मङ्लबार, बैशाख ११, २०८१
  • होमपेज
  • समाज
  • खाद्यान्न नपुग्ने गाउँमा पुग्छ मदिरा

खाद्यान्न नपुग्ने गाउँमा पुग्छ मदिरा

  • बिहिबार, माघ २४, २०७५
खाद्यान्न नपुग्ने गाउँमा पुग्छ मदिरा

अछाम : खाद्यान्न नपुग्ने अछामका दुर्गम गाउँमा मदिरा सहजै पुग्ने गरेको छ। दुर्गम गाउँमा कर्णाली सौफी नामक मदिरा सहजै उपलब्ध हुने गरेको चौरपाटी गाउँपालिका–६ दुनीकी गंगा साउदले जानकारी दिइन्। २५ देखि ३० रुपैयाँमा पाइने मदिरा गाउँमा सहजै पाउन थालेपछि यसको सेवनले समाजमा कलह हुने गरेको साउदले बताइन्।
‘गाउँका पसलमा तेल, नुनजस्ता अत्यावश्यक खाद्यान्न भनेका बेला पाइँदैन, औषधोपचार गर्न घण्टौं हिँडेर पुग्नुपर्छ तर मदिरा भनेपछि जतिबेला जहाँ पनि पाइन्छ’, उनले भनिन्। दुर्गम गाउँमा कमसल खालका मदिराको व्यापार बढेसँगै हत्या हिंसाका घटना पनि बढ्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्।
मदिराले अछामी समाज आक्रान्त हुन थालेपछि ०४४ सालदेखि मदिरा बिक्री वितरण पूर्णरूपमा बन्द गरिएको थियो । तर, लुकीछिपी मदिरा जिल्लामा भित्रिन थालेपछि यहाँका राजनीतिक दल, व्यापारी र सरोकारवालाको सहमतिमा ०६८ देखि खुला रूपमा मदिरा बिक्री वितरण हुन थालेको हो ।
धनजनको क्षति घटाउन गाउँमा आमा समूहले मदिरा नियन्त्रण गर्न समिति गठन गरेका छन्। ‘गाउँका पुरुष यतिसम्म लतमा फसे कि दाउरा चिर्न जंगल गए पनि बन्चरो बेचेर जाँड खान थाले’, मेल्लेख गाउँपालिकाकी धर्मादेवी बुढाले भनिन्, ‘वर्षभरि काम गरेर ६ महिना खाद्यान्न नपुग्ने ठाउँमा बजारबाट किनेर ल्याएको चामल, दालसमेत दारु भट्टीमा बेचेर रक्सी खाने र मातेर आई घरमा श्रीमतीलाई कुट्ने प्रवृति बढ्न थालेपछि महिला एकजुट भएका हौं।’
प्रहरीका अनुसार समाजमा हुने हत्या, आत्महत्या, कुटपिट, गालीगलौजलगायत अधिकांश घटना हुनुमा मदिरा सेवन नै प्रमुख कारण देखिएको छ। अछाम प्रहरीमा पर्ने उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी मदिरा सेवन नै प्रमुख कारण देखिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक जनकबहादुर शाहीले बताए। ‘कुनै पिर पर्दा या खुसियाली मनाउँदा मदिरा नै सेवन गर्छन्’, प्रहरी प्रमुख शाहीले भने, ‘ श्रीमान् मदिरा सेवन गरेर घर आएपछि श्रीमतीसँग झगडा हुने र त्यही कारण महिला हिंसाका घटना बढेको देखिएको छ।’
अछाम उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा सर्वदलीय बैठकले ५० युपीभन्दा माथिको न्यून गुणस्तरको मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। कमसल खालको मादक पदार्थको प्रयोगले क्यान्सर, टीबीजस्ता रोग निम्त्याउने र त्यसबाट गरिब थप समस्यामा पर्ने भएकाले दूरगामी असरलाई ध्यान दिँदै संघले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार