काठमाडौँ । स्थानीय तहलाई सूचना नदिई जग्गा बाँझो राखे ३ लाख जरिवाना हुने भएको छ । भू–उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा गंगा बरालले लेखेका छन् ।

विधेयकमा तहगत भू–उपयोग नक्सा र भू–उपयोगविपरीतका कार्य गरेमा, काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषिक्षेत्रमा बर्गीकृत जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार ३ वर्षदेखि बाँझो राखेमा, ऐनमा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक निर्धारित भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ लाख रुपिँयासम्म जरिवाना हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमाथि आज बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल हुने प्रतिनिधिसभाका कार्यव्यवस्था महाशाखाका शाखा अधिकृत राजन घिमिरेले बताउनुभयो ।