धनगढी उप–महानगरपालिकाका योजना तथा बजेट शाखा प्रमुख सत्यराज जोशीको कुर्सीमा दिसा राखेको भेटिएपछि हंगामा भएको छ। बिहिबार बिहान शाखा प्रमुख जोशीको कुर्सीमा कपडामा बेरेर राखेको अवस्थामा दिसा भेटिएपछि उप–महानगरपालिकामा हंगामा भएको हो।

कुर्सीमा बसेको केही समयपछि जोशीले दिसा राखेको थाहा पाएका थिए। तर दिसा कसले र किन राख्यो भन्ने कुरा खुलेको छैन्। तर उप–महानगरपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत सुरेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा शुक्रबार उप–महानगरपालिकाले योजना शाखा प्रमुख जोशीको कुर्सीमा दिसा भेटिएको विषयमा छानविन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

समितिलाई सात दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको छ। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटाले कार्यालयले आन्तरिक रुपमा उक्त सन्दर्भमा वास्तविक के हो ? भनी अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कमिटी गठन गरिएको बताए।

के थियो घटना ? 
साउन ७ गते धनगढी उप–महानगरपालिकाका शाखा प्रमुखहरुको बैठक बसेको थियो। नगर प्रमुख नृपबहादुर वड र उपप्रमुख सुसिला मिश्र भट्ट समेत सहभागी उक्त बैठकमा योजना तथा बजेट शाखा प्रमुख सत्यराज जोशीले कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। बैठकमै सहभागी एक कर्मचारीका अनुसार जोशीले कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने मापदण्ड के हो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए।

यस्तै जोशीले धनगढीमै घर भएका कर्मचारीलाई आवास खर्च कसरी दिईयो ? भन्ने विषय पनि उठाएका थिए। सो विषय उठाएपछि उपमहानगरपालिकाका केही कर्मचारी जोशीसँग रुष्ट थिए। साउन ७ गते कार्यालयको काम सकेर घर फर्किएका जोशीले भोलीपल्ट कार्यालयमा झण्डै दुई घण्टा सम्म काम गरेका थिए। कुर्सीमा राखेको दिशा कपडामा लागेपछि मात्र जोशीले उक्त कुरा थाहा पाएका थिए।

उनले तत्काल नै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लगायतका कर्मचारीलाई सो विषयमा जानकारी गराएका थिए। जोशीको कार्यकक्षमा सिसि क्यामेरा समेत छैन्। धनगढी उप–महानगरपालिकाले कुहिएको चामल खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएर विवादमा तानिएका समेत गरी नौ जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरेको थियो।

गत असारमा बसेको नगरसभाको बैठकबाट निर्णय गर्दै खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएर विवादमा आएका प्रमुख प्रशासकिय अधिृकत नारायणप्रसाद सापकोटा, प्रशासन प्रमुख नारायणप्रसाद शर्मा र वरिष्ठ लेखा अधिकृत डिल्लीराज ओझालाई पुरस्कृत गरेको थियो। उनीहरुलाई वर्षभरी उत्कृष्ट काम गरेवापत एक महिनाको तलब बराबर हुन आउने प्रोत्साहन भत्ता दिदै पुरस्कृत गरिएको उप–महानगरपालिकाले जनाएको छ।

उनीहरु तीनै जना लकडाउनबाट प्रभावित भएकाहरुलाई वितरण गर्न दिईएको राहत सामाग्री खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएका थिए। राहतमा वितरण गरिएको चामल कुहिएको भेटिएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा ठेक्का दिईएको आरोप लागेको थियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खरिद प्रक्रियामै मिलोमतोको आशंकामा उक्त प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ।

प्रारम्भीक अनुसन्धानका क्रममा कैफियत देखिएपछि विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठहर गर्दै अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानविन गरिरहेको छ। अख्तियारले दोषी ठहर गरेमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी समेत कारवाहीको दायरामा आउने भएपनि उप–महानगरपालिकाले उनीहरुलाई पुरस्कृत गरेको हो।

उप–महानगरपालिकाले त्यसअघि भएको कार्यपालिका बैठकमा  चामल खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। तर उनीहरुलाई अहिलेसम्म स्पष्टिकरण सोधिएको छैन्।