लेखक : हस्त बहादुर केसी

किन हेप्छ भारतले नेपाललाई रु यो ज्यादै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम सम्पन्न देश हो भनिएको छ । तर भारतले नेपाललाई बारम्बार हेप्दै आएको छ । थिचोमिचो गर्दै आएको छ । सिमानामा भारतले करीब ७२ स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । भनिन्छ करिब ६० हजार हेक्टर नेपालको जमीन भारतले हड्पेको छ ।

कोसी, गण्डकी, महाकाली नदीमा असमान र अपमानजनक सन्धी सम्झौता गरेको छ । सुस्ता, खुर्दलोटन, पहलीपार, लक्ष्मणपुर गरि दर्जनौं नदी नालाहरुमा भारतले एकतर्फी रुपमा बाध बाधेको छ र वर्षेनी वर्षायाम दुवानमा पर्दै आएको छ भने हिउदमा नेपाली भूमि सुख्खा हुदै आएको छ ।
कहिले आर्थिक नाकाबन्दी गर्दछ भारतले, कहिले के के निहु खोजेर नेपालीहरुलाई अपठ्यारा पार्दै आएको छ । किन यस्तो गर्दछ एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको नेपाललाई भारतले । यो एउटा गंभीर महत्वको प्रश्न हो ।

यसको एकमात्र सही उत्तर छ, त्यो हो प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणा देखि हालसम्मका नेपालका शासकहरु बृटिश भारत र स्वतन्त्र भारतको टाङमुनी छिरेर लम्पसार पर्दै आत्मसमर्पण गर्दै आएका कारण भारतले नेपाललाई हेप्दै आएको छ । भारत शासकहरुले नेपाल र नेपाली जनतालाई हेप्दै आएको छ ।

विक्रम संवत १९०३ साल अर्थात सन् १८४६ सेप्टेम्बर १४ तारिखको कोतपर्वबाट जंग बहादुर राणा वृटिशभारतको डिजाइन र आसिरवादले नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यस यता यो १७१ वर्षको अन्तरालसम्म नेपालका शासकहरु खास गरि प्रधानमन्त्री भारती शासकहरुको आशीर्वाद र सहयोगले प्रधानमन्त्री र नेपालका शासक बन्दै आएका कारण उनीहरुले भारतीय शासक वर्गको सेवा चाकरी गर्दै आएका छन् ।

भारतले आजीवन प्रधानमन्त्री बनाई दिने, नेपालको शासक बनाई दिने लोभ, प्रलोभन देखाएर सत्तामा पु¥याउने र टिकाई दिने झुठो प्रलोभन भारतले त्यसो गरेर वापत नेपालका शासकहरुले नेपालका नदी नालाहरु भारतलाई सुम्पदै आएका छन् ।

यसको सम्पूर्ण फेहरिस्त तल उल्लेख गरिने छ । कुन शासकले कुन समयमा कुन कुन नदीनाला भारतले बेचेर खाए भन्ने प्रमाण तल दिइने छ । अहिले हालै भारतको भ्रमण गर्ने क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उच्च कोशी बाँध बनाउने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रघातको पुनः कलंकको टिका लगाएर नेपाल फर्केका

छन् । भारतले उनलाई प्रधानमन्त्रि बनाइ दिएको र आजीवनसम्म नेपालको प्रधानमन्त्रि बनाई दिनेछौं भन्ने आश्वासन पाएका कारण उनले ४६ बुदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रघात गरेका हुन् ।
अतः किन हेप्छ भारतले नेपाललाई भन्ने प्रश्नको सटिक उत्तर के हो भने हालसम्मका शासकहरु भारतीय शासक वर्गका दास, नोकर, चाकर, वफादार सिपाही, नालायक, निकम्मा, देशवेचुवा, पानी वेचुवा भएकै कारण भारतले नेपाललाई हेप्दै आएको तथ्यलाई कसैले पनि भुल्नु हुँदैन ।

