सरकारी ढुकुटीबाट १ वर्षमा किनियो १३ अर्बको गाडी
२८ माघ, काठमाडौं । काठमाडौंबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा भिन्न–भिन्न विषय परेको छ । केहीले द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन प्रचण्डले दबाव दिएको लेखेका छन् भने कुनैले सरकारले १ वर्षमा खरिद गरेको सवारीसाधनहरुको हिसाब निकालेको छ ।
त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको वक्यौता, धरान नगरपालिकाको बजेट दुरुपयोग, सेनाभित्रको आर्थिक चलखेललगायतका विषयलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले महत्त्वका साथ छापेका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले सरकारले १ वर्षमा खरिद गरेको गाडीको हिसाब निकालेको छ । रिपोर्टअनुसार राज्यका सबै निकायले १ वर्षमा ६ अर्ब ६१ करोड ३८ लाखको गाडी किनेका छन् । अझै रोचक त सेना एक्लैले ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाखको गाडी किनेको छ ।
नयाँ पत्रिका लेख्छ– मितव्ययी हुने सरकारी नीति भए पनि सवारीसाधनमा राज्यको खर्च अनियन्त्रित छ । मर्मत गरेर गाडी चलाउनुको सट्टा सरकारी कार्यालयहरु नयाँ किन्ने प्रतिष्पर्धामा छन् । अझ राज्यका बाँकी सबै निकायभन्दा सेना एक्लैले सवारीसाधनमा धेरै खर्च गरेको छ ।
नयाँ पत्रिकाका अनुसार मर्मत गरेर चलाउन सकिने गाडी थन्क्याएर नयाँ गाडी किन्ने होड नै चल्ने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्ति बढेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अध्ययन थालेको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले दबाव दिएको दाबी कान्तिपुरले गरेको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाले अप्ठ्यारोमा पार्ने जोखिम देखेपछि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले यो विषय छिटो टुंग्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गत शनिबार भेटेर दबाव दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
कान्तिपुर लेख्छ– सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापको काममा अपेक्षित प्रगति नभएको र यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बोल्न थालेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई आन्तरिक रुपमै टुंग्याउन आग्रह गरेका छन् ।
सीमावर्ती भारतीय रेल्वे ट्रयाकमा २ नेपाली छात्राको शव आइतबार फेला परेको खबर पनि कान्तिपुरमा छ । समाचार अनुसार पर्सा कालिकामाई २ भेडिहारीकी निभा कुमारी र अर्की एक परिचय नखुलेकी छात्राको शव भेटिएको छ ।
एनसेलका पुरानो खरिदबिक्रीमा समेत कर छलीको आशंका गर्दै संसदको अर्थ समितिले सुरुदेखिकै सम्पूर्ण विवरण मगाएकोलाई पनि कान्तिपुरले ‘एनसेलका पुराना बिक्री व्युँतिँदै’ शीर्षक दिएर छापेको छ ।
सरकारले वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन, मांसाहार, वेचबिखन र विदेश निकासीसमेत गर्न सकिने नीति ल्याएकोलाई कान्तिपुरले एंकर बनाएको छ ।
कान्तिपुरका अनुसार यस्तो प्रावधानसहितको वन नीति २०७५ लाई मन्त्रिपरिषदले गतसाता स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२ को पाँचौं संशोधनमा पनि व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति लिएर वन्यजन्तु अध्ययन, अनुसन्धान तथा पालन गर्न सक्ने र सरकारले तोकिएको शुल्क लिएर बीउ प्राणी (सिड एनिमल) उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । कान्तिपुरका अनुसार त्यस्तो शुल्क कति हुने र कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने निक्र्योल भने राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले गर्नेछ ।
सरस्वती पूजाको अवसरमा अक्षराम्भ गरेका बालबालिकाको तस्वीर छापेको नागरिकले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको बक्यौता ३ अर्ब पुगेको लेखेको छ । समाचार अनुसार तत्काल नतिरे इजाजत रद्द गर्न संसद्को अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
२६ पृष्ठको अख्तियार दिवस विशेषांक निकालेको अन्नपूर्णले सेनाको गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट खरिदमा डेढ अर्बको आर्थिक चलखेल भएको जनाएको छ । त्यस्तै धरान नगरपालिकाले पर्यटन विकासमा छुट्याएको ६३ लाख रकम भतेरमै स्वाहा गरिएको खबर पनि अन्नपूर्णमा छ ।
गोरखापत्रले ‘भेनेजुएलाका विषयमा नेकपामा विवाद छैन’ शीर्षक दिएर नेकपा नेताको प्रष्टीकरण छापेको छ भने राजधानीले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले मनपरी लाइसेन्स बाँडेको लगायत खबरलाई पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ ।
अनलाइनखबर बाट
