खगेन्द्र अधिकारी अमृत
नेपालमा राजनीतिक परितर्वन पछि विभिन्न शक्तिहरु सल्बलाउने गर्दछन् । वर्तमान संविधानको निर्माण भइसकेपछि त्यसै अनुरुप भएका तीन तहका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नै तरिकाले जनताको प्रिय बन्ने कोसिस गरे । जस अन्र्तगत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको बेलामा दुई ठूला वाम घटकहरुले गठबन्धन गरेसँगै नेपाली काँग्रेसको होस हवास उड्यो । कम्यूनिष्ट शासन व्यवस्थाको शुरुवात भयो भने नेपालीहरुले के गर्न पाइन्छ र के गर्न पाइदैन भन्ने बारेमा स्पष्टिकरणमा निकै समय खर्चे नेपाली काँग्रेसका पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाले । देउवाले आफू र आफ्नो पार्टीको पक्षमा भोट माग्ने क्रममा भने ‘कम्यूनिष्ट शासनमा रुन पनि पाइँदैन’ । यो भनाईलाई तत्कालिन समयमा निकै हाँस्यास्पद रुपमा लिइयो । यही भनाई लिएर तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत व्यङ्ग्य गरे र भने ‘देउवा जी ले भन्न खोजेको सत्य हो अलिकति मात्र उहाँको भनाई तलमाथि भएको हो । हो कम्यूनिष्ट शासनमा रुन पाइँदैन नभई रुन पर्दैन’ । उनको यो भनाईले देउवालाई झनै हाँसोको पात्रको रुपमा लिइयो । कम्यूनिष्टहरुले उनले भनेका कुरालाई बङ्ग्याएर झनै जनताका अगाडि आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने कोसिस गरे ।
देश २०७४ सालमा निर्वाचनमय भयो । जसको परिणाम कम्यूनिष्टहरुले नै बहुमत प्राप्त गरे । प्रदेश सभामा एउटा बाहेक अरु सबै ६ वटा प्रदेशमा कम्यूनिष्टले सरकार बनाए भने प्रतिनिधि सभामा त झण्डै दुई तिहाईको सरकार बन्यो । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा यो सबै भन्दा बलियो जननिर्वाचित सरकार हो । एक वर्ष अगाडि निर्माण भएको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार दोहो¥याउने शब्द भनेकै ‘रुन नपाइने भन्दा पनि नेपाली जनताले रुन नपर्ने’ भन्ने नै हो ।
दुई तिहाइको बहुमतको आडमा संसदमा पेश हुनेदेखि पारित हुने विधेयकसम्ममा उनीहरुले देखाएको दम्भदेखि हैरान भएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले थकान महसुस गर्दै संसदलाई सूचारु हुन दिएको नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् ।
यो त दुई तिहाईको आडमा राजनीतिक दल र सरकारका बीचमा हुने खिचातानीको कुरा हो । यहाँ मुख्य रुपमा उठान गर्न खोजिएको कुरा त देउवाले भने झैँ नेपाली जनताले रुन पनि नपाउने हुन वा केपीले भने झैँ नेपाली जनताले रुन नपर्ने हो भन्ने हो । यदि देउवाले भने झँै नेपाली जनताले रुन नपाइने हो भने कुरालाई आधार मान्ने र उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्ने हो भने भरखरै मात्र बजारमा आएको गायक पशुपति शर्माको गीत ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ भन्ने गीत कम्यूनिष्ट सरकारले पचाउन सकेन । जसको कारण युवा संघलाई प्रयोग गरेर विज्ञप्ति निकाल्दै उनको गीतलाई युट्यूबबाटै हटाउन बाध्य पारिनु भनेको देउवाको भाषामा रुन नपाइने भनेको पुष्टि हुनु हो ।
नेपालको संविधानले वाक स्वतन्त्रता दिएको छ । नेपालको संविधान बमोजिम हरेक नेपाली जनताले आफूलाई मनमा लागेको कुरा बोल्न पाउनु पर्छ । एउटा सर्जक, कलाकार वा साहित्यकार, लेखक वा खेलाडि त अझ देशकै गहना हो । जसले आफ्नो कला कौशलबाट देशलाई विदेशीका सामुमा समेत परिचित गराउन सक्छ । नेपालको चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा विश्वका कुना कुनामा फहराउन सक्छ । तर त्यही सर्जकले देशमा भएका गतिविधिहरुलाई जस्ताको त्यस्तै बाहिर ल्याउँदा शासकहरुलाई पचेन । यसले वर्तमान कम्युनिष्ट शासकहरुलाई त केही समयका लागि फाइदा होला तर समग्र देशबासीका लागि भने ठूलो नोक्सान भएको छ । वर्तमान सरकारले गरेका कार्यहरुलाई गीत मार्फत गायक पशुपति शर्माले बाहिर ल्याउँदा हामीले के–के गरेका रहेछौ भनेर सच्चिदै अगाडि बढ्नु पर्ने र नेपाली जनताको अगाडि क्षमा माग्नु पर्ने शासकहरुले उल्टै पशुपति शर्मालाई क्षमा माग्न लगाएर गीत बन्द गराए । जसले गर्दा एउटा सर्जकको अथाह मिहिनेतबाट निर्माण भएको सिर्जनाको हत्या भयो । नेपाली कला, संगीत र साहित्यको क्षेत्रमा यो भन्दा ठूलो अपराध के हुन सक्छ ।
जसरी एउटी आमाले १० महिनासम्म गर्भमा बोकेर एउटा शिशुको जन्म दिन्छिन् र उसले संसार देखेको केही समयमा नै शिशुको हत्या गरिदिन्छिन् । पशुपतिको गीतको हत्या हुनु र माथि भनिए जस्तै एउटा नवजात शिशुको हत्या हुनु एउटै प्रकृतिका दुईवटा घटना हुन् । नवजात शिशुको हत्या गर्ने पापी आमालाई कानून बमोजिम जसरी सजायको भागीदार बनाइन्छ त्यसरी नै पशुपतिको गीतको हत्या गर्ने योजनाकारलाई पनि सजायको भागीदार बनाउने हिम्मत केपी ओली सरकारले गर्ला कि नगर्ला ? आम नेपाली जनताले ओली सरकार माथि ते¥स्याएको प्रश्न हो यो ।
यदि वर्तमान सरकारले आफूले गरेका कमीकमजोरीहरु औल्याउने सच्चा सर्जक, रचनात्मक सल्लाह दिने लेखकलाई सकारात्मक ढंगले बुझेर आफ्ना गल्तीलाई सच्चाउँदै नेपाली जनताका सामु लोकप्रियता कमाउने हिम्मत राख्ने हो भने गायक पशुपति शर्माले गाएको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ बोलको लोकप्रिय गीतका विरुद्धमा सरकारपक्षीय कार्यकर्ताहरुले नै आक्रोश र दबाबको सिर्जना गर्नु हुँदैनथ्यो ।
दुई तिहाईको सरकारका कार्यकर्ताहरूको आक्रोशबाट आत्तिएका गायक शर्माले बाध्य भएर उक्त गीत हटाउँदा गायकले भोग्नु परेको पीडा र उनका शुभचिन्तक तथा दर्शकहरुले धित मरुन्जेल गीत सुन्न नपाउनुको पीडा त भोग्नेहरुले मात्र अनुभव गरेका होलान् ।
गायक स्वयम्ले आफ्नो गीतमा कुनै पनि आग्रह र पूर्वाग्रह नराखेको बताइसक्दा पनि उनले गरेको सिर्जनाको हत्या गर्ने अपराधीहरुलाई नेपाली जनताले आफ्नो कठधरामा उभ्याउन सक्लान् त ? राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा २०७४ सालमा मात्र गएका हुन् वा फेरि आउँदा दिनहरुमा समेत जनताको जनमत लिएर सरकारमा जानु पर्नेछ भन्ने कुरालाई वर्तमान सरकार संचालकहरुले भुलेकै हुन् त ?
एउटा गीतले बोलेको आलोचनालाई पचाउन नसक्ने दुईतिहाईको सरकारको कमजोर मानसिकताले सामाजिक सञ्जालमा आएका हजारौं लाखौं आलोचनाहरु पचाउन सक्ने क्षमता राख्दैन । जसका कारण कहिले सामाजिक सञ्जाल माथि नै प्रंतिबन्धको कुरा त कहिले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्नेहरुलाई जेल र नेलको खेलमा बाध्यात्मक तरिकाले आफ्नो समर्थक बन्न गरिने कर्तुतले आज देउवाको शब्दलाई फेरि पुष्टि गरेको छ ।
उनको गीतमा ठूला नेताले भ्रष्टाचार गरे पनि कार्यकर्ता बोल्न नसकेको, वाइड बडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, सुनकाण्डलगायतका विषयमा पनि उनले सरकारलाई ब्यंग्य गरेका छन् । यसबाट सरकार संचालकहरुले पाठ सिक्ने कि उत्तर कोरिया जस्तै हरेक कुरामा प्रतिबन्धित पारेर जनतालाई गुमराहमा राख्ने ? निर्मला जस्ता हजारौं निर्मलाहरुका हत्याराहरुलाई खोजि खोजि कारवाही गर्नुको सट्टा अनेक झण्झटमा रुमलिएर बस्ने अनि एउटा सर्जकले गरेको सिर्जनालाई हत्या गर्न बाध्य बनाउने हो भने नेपालमा कम्युनिष्टले धेरै लामो समयसम्म राज गर्लान् भनेर नसोचे पनि हुन्छ ।