सत्तामा पुग्न यसरी सुरु भयो दलाली र चाकरी प्रथा
सत्तामा पुग्न र टिकिरहन निम्ति वैदेशिक शक्तिको सामु चाकडी र दलाली गर्ने प्रथाको सुरुआत प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले गरेका हुन् । सन् १८४६ सेप्टेम्बर १४ तारिखका दिन घटाइएको कोत हत्याकाण्डबाट शक्तिमा पुगेका जंगबहादुरले जग हालेको राणा शासन बृटिस भारतको दलाली र चाकरीको भरमा नेपालमा १०४ वर्षसम्म टिकेको थियो ।

ब्रिटिस भारतको आशीर्वादले सत्तामा पुगेका प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले बेलायतको सहयोगस्वरूप सन् १८५७ को सैनिक विद्रोह दबाउन गोर्खाली सेना भारतको लगनऊ पठाएर गुण लगाएका थिए । त्यसकै निरन्तरतामा अन्य राणा शासकहरूले पनि शासन टिकाइराख्न र सत्तामा बसिराख्ने उद्देश्यले सन् १९१४–१९१८ सम्म चलेको पहिलो विश्वयुद्धमा नेपालबाट अङ्ग्रेजको सहयोगका लागि ठूलो संख्यामा गोर्खाली सेना पठाइएको थियो । त्यस्तै ब्रिटिस साम्राज्यवादलाई खुसी तुल्याइराख्न राणा शासकहरूले सन् १९४७ मा इस्टइन्डिया कम्पनी सरकारसँग ‘गोर्खा भर्ती केन्द्र’ सम्झौता गरेका थिए ।

त्यति मात्र होइन, नेपालका राणा शासनका विरुद्ध चर्को विरोध भइरहेकै अवस्थामा राणा शासन टिकाइराख्ने उद्देश्यले बेलायत सामा्रज्यवादबाट भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि राणा शासनका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जबराले वि।सं। २००७ साल श्रावण १६ गते ९सन् १९५० जुलाई ३१० भारत सरकारसितको असमान तथा अपमानजनक राष्ट्रघाती सन्धि सम्पन्न गरेका थिए । त्यसपश्चात नेपाल झन् भारतको पराधीन मुलुकको रूपमा परिणत भयो ।

यस अतिरिक्त २००७ सालको जनआन्दोलनलाई राष्ट्रघाती त्रिपक्षीय ‘दिल्ली सम्झौता’ द्वारा भारतीय विस्तारवादले टुङ्याएर राजा त्रिभुवनलाई पुनः सत्तासीन तुल्याइदिएवापत त्रिभुवनले भारतका तत्कालीन उत्तर प्रदेशका गृह सचिव गोविन्द नारायण सिंहलाई आफ्नो निजी सचिव बनाइ राखिदिएका थिए ।

प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणादेखि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर जबरासम्मका राणा शासकहरू बृटिस भारतको आडभरोसा र आशीर्वादले टिकेका थिए ।
२००७ सालदेखि अहिलेसम्म राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै कुनकुन दलाल शासकहरूले कस्तो र कुन स्तरको राष्ट्रघात गरे । त्यसको संक्षिप्त यहाँ प्रकाश पार्ने कोसिस गरिएको छ ः
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका प्रथम प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालादेखि हालका प्रधानमन्त्री दाहालसम्मका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले सत्तामा पुग्न र सत्तामा टिकिरहनका निम्ति भारतीय विस्तारवादी शासकहरूको दलाली चाकरी र च्याप्लुसी गर्दै आएका छन् । भारतीय शासकहरूले सत्तामा पु¥याइदिएका र उनकै आशीर्वादले सत्तामा टिकिरहने आशाले मातृकाप्रसाद कोइरालादेखि प्रधानमन्त्री दाहालसम्मले भारतलाई नजरानास्वरूप नेपालका नदीनाला भारतलाई सुम्पिदै र राष्ट्रघातका शृङ्खलाहरू बढाउँदै आएका छन् ।

त्यसको संक्षिप्तमा यहाँ प्रकाश पार्ने कोसिस गरिएको छ :

