेर नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनता अखण्डता अनुरुप शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा जान म पूरा तयार भएको छु भनेर पूरक वक्तव्य दिनुपर्छ ।
भर्खरै भएको सहमतिमा नेपाल देशभित्र बसोबास गर्न दिइनेछ भन्ने अत्यन्त आपत्तिजनक शब्द परेको छ । संविधानको धारा ५६ उपधारा ५ तर्फ पनि सम्वद्ध भएको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । त्यसमा भनिएको छ ‘संघीय कानूनबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वास्यत्र क्षेत्र कायम गर्न सकिन्छ ।’
हामीले स्वायत्तताको कुरा गरेका छौं । तर, हाम्रो संविधानले कसैको लागि पनि स्वशासनको परिकल्पना गर्न सक्दैन ।
एकातर्फ एउटा कुनै संगठनको नाम स्वतन्त्र यस्तो संगठन भनेर प्रवेश गराउने, अर्कोतर्फ त्यही सहमतिको तल त्यहाँ स्वशासन दिने भन्ने कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा के अर्थ निस्कन्छ ?
हामीले चाहे विभिन्न राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याऔं, जो असन्तुष्ट छन् वा हामी द्वन्द्वको समाधान गरौं । त्यो केका लागि हो भन्दा देशको सर्वोपरी हितका लागि हो । देशको स्वाधीनतालाई अझ सुदृढ बनाउन हो नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई उचो बनाउनका लागि हो ।
यदि त्यस्ता सहमतिमा उल्लेख गरिएका शब्दहरु नेपालको संविधानसँग मेल खाँदैनन्, नेपालको स्वाभिमानसँग मेल खादैनन् भने त्यस्ता त्रुटी सच्याउनुपर्छ । भर्खरै केही समय अघि भएका सहमतिका त्रुटीहरु सच्याउनुपर्छ ।
कुनै पनि देशले मेरो यो भूभाग राख्ने कि नराख्ने भनेर जनमतसंग्रह गर्ने कुरा अत्यन्त आपत्तिजनक हुन्छ । सिके राउतजी र उहाँका समर्थकले जनअभिमत भनेको जनमत संग्रह नै हो भनेर बारम्बार भन्नुभएको छ ।
त्यसकारण यी सम्पूर्ण कुरालाई नेपालको संविधान अनुसार, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको भावना अनुसार सरकारको तर्फबाट सच्याइयोस् । सरकारका तर्फबाट अर्को वक्तत्व जारी होस् । नेपाली जनतामा रहेको भ्रम हटाइयोस् भन्ने म जोडदार माग गर्दछु ।
(नेकपा नेता रावलले आइतबार प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको विचार)
