काठमाडौं–सरकारले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गत बिहीबारको क्याविनेटले उक्त नीति पारित गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको यस नीतिले सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्रलाई समेट्दै सदाचारयुक्त समाज निर्माणको लक्ष्य राखेको छ । नीतिमा सरकारी कर्मचारी मात्र नभई राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, कुटनीतिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सञ्चार माध्यमका लागि समेत आचार संहिता र दायित्व तोकिएका छन् ।

नीतिले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पद र सरकारी सम्पत्तिको व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । जनप्रतिनिधि र पदाधिकारीहरूले निर्णय गर्दा स्वार्थ बाझिने (Conflict of Interest) अवस्था आएमा त्यस्तो निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, पदमा नियुक्त हुनुअघि र पदबाट हटेपछि अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूमाथि निगरानी पनि बढाउने संकेत गरेको छ । संस्थाहरूले वैदेशिक सहायता लिँदा वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय हित र कानुनको अधीनमा रहनुपर्ने भन्दै सामाजिक द्वेष फैलाउने, धर्म परिवर्तन गराउने वा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने जस्ता कार्यमा रोक लगाइएको छ।

विदेशी कुटनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । राष्ट्रिय गोपनीयता र संवेदनशील सूचनाहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिइएको छ ।

सञ्चार माध्यमहरूले सत्य, तथ्य र निष्पक्ष सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्नुपर्ने र कसैको गोपनीयताको हकलाई सम्मान गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, निजी क्षेत्रले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, कालोबजारी नगर्ने र व्यावसायिक पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने सरकारले नीतिमा समावेश गरेको छ ।

यस नीतिको कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय ‘निर्देशक समिति’ रहने व्यवस्था गरिएको छ । सबै निकायहरूमा सदाचार कायम भए-नभएको नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको छ।

नीतिले सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन सरकारले डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ । सदाचार नीतिको उल्लंघन गर्ने जोसुकै कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने सरकारले जनाएको छ ।