भारतीय शासक वर्गले नेपालका शासकहरु जुन जुन बेला अप्ठ्यारोमा परेका हुन्छन्, उनीहरुलाई आपूmले खाईपाई आएको सत्ता टिकाउन गाह्रो परिरहेको हुन्छ र मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको हुन्छ । त्यही मौका छोपेर सत्ता टिकाई दिने र अन्य प्रलोभनहरु देखाएर असमान सन्धि सम्झौता गर्न र नेपालका नदीनालालाई आफ्नो पोल्टामा पार्दै आएको छ । दाहालले हाल गरेको २५ बुँदे सम्झौता पनि यसको नयाँ शृङ्खला र कडीको रुपमा लिन सकिन्छ । यस सिलसिलामा राणा, राजा, कांग्रेस, एमाले हुँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड समेत भारतले देखाउन गरेको उक्त लोभ र प्रलोभनमा पार्दै आएको प्रस्टै छ ।

प्रम मातृकाप्रसाद कोइराला

२०११ साल वैशाख १२ गते ९२५ अप्रिल सन् १९५४० का दिन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारतसँग राष्ट्रघाती कोशी सम्झौता गरेका थिए । उनले नेपालमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउने प्रयत्न गरे पनि असफल भएको थियो ।

भारतीय विस्तारवादी शासकहरूले सत्तामा पु¥याएवापत गुण तिर्ने उद्देश्यले २००८ सालतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई केबिनेटको बैठकमा अनिवार्यरूपमा उपस्थित हुने र सरकारका सबै निर्णयहरू उनीमार्फत भारत सरकारलाई रिपोटिङ्ग गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । मातृकाप्रसाद कोइरालाकै कार्यकालमा अर्थात २००८ सालतिर भारतीय सेनाको एउटा ब्यारेकलाई ललितपुरको जाउलाखेलमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

मातृकाप्रसाद कोइरालाकै कार्यकालमा २०१० सालमा भारतीय सेना बोलाएर पश्चिम नेपालको दार्चुलामा देशभक्त राष्ट्रवादी किसान नेता भीमदत्त पन्तको निर्ममतापूर्वक हत्या गराइएको थियो । यस अतिरिक्त नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय सेनाको चौकी स्थापना उनकै पालामा भएको थियो । डा। केआई सिंहको राष्ट्रवादी विद्रोहमाथि दमन गराउन उनले नै भारतीय सेनालाई नेपाल भित्र्याएका थिए ।

प्रम बीपी कोइराला

भारतलाई मात्र लाभ पुग्नेगरी २०१६ साल मंसिर १९ गते ९४ डिसेम्बर १९५९० असमान तथा राष्ट्रघाती एवम् जनघाती गण्डक सम्झौता गरे । उनले गण्डक जलाधार क्षेत्रमा नेपालले कुनै नदी स्थानान्तरण परियोजना निर्माण गर्दा भारतसँग अर्को सहमति गर्नुपर्नेजस्ता राष्ट्रघाती प्रावधानसहितको गण्डक सम्झौता गरेका थिए ।

प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला

भारतले नेपालको भूमि मिचेर महाकाली नदीमा गैरकानूनी रूपमा टनकपुर बाँध निर्माण गरेको कार्यलाई प्रमको हैसियतमा भारत भ्रमणमा जाँदा उनले वैधता प्रदान गर्न भारतसँग गोप्य सम्झौता गरे । सो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि अदालतले टनकपुर सहमति नभई सम्झौता नै भएको फैसला दियो । त्यसरी कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेर जनताको सूचनाको हकसमेत खोसेका थिए । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि प्रम बनेका समयमा नेपालको हित विपरीत भारतीय निजी कम्पनी ‘जीएमआर’ लाई माथिल्लो कर्णाली र भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमलाई अरूण तेस्रो आयोजना बुझाएका थिए ।

प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराई

२०४६ सालको आन्दोलनलगत्तै भारत भ्रमणमा गएका थिए । सोक्रममा १० जून १९९० मा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा ‘नेपालका सबै नदी नेपाल र भारतका साझा नदी भएको’ सहमतिपत्र जारी गरियो । त्यही वक्तव्यको जगमा टेकेर त्यसपछि भारतले नेपालका नदीमा हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको हो ।

