प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भाग लिने अधिकांश सांसदले आन्दोलनरत शिक्षकमाथि भएको प्रहरी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

बैठकमा पहिलो वक्ताका रूपमा नेकपाका खगराज अधिकारीले अस्थायी शिक्षकका रूपमा लामो समयसम्म शिक्षा विकासको लागि योगदान पु¥याएका शिक्षकलाई अलपत्र पार्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अस्थायी र राहत शिक्षकको मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।”

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका बालकृष्ण खाँडले पेशागत हित र सुरक्षाका लागि आन्दोलनमा रहेका शिक्षकमाथि प्रहरीबाट लाठी प्रहार हुँदा सयाँैको सङ्ख्यामा शिक्षक घाइते भएको जनाउँदै उक्त घटनाप्रति विरोध जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षकमाथि भएको प्रहरी दमन निन्दनीय छ, म सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिनुस्, उनीहरुसँग वार्ता गरेर समस्यालाई सम्बोधन गरियोस् ।

सांसद महेन्द्र राय यादवले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरीत शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकमाथि भएको प्रहरी दमनको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले घाइते शिक्षकको उपचार खर्च उपलब्ध गराओस्, प्रवेशिका परीक्षाको मुखमा ३८ हजार शिक्षक आन्दोलनमा रहँदा विद्यार्थीको पढाइ चौपट भएको छ, यस अवस्थालाई छिटो समाधान गर्न सरकारले आन्दोलनकारीको मागलाई सम्बोधन गरोस् ।

सांसद प्रमोद साहले सांसद रेशम चौधरीलाई राजनीतिक व्यक्तिका रूपमा नहेरी आपराधीक व्यक्तिका रूपमा लिएर १२ वर्ष कैद गर्ने अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै अस्थायी शिक्षकलाई अप्ठेरोमा पार्ने काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । सांसद प्रदीपकुमार यादवले अधिकारको आन्दोलनमा रहेका शिक्षकलाई पञ्चायती शैलीमा घेरा हालेर भएको कुटपिट भएको जनाउँदै त्यस्तो व्यवहार नदेखाउन सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो ।

सांसद सीतादेवी यादवले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपको घटनाप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणमा भएको अनियमितता र ढिलाइबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।

सांसदद्वय उमाशङ्कर अरगरिया र नरबहादुर धामीले लाठी लगाएर होइन, वार्ताको माध्यमबाट शिक्षकका समस्या समाधान खोज्न सुझाव दिनुभयो । सांसद जिपछिरिङ लामाले आफनो हकहित र व्यावसाययिक सुरक्षाका लागि आन्दोलनमा रहेका शिक्षकलाई प्रहरी लगाएर कुट्ने काम रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।