राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका छन् । सांसद विडारीले संसद रहेको अवस्थामा गएको मंसिर २९ गते राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्नु विधिसंगत नरहेको भन्दै अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

सांसद विडारीले संविधानको धारा २ सय ८४ को व्यवस्था अनुसार देशको उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था र तिनीहरूबाट महत्वपूर्ण राज्यका अंगमा नियुक्ति हुने व्यक्ति–पदाधिकारीबारे निर्णय गर्ने अवस्थामा तात्विक असर पर्ने गरी संविधानको उक्त धाराको उद्देश्यमा नै प्रहार हुने भएकाले राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम ८९ बमोजिम अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै सांसद विडारीले भने– ‘राष्ट्रियसभामा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार प्रस्ताव पेश गर्न पाइन्छ । सदनमा त्यसबारे ब्याख्या गरिन्छ । छलफलमा अरु सांसदहरुले पनि भाग लिन्छन् । छलफलपछि स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था हुन्छ ।’

गत शुक्रबारदेखि राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको हो । सदन खुलेको २ दिनभित्र अस्वीकार प्रस्ताव दिनसक्ने ब्यवस्थाअनुसार आफूले सो प्रस्ताव दर्ता गरेको बिडारीले बताए । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफलपछि बैठकको कार्यसूचीमा राखिने र त्यसपछि सदनमा छलफल हुने उनले बताए ।

संसद कायम रहेको अवस्थामा पहिले पनि सो सम्बन्धी अध्यादश जारी भएर फिर्ता भएको र अर्को पटकपनि संसद भएकै बेला जारी हुनु संवैधानिक व्यवस्था विपरित संसद छल्ने काम भएको उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेको ६ सदस्ययीय संवैधानिक परिषदले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ब्यवस्थामा ३ जनामात्र उपस्थित भएर पनि निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

गत मंसिर २८ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा सहभागी नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेकी थिइन् । गत मंसिर ३० गते बसेको बैठकले महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।