नेपालको हित विपरीत भारतीय स्वार्थअनुसार राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि उनको प्रधानमन्त्रीकालमा बनेको हो । कर्णाली–चिसापानी परियोजना १०८०० मेगावाट अमेरिकी बदनाम कम्पनी एनरोन ९हाल टाट पल्टिसकेको० लाई बुझाउन विशेष भूमिका खेलेका थिए ।

प्रम डा. बाबुराम भट्टराई

उनले प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रघाती बिप्पा सम्झौता गरे । भारतीय कम्पनी ‘आईएल एन्ड एफएस’ लाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशभरिका विमानस्थल बुझाउने प्रयत्न गरेका थिए । नेपाल सरकार र जनताको पहुँच भएका मन्त्रालय र संस्थाहरूको अधिकार र कार्यक्षेत्र कटौती गर्दै भारतको इशारामा लगानी बोर्ड स्थापना गरे । विश्व बैङ्क, बेलायती डिएफआइडी र भारतीय योजनामा गठित लगानी बोर्डलाई देशभरिका ५०० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत परियोजना र मेगा परियोजना जिम्मा दिने भयानक राष्ट्रघात गरे । माथिल्लो कर्णालीमा ‘जीएमआर’ लाई निःशुल्क वनक्षेत्र उपलब्ध गराए । पछिल्लोपटक माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, अरूण तेस्रो र विद्युत व्यापार सम्झौतामा समर्थन जनाउँदै राष्ट्रघातमा सबैलाई उछिन्ने कोसिस गरे ।

प्रम सुशील कोइराला

भारतको हितअनुकूल राष्ट्रिघाती माथिल्लो कर्णाली, अरूण ३ र पीडीए र पीटीए सम्झौता गरेर नदी बेच्ने चौथो नम्बरको राष्ट्रघाती प्रधानमन्त्रीका नाममा कोइरालाको दर्ज हुन पुग्यो । इतिहासमा माथिल्लो कर्णाली सम्झौतालाई जलस्रोतमा अहिलेसम्म अन्तिम राष्ट्रघात भन्ने गरिन्छ ।

प्रम माधवकुमार नेपाल

महाकाली सन्धि गराउन भारतले एमाले पार्टीलाई व्यापक दबाब दिएको थियो तर महासचिव मदन भण्डारी त्यसका लागि तयार भएनन् । मदन भण्डारीको हत्यापछि एमाले पार्टीका अरू नेताहरूलाई आत्मसमर्पण गराएर राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गराइयो । भारतीय हितमा रहेको महाकाली सन्धि संसद्बाट दुई तिहाइ मतले पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतले सत्तापक्ष ९नेपाली कांग्रेस० सँग मिलेर विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने कार्य माधवकुमार नेपालले गरे । भारतीय हितमा हस्ताक्षर भएको महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गराउन मुख्य भूमिका केपी ओलीको थियो । महाकाली सन्धि लागू भएको दोस्रो दिनदेखि नै महाकाली सन्धिबाट नेपाललाई वार्षिक १ खर्ब २१ अर्ब आम्दानी हुने भन्दै ओलीले भ्रम सिर्जना गरेका थिए ।

प्रम पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’

२०६५ सालमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणमा गएका बखत मेगा परियोजनामा भारतसँग सहमति जनाउँदै नेपालको हितविपरीत राष्ट्रघात हुनेगरी बहुउद्देश्य रहेको नौमुरे परियोजनालाई भारतीय डिजाइनअनुसार जलविद्युत परियोजनाका नाममा भारतलाई बाढी नियन्त्रण र सिञ्चाइको लाभ भारतलाई नै पुग्ने गरी बुझाउने कार्य उनले गरेका थिए ।

