काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन नगर्न रास्वपाले सभामुखलाई अनुरोध गरेको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेलाई सोमबार सिंहदरवारमा भेटेर रास्वपाका सांसदहरू सन्तोष परियार, सोबिता गौतम र गणेश पराजुलीले निलम्बन नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

जवाफमा सभामुख घिमिरेले यसबारे आफूहरु छलफलमा रहेको भन्दै संविधान, कानुन र संसद नियमावली हेरेर निर्णय गर्ने बताएका थिए ।

रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर भएको छ ।

रास्वपा नेताहरुले कांग्रेसका तत्कालीन सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दाको उदाहरण दिँदै रविलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । विशेष अदालतले गुरुङलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि उनी संसदबाट निलम्वित भएको सूचना जारी गरेको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले निलम्बन गर्न नमिल्ने फैसला गरेपछि उनी सांसद पदमा बहाल छन् । न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सांसद गुरुङको निलम्बन संविधान र कानूनसम्मत नभएको ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चको यो फैसला विवादित भएको थियो ।

रवि २ कात्तिकमा पक्राउ परेको र आइतबार मुद्दा दर्ता भएको भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सभामुख घिमिरेलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य नियमावलीमा प्रचलित ऐनमा अन्यथा लेखिए बाहेक कुनै पनि कसुरमा पक्राउ परेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पुर्पक्षका लागि थुनामा गएको अवस्थामा निलम्बनमा पर्ने उल्लेख छ ।

यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४८ मा छ । नियम २४८ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहनेछ ।’