विकास बजेटको २ प्रतिशत चन्दा दिन स्थानीय तहलाई विप्लवको पत्र

१४ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौंबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषय उठाएका भए पनि अनियमिततालगायतका निराशाजनक खबरहरुले नै पहिलो पृष्ठ भरिएका छन् । राजनीतिमा विद्यमान गलत परम्परालाई पनि केही पत्रिकाले उधिनेका छन् ।

निराशाजनक खबरहरुकै बीचमा केही सकारात्मक खबरहरु पनि छापिएका छन् । हावाबाट निकालिएको बिजुलीले पाल्पाको गाउँ उज्यालिएको खबर नागरिकमा छ भने नागरिकले अन्नपूर्णले तातोपानी नाका खुल्न लागेको लेखेको छ ।

नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजभित्रको अनियमिततालाई कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार, ९० करोडको अनियमितता लुकाउन अख्तियारका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस दिइएको पाइएको छ ।

नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजमा नियमविपरीत खर्च र भुक्तानी तथा स्रोत नखुलेको बचतसमेत गरी ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता लुकाउन तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोधर न्यौपानेले उक्त घुस दिइएको हो ।

कान्तिपुर लेख्छ– लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले सबैभन्दा बढी गैरकानूनी रुपमा रकम झिकेको देखिन्छ । ८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लेखाको रेकर्डमा रहने गरी रकम निकालेका थिए भने लेखा प्रणालीको सूचनाविनै ४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ झिकेका थिए ।

प्रदेश ५ को चन्दा आतंकको विषयलाई पनि कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएर छापेको छ । कान्तिपुरका अनुसार नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले प्रदेश ५ का सबै नगर र गाउँपालिकालाई पत्र पठाउँदै विकास बजेटको २ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन दबाव दिएको छ ।

संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन पार्टीले जनसत्ता निर्माण गरी जनतामाझ सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि चन्दा दिन पत्राचार गरिएको छ । समाचार अनुसार पत्रबाहेक मौखिक रुपमा धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्दै रकम छिटो उपलब्ध गराउन दबाव दिएको छ ।

नागरिकको नजर जासुसी संयन्त्रमाथि परेको छ । सरकारलाई आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना उपलब्ध गराउने जासुसी संयन्त्र कमजोर देखिएको नागरिकको विश्लेषण छ ।

अन्नपूर्णले ‘जहाँ लाइसेन्स किन्न पाइन्छ’ शीर्षक दिएर जनकपुर यातायात कार्यालयको बेथिति केलाएको छ । त्यस्तै तातोपानी नाका वैशाखदेखि सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको अर्को खबर पनि अन्नपूर्णमा छ ।

राजधानीले ७८ न्यायाधीश छानबिनको घेरामा तानिएको लेखेको छ । न्यायसम्पादनमा कमजोरी भेटिएपछि ती न्यायाधीशहरुको छानविनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले चासो देखाएको समाचारको सार छ ।