त्यसपछि पनि पञ्चेश्वर परियोजना र कर्णाली चिसापानी भारतलाई दिन सकिने भन्दै भारतीय दैनिक अखबारका ‘द हिन्दू’ मा अन्तर्वार्तामार्फत भारतको चाकरी गरेका थिए । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज र निजी कम्पनी ‘जीएमआर’ लाई अरूण ३, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी बुझाउन उनले सहमति प्रदान गरे ।

अहिले नेपाली कांग्रेसको मुख्य सहयोगमा भारतीय विस्तारवादको योजना, निर्देशनबमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग प्राप्त गरेवापत पुनः सत्तामा टिकिरहने आशाले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा २०७३ आश्विन ३१ गते ९१६ सेप्टेम्बर २०१६० ले राष्ट्रघाती २५ बुँदे सम्झौता ९संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर० गरेका छन् ।

पछिल्लो पटक दाहालले भारतसँग गरिएको यस राष्ट्रियघाती २५ बुँदे सम्झौता आर्थिक लाभ, सुरक्षा, सत्तामा पुग्न र सत्तामा टिकिरहनका निम्ति प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले वैदेशिक शक्तिहरूका सामु झुक्दै लम्पसार परेर सुरु गरेको दलालीकरण, आत्मसमर्पण, चाकरीवाद, च्याप्लुसीवादी लम्पसारवादको निरन्तरताको अन्तिम कडीको रूपमा लिन सकिन्छ ।

भारतीय विस्तारवादी शासकहरूले पहिलेदेखि चासो राख्दै आएको नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छाताभित्र राख्ने योजना सफल भइरहेको थिएन तर यसपटक वर्तमान भारतीय शासकहरू नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा २५ बुँदे राष्ट्रघाती सम्झौतामार्फत नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गराउन सफल भएको छ । यस कारणले पनि प्रचण्ड विगतका सबै राष्ट्रघाती शासकहरूमध्ये नम्बर १ राष्ट्रघाती शासकका रूपमा दर्ज हुन पुगेका छन् । यस परिघटनाले नेपाल विगतभन्दा झन् आज राष्ट्रिय स्वाधीनताको धरापमा पर्न पुगेको छ ।

प्रचण्डको लम्पसारवादमा पतन

भारतीय विस्तारवादी शासकहरूको सहयोग र समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका प्रचण्डले सत्तामा टिकिरहनका निम्ति भारतीय शासकवगरूका सामु लम्पसार परेर आत्मसमर्पण गर्दै आएका शृृङ्खलाहरू थप्दै अगाडि बढिरहेका छन् ।

२०७३ कात्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म भारतका राष्ट्रपति मुखर्जीले नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यकताभन्दा बढी उन्माही शैलीमा जुन एक दिन सार्वजनिक बिदा दिनु, मुखर्जीलाई ठाउँ–ठाउँमा नागरिक अभिनन्दन गराउनेदेखि लिएर कामपाको साँचो हस्तान्तरण गरेर राजाकालीन इतिहासको स्मरण गराउनेदेखि लिएर महाविद्यावारिधीको उपाधिसमेत पहिराउने जुन हर्कत गरे ती सबै उनको लम्पसारवादको पराकाष्टा हो । दलालीकरण र आत्म–समर्पणमवादको पराकाष्टा हो चाकरीवाद र चाप्लुसीवादको पराकाष्टा हो । सत्ता आशावादको जुन भद्धा, कुरूप नमूना प्रदर्शन गरियो यो प्रचण्डको लम्पसारवादको नाङ्गो रूप हो ।

सत्ता र स्वार्थका निम्त्ति भारतीय विस्तारवादी शासकहरूका सामु चाकरी, दलाली र च्याप्लुसीका सबै रूप र तरिकाहरू प्रयोग गर्नु प्रचण्डको लम्पसारवादको भद्दा र कुरूप संस्कृति र दासत्वबोधको परिचय बाहेक अरू केही पनि होइन ।

