सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्य लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा पदमुक्त गर्न सकिने कानुनमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसद एकमत भएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको दफावार छलफल टुंगो लगाउँदै संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारिएको प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

उपसमितिका संयोजक तथा सांसद छविलाल विश्वकर्माले आइतबार समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) कक्षा सञ्चालनबाहेकका विषयमा उपसमितिमा सहमति जुटेको छ । सहमति हुन बाँकी विषय समितिबाटै टुंगो लगाउने विश्वकर्माले बताए ।

शिक्षक महासंघ र विद्यालय व्यवस्थापन संघका सदस्यलाई काज र अन्य सुविधा नदिने व्यवस्था कानुनमा राख्न उपसमितिका सांसदले प्रस्ताव गरेका छन् । अहिले महासंघका पदाधिकारीले काज सुविधा लिँदै आएका छन् । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अध्यापन गराएका विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेका सिकाइ उपलब्धिको समेत मापनबाट गरिने भएको छ ।