पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले पालिकाबाट सेवासुविधा लिने कर्मचारी तथा शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ । नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि यस्तो अभियान सञ्चालन गरेको जनाएको छ ।

नगरप्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षलाई शैक्षिक सुधार वर्षको रूपमा कार्यान्वयन गर्न बजेटको प्राथमिकीकरण गरिने तयारी भएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि बजेटमार्फत नै प्राