भारतमा अगामी ११ अप्रिलदेखि तल्लो सदन लोकसभाको निर्वाचन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आइतबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर १७औँ लोकसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको हो । चालू लोकसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी ३ जुनमा सकिँदै छ । भारतीय संविधानअनुसार चालू लोकसभाको कार्यकाल सकिनुअगाडि नै नयाँ लोकसभा गठन हुनुपर्ने  व्यवस्था छ ।  निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै आइतबारबाटै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । लोकसभाको निर्वाचनसँगै आन्ध्र प्रदेश, अरुणाञ्चल प्रदेश, उडिसा र सिक्किमको विधानसभाको निर्वाचन हुने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोराले जानाकारी दिए ।

सात चरणमा मतदान
आगामी आमनिर्वाचन सात चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा ११ अप्रिलबाट सुरु हुने मतदान १९ मेमा समाप्त हुनेछ भने २३ मेमा मतगणना हुनेछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार १८ अप्रिलमा दोस्रो चरणमा, अप्रिल २३ मा तेस्रो चरणमा र अप्रिल २९ मा चौथो चरणमा मतदान हुनेछ । त्यस्तै, मे ६ मा पाँचौँ चरणमा, मे १२ मा छैटौँ चरणमा र मे १९ मा साताँै चरणमा निर्वाचन हुनेछ । यसअघि पनि पाँच सय ४३ सदस्यीय लोकसभाको चुनाव विभिन्न चरणमा मतदान भएको थियो । आगामी निर्वाचनका लागि १० लाख मतदान केन्द्र हुनेछन् । यसअघि सन् २०१४ को आमनिर्वाचनमा नौ लाख मतदान केन्द्र थिए ।

९० करोड भारतीयले गर्नेछन् मतदान
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा हुने निर्वाचनमा करोडाँै मतदाताले सहभागिता जनाउनेछन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार १७औँ लोकसभा गठनका लागि हुने चुनावमा झन्डै ९० करोड भारतीयले मतदान गर्नेछन् । उनीहरूमध्ये आठ करोड ३४ लाख नयाँ मतदाता छन् । त्यस्तै, १८ देखि १९ वर्षका नयाँ मतदाता डेढ करोड छन् ।
निर्वाचनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र राहुल गान्धी नेतृत्वको भारतीय कंग्रेसबीच  मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ । त्यसबाहेक देशभरबाट एक सयभन्दा बढी पार्टीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । हिन्दू राष्ट्रवादी मुद्दा, आकर्षक चुनावी नारा, पाकिस्तानमाथि हवाई हमलालगायत कारणले मोदीले निर्वाचन माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न खोजिरहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

आलोचनाबीच निर्वाचन मिति घोषणा
निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै प्रमुख विपक्षी कंग्रेसलगायत राजनीतिक दलले निर्वाचन अ ायोगको आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा विकासका नयाँ योजना सार्वजनिक गर्न निर्वाचन घोषणामा ढिलाइ गरेको विपक्षीले आरोप लगाएका थिए । पछिल्लो समय राजधानी दिल्लीबाट प्रकाशित हुने प्रमुख समाचार पत्रिकामा मोदी सरकारका नयाँ कार्यक्रम र विगत पाँच वर्षका उपलब्धिी समेटिएका विज्ञापन छापिने गरेका छन् । निर्वाचन घोषणासँगै जारी हुने आचारसंहिताका कारण सरकारले नयाँ योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न नपाउने भएकाले पत्रिकामा त्यस्ता विज्ञापन छापिएका थिए ।