प्रम शेरहादुर देउवा

वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विगतका राष्ट्रघाती प्रधानमन्त्रीको बिँडो थाम्ने काम गर्दै आएका छन् । यहाँ विगतदेखि भारतीय शासकवर्गलाई रिझाएर नेपालको हितविपरीत काम गर्ने राष्ट्रघाती दलालहरूलाई जनताले बेलैमा पहिचान गर्न जरुरी छ । र, तिनीहरूका विरुद्ध संघर्षलाई संकेन्द्रित गर्न जरुरी छ । जनतालाई भ्रममा राख्न बाहिर एउटा भन्ने भित्रभित्र अर्कै गर्ने, यी नेपालका संसदवादी राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको बानी र विशेषता नै बनेको छ ।

२००७ सालदेखि अहिलेसम्म राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै कुन कुन दलाल शासकहरूले कस्तो र कुन स्तरको राष्ट्रघात गरेका छन् ती सबै तथ्यहरू प्रकासमा ल्याएर भण्डाफोर गर्न र जनतालाई जागृत गर्न जरुरी छ ।

यी राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन हुन नदिनका निम्ति र सबै असमान सन्धि सम्झौतालाई खारेज गरी दुवै राष्ट्रका पारस्पारिक लाभका आधारमा अर्थात् नयाँ आधभारमा भारतसँग नयाँ र सम्मानजनक सम्झौता गर्नका लागि सम्पूर्ण देशभक्त, जनवादी तथा प्रगतिशील शक्ति र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूका बीचमा संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी सशक्त रूपमा जनआन्दोलनको आँधीबेहेरी सृष्टि गर्नुको विकल्प छैन ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

• १० ‘किरण’ वैद्य, मोहन, अर्को मोर्चा, वर्ष ३३, अंक १, वैशाख–असार, २०६९, डिल्लीबजार, काठमाडौँ पृ। ५ – १२ ।
• २० केसी, हस्तबहादुर, अर्को मोर्चा, वर्ष ३३, अंक १, वैशाख–असार, २०६९, डिल्लीबजार, काठमाडौँ पृ। ३५ – ४४ ।
• ३० भण्डारी, साध्यबहादुर, अर्को मोर्चा, वर्ष ३३, अंक १, वैशाख–असार, २०६९, डिल्लीबजार, काठमाडौँ ५५ ।
• ४० श्रेष्ठ, पुष्पलाल ९२०२९०, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अठार बर्षको सिंहावलोकन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, केन्द्रीय कार्यालय ९पुष्पलाल समूह०
• ५० सिंह, मोहनविक्रम ९२०५९०, रातो तरबार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९मशाल०, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं ।
• ६० सिंह, मोहनविक्रम ९२०६८०, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र सङ्घीयताका समस्याहरू, विश्व नेपाली पब्लिकेसन, काठमाडौं ।
• ७० बैद्य, मोहन ९२०६७०, क्रान्ति र सिद्धान्त, विवेक सिर्जनशील प्रकाशन प्रा।लि।, अद्वैतमार्ग काठमाडौं ।
• ८० श्रेष्ठ, बुद्धिनारायण ९२०६६०, भारत–नेपाल सीमावर्ती बाँध, प्रकाशक, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ।
• ९० श्रेष्ठ, बुद्धिनारायण ९२०६४०, सिमानाको ज्ञान, अन्तरराष्ट्रिय मञ्च नेपाल, काठमाडौं ।
• १०० अमन श्रेष्ठ र अरुहरू ९स। २०६६०, नेपाल भारत र चीन सम्बन्ध, मधुवन प्रकाशन पुतलीसडक,काठमाडौँ ।
• ११० राय, सुनन्दादत्त ९२०६५०, फुटाउ र हत्याउ, मेचीकाली प्रकाशन समूह, काठमाडौं ।
• १२० केसी, हस्तबहादुर ९२०६४०, नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य किन रु, पुष्पलाल अध्ययन समाज, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं ।
• १३० थापा, विकास ९२०६८०, नेपालमा जलविद्युत, फिनिक्स बुक्स, काठमाडौं ।
• १४० नेपालको राष्ट्रियताका चुनौतीहरू ९२०६६०, एकीकृत नेकपा ९माओवादी०, केन्द्रीय कार्यालय । चेतना अनलाइनबाट साभार