९ फागुन । सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको सूचना प्रविधि सम्बन्धि बिधेयक २०७५ मा सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले कुनै पनि बेला बन्द गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।विधेयकमा नेपालमा दर्ता नभएका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सरकारले बन्द गराउने सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यो विधेयकले ऐनको रुप पाएपछि हाल नेपालमा सञ्चालित विदेशी सामाजिक सञ्जालहरु, फेसबुक, यूट्युब, इंस्टाग्राम, ट्वीटर, व्हाट्सएपले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि यी सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा दर्ता हुन आएनन् भने सरकारले बन्द गर्न सक्नेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमप्रति निकै असन्तुष्टि देखिएको वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल बद गराउनकै लागि यो विधेयक ल्याएकोसमेत विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा संचार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सो विधेयक प्रस्तुत गरे । विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री बास्कोटाले संविधानको धारा ५१ को खण्ड च अनुसार सुचना प्रविधिको बिकाश र सर्वसाधारणको पहुच वृद्धि गर्न लगायत विभिन्न समयका सूचना प्रविधि सम्बन्धि नीतिलाई एकिकृत गरि कानूनी बैधता दिन बिधेयक ल्याउनु परेको बताए ।
सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रवद्र्धनको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले समाजमा पर्न सक्ने नकारत्मक असरलाई कम गर्दै विकास र सम्वृद्धिको यात्रालाई सहयोग होस् भनेर बिधेयक ल्याइएको भनिएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक संजाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म अनलाइन ,पोर्टल, ब्लगलाई समेत सामाजिक हितमा प्रयोग हुनसक्ने गरि नियमन गर्न बिधेयक ल्याइएको पनि मन्त्रि बास्कोटाले बताए ।
बिधेयक प्रस्तुत गर्नु अघि नेमकिपाका संसद प्रेम सुवालले बिरोधको सूचना दिदै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हुने लगानी बन्द गर्नु पर्ने बताएका थिए । सांसद सुवालले सुचनाको सुरक्षा नहुने गरि बैदेशिक लगानी भित्राउनु नहुने बताए । यस्तै सामाजिक संजालमा नियन्त्रण हुन सक्ने विभिन्न मिडियाहरुमा आएको बिषय के हो भनेर पनि बिधेयक स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।सांसद्को प्रश्नको प्रत्युत्तरमा मन्त्रि बास्कोटाले समाजमा अनुशाशन कायम राख्न र सूचना प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न केहि नियमनको ब्यबस्था गर्नु परेको बताए ।
