समृद्धिको निमित्त अगाडि बढिरहेको भनिएको सरकार उत्पादनशील क्षेत्रको यो दूरावस्थाप्रति संवेदनशील भएको प्रमाण कतै भेटिँदैन।

नेपालको पूर्वी, दक्षिणी र पश्चिमी सीमापारीबाट माग भए÷नभएका सबै किसिमका वस्तु पर्याप्त परिमाणमा सहज र सस्तो मूल्यमा नेपाल भित्रिने हुनाले त्यस्ता वस्तु उत्पादनका लागि नेपालमा उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता नपर्ने भएको छ। भएका उद्योगले पनि आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर अस्तित्वको लडाइँ लड्नु परेको छ। यस क्रममा नेपालका धेरै उद्योेग बन्द भइसकेका छन्। निजीकरणको कारणले केही ठूला उद्योग बन्द भएका छन् भने केही सरकारी अक्षमताको कारण बन्द भएका छन्। चिया, चिनी, चुरोट, कृषिऔजार, छाला जुत्ता, कागज, सिमेन्ट आदि यस्ता उद्योगमा पर्छन्। नयाँ उद्योग स्थापनाको सम्भावना पनि क्रमशः समाप्त हुँदै गएको छ।

एक त समथर भूभाग अर्को खुला सिमाना भएपछि निर्दिष्ट भन्सार नाकाबाहिरबाट पनि सामान उत्तिकै सहजताका साथ ओसारपसार हुन सक्छ र भइरहेको पनि छ। आयातको परिमाणलाई भन्सारले समेत थेग्नै नसकिरहेको अवस्था पनि छ। यो भर्खरैदेखि मात्र आरम्भ भएको नभई सुरुदेखि नै हँुदै आएको हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को ८.० प्रतिशतबाट आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म आइपुग्दा ५.६७ प्रतिशतमा झर्नुले यसको पुष्टि गर्छ। उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। अर्थात भनौं नेपाल विगत धेरै वर्षदेखि अनौद्योगीकरणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। समृद्धिको नारा घन्काउनेहरूले नेपालमा औद्योगीकरणको सम्बन्धमा कस्तो धारणा राख्छन् सुन्न पाइएको छैन। यसरी नेपालमा पर्याप्त सापेक्षिक लाभ भएबाहेकका वस्तु उत्पादन नै हुन नसक्ने अवस्था छ। यो निकै गम्भीर स्थिति हो।

उद्योग क्षेत्रले मात्र होइन खुला सिमानाबाट भइरहेको आयातको मार नेपालको कृषि क्षेत्रले अझ बढी व्यहोरेको छ। नेपालले परम्परादेखि आफैं पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्दै आएका खाद्यान्नलगायत तरकारी, फलफुल, माछा, मासु, दूध आदि समेत आयातबाट क्रमिक रूपमा विस्थापित हुँदै गएका छन्। विगत चार दसकको अवधिमा नेपाल खुद खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकबाट आयातमा निर्भर मुलुकको रूपमा रुपान्तरण भएको छ। हामीले यतिखेर दिनको नौ करोड ४४ लाख रुपैयाँको चामल, आठ करोड १६ लाख रुपैयाँको खाद्य तेल, चार करोड ५७ लाख रुपैयाँको तरकारी र दुई करोड ६० करोड रुपैयाँको फलफुल आयात गरिरहेका छौं। तर पनि हामीले कृषिक्रान्तिको गफ हाँक्न छोडेका छैनौं। तर खेत खलिहानको अवस्था दयनीय हँुदै गएको छ।

ठूलो स्तरको उत्पादनमा त्यसै पनि प्रतिएकाइ मूल्य कम हुन्छ। त्यसमाथि विभिन्न सरकारी सुविधा र प्रोत्साहनको कारणले सीमापारिका उत्पादन बढी सस्ता भएका छन्। भारतीय किसानलाई ऊर्जा, बैंक कर्जा, मल, उपकरण, औषधि आदि सबै इनपुटमा राज्यबाट विशेष छुट दिइएको छ। नेपालमा भने कृषि क्षेत्रलाई अनुदान तथा अन्य सुविधा सहुलियत दिनु भनेको बजेट खेर फाल्नुजत्तिकै ठानिन्छ। यसले गर्दा नेपालमा केही नगदे बालीबाहेक अधिकांश कृषिउत्पादनमा नेपाली किसानको उत्साह मर्दै गएको पाइन्छ। यो अवस्थाप्रति सरकारले देखाइरहेको चरम उदासीनता खेदजनक छ। अहिले त खेतीमा काम गर्ने जनशक्तिको अभावले पनि खेतबारी बाँझै रहन थालेकाले कृषि क्षेत्र अरू खुम्चिँदै गएको छ, परनिर्भरता झन्झन् बढ्दै गएको छ।

कृषिप्रधान अर्थतन्त्र, प्रमुख रोजगार दाता क्षेत्र आदि जेसुकै संज्ञा दिइए पनि नेपालमा कृषि क्षेत्रले महत्त्वअनुसारको प्राथमिकता पाइरहेको छैन। महत्त्व बोली र शब्दमा दिइएको छ, व्यवहारमा चरम उपेक्षा छ। त्यसैले कृषि क्षेत्र जसरी खुम्चिँदै गइरहेको छ अत्यावश्यकीय वस्तु भएकाले त्यसको ठाउँ आयातले ओगट्दै गएको छ। खुला सिमाना, व्यापार सम्झौताको प्रावधान र नेपालको कमजोर राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाको कारणले नेपालमा भारतीय उत्पादन बेरोकटोक प्रवेश गरिरहेको छ। नेपालको उत्पादनशील क्षेत्र खग्रास हुँदै गएको छ। यो हाम्रा आँखाअगाडि छ र बिक्री नभएर हाम्रा किसान कहिले बन्दाबारीमा डोजर लगाएर जोतिदिन्छन् त कहिले दूध र कहिले गोलभेंडा राजमार्गमा पोखिदिन्छन्। किसानका यस्ता विद्रोहले सरकारलाई छुँदै छुँदैन। नेपालका चिनीमिल नेपाली उखु किसानबाट उखु किन्दैनन्, किनिहाले पनि त्यसको भुक्तानी वर्षांैसम्म दिँदैनन्। सरकार चिनी मिललाई भारतीय उखु खरिद गर्न अनुमति दिन्छ। अर्कोतर्फ बिचौलियाले उत्पादक र उपभोक्तालाई चरम शोषण गरिरहेका छन्। तर यी सबै कुरा प्रतिको सरकारको यस्तो रबैयाको परिणाम योभन्दा अर्को के हुन सक्छ ? समृद्धिको निमित्त अगाडि बढिरहेको भनिएको सरकार नेपालको उत्पादनशील क्षेत्रको यो दूरावस्थाप्रति संवेदनशील छ भन्ने प्रमाण कतै भेटिँदैन।

नेपाल—भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको प्रावधानअनुसार दुवै देशले प्राथमिक र कृषिउत्पादनमा भन्सार लगाउन पाउँदैनन्। यो व्यवस्था दुवै देशका लागि गरिएको भए पनि कार्यान्वयनको तहमा दुई देशबीच ठूलो अन्तर पाइन्छ। नेपालले सम्झौताको त्यो प्रावधान अक्षरशःपालन गर्दै आएको छ भने भारतले अनेकन गैरभन्सार अवरोध र क्वारेन्टाइन जस्ता व्यवधान खडा गरेर नेपालका नितान्त आफ्नै प्राथमिक तथा कृषिउत्पादन सहज ढंगले भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न पाइरहेका छैनन्। अदुवा, अलैंची, आलु, सुपारी आदिजस्ता नेपालका नितान्त आन्तरिक उत्पादनको निर्यातले बेलाबेलामा यस्तो समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ। फसल पाक्ने समयमा बिनाकारण यस्ता व्यवधान झिकेर निर्यातलाई निष्तेज पार्ने गरिन्छ र समाधान निस्कने बेलासम्म नेपाली निर्यातकर्ताले ठूलो नोक्सान बेहोेरिसकेका हुन्छन्। यसले गर्दा नेपालको विशेषगरी कृषि क्षेत्र मुर्झाउँदै गइरहेको छ।

कृषिप्रधान मुलुक नेपालले यतिखेर दिनको नौ करोड ४४ लाखको चामल, आठ करोड १६ लाखको खाद्य तेल, चार करोड ५७ लाखको तरकारी र दुई करोड ६० करोड रुपैयाँको फलफुल आयात गर्न बाध्य छ भनिरहनुपर्दा दुःख लाग्छ।

नेपालको जस्तो खुला सीमा भएका मुलुकको अर्थतन्त्रमा सीमावर्ती बजारहरूमा प्रचलित मूल्यले ठूलो प्रभाव पारिहेको हुन्छ। अझ दुई मुलुकको विकासको स्तर फरक रहेको अवस्थामा यस्तो प्रभाव अझ बढी हुन्छ। दुवैतर्फका सीमाआसपासका बासिन्दा मूल्य जता कम छ उतैको बजारमा खरिद गर्छन्। नेपाल र भारतका ग्राहकहरूको बीचमा यो अझ सान्दर्भिक हुन्छ। किनभने दुवै तर्फका बजारमा मुद्रा सटहीको झमेला छैन। भारतीय सीमावर्ती बजारमा नेपाली मुद्रा सहज रूपमा स्वीकार गरिन्छ भने नेपाली बजारमा भारतीय मुद्रा स्वीकार हुने नै भयो। प्रत्येक वर्षका दसैंतिहार जस्ता चाडपर्वमा भारतीय बजारमा नेपाली खरिदकर्ताको घुइँचो, नेपालीबजार सुनसान भन्ने समाचार सञ्चारमाध्यममा आउँछन्। यसो हुनुको कारण केही मात्रामा उताको बजारमा उपलब्ध हुने सामानको विविधता हो भने मुख्यकारण मूल्य नै हो। यतापट्टी आफ्ना उत्पादन नभएकाले उतैतिरबाट ल्याएर बिक्री गरिने हुँदा केही महँगो हुने नै भयो। उतापट्टी आफ्नै उत्पादन भएकाले यताभन्दा मूल्य कम हुने नै भयो। त्यसैले भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहकको घुइँचो लाग्छ भने नेपालीबजार सुनसान हुन्छन्। यसरी खुला सिमानाबाट भारतले भरपुर फाइदा लिइरहेको छ भने नेपालका अधिकारीहरू यस्तो गम्भीर विषयमा बिल्कुल उदासीन देखिन्छन्।

खुला सिमानाको साथै विगतका असमान सन्धिको कारणले पनि सीमा नाकाबाट दुवैतिरका नागरिक निर्वाध ओहोरदोहोर गर्ने हुनाले अत्यधिक जनसंख्या भएको भारतबाट ठूलो संख्यामा नेपालमा ज्याला तथा स्वरोजगारीका लागि भारतीय नागरिक नेपाल पस्ने गरेका छन्। त्यही कारणले नेपाल भारतले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने सातौं ठूलो मुलुकमा पर्छ। नेपाली पनि रोजगारीका लागि भारततर्फ जाने गर्छन् तर तिनले भारतबाट ल्याउने पैसाभन्दा भारतीयहरूले नेपालबाट लैजाने पैसा निकै बढी छ। त्यसले गर्दा नेपालमा भारतीय मुद्रा प्राप्तिको गम्भीर समस्या छ। भारतीय मुद्रा उपलब्ध गराउन नेपालले ठूलो परिमाणमा अमेरिकी डलर खर्च गर्नु परिरहेको छ। यसरी खुला सिमाना नेपालको अर्थतन्त्रको निमित्त अभिशाप नै भएको छ।

यतिखेर नेपाल—भारतबीचको व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन भइरहेको छ। यसबेला नेपालले भारतसँगको व्यापारघाटा घटाउन प्रभावकारी उपाय प्रस्तावित गरी उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुपर्छ। पछिल्लो कालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा यसले महत्त्व पाउँदै गएको छ। चीन र अमेरिकाबीच अहिले चलिरहेको व्यापार वार्तामा यो विषयले ठूलो महत्त्व पाएकोे छ। चीनसँगको व्यापारमा अमेरिकालाई भइरहेको ठूलो घाटा घटाउन चीनले अमेरिकाका १० वटा उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने विषय सहमतिनजिक पुगेको बताइएको छ। यस घडीमा नेपालले पनि भारतसमक्ष यस्तै कुनै प्रस्ताव पेस गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

अन्नपुर्ण पाेष्टबाट