यही मङ्सिर १६ गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा परिचालन हुने पर्यवेक्षक संघ/संस्था र व्यक्तिहरूसँग निर्वाचन आयोगले मंगलबार अन्तरक्रिया गरेको छ। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पर्यवेक्षकहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफल कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूले निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले बढीमा ३० दिनभित्र आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारका लागि दिइएका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने प्रतिबद्धता थपलियाले व्यक्त गरे ।

त्यस्तै निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराले पर्यवेक्षकहरूलाई विगतका निर्वाचनमा अनुभव गरिएका विषयहरूलाई सुझावको रूपमा प्रस्तुत गर्दै पर्यवेक्षण प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई आयोगले सदैव गम्भीर रूपमा लिई कार्यान्वयन गरिरहेको बताए। आयोगका सचिव रविलाल पन्थले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै पर्यवेक्षकहरूले निष्पक्षतापूर्वक तोकिएको मतदानस्थलमा गई आयोगले गरेका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न पर्यवेक्षकहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

आयोगको कात्तिक २६ को निर्णयअनुसार पर्यवेक्षणका लागि आवेदन माग गरिएकोमा तोकिएको मितिसम्म स्थानीय तह उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक जम्मा ९ वटा संस्थाहरूलाई अनुमति दिइएको छ। ती संस्थाहरूबाट सकभर सबै मतदानस्थलमा प्रति संस्था बढीमा २ जनाको दरले खटाउने गरी आयोगबाट निर्णय भएको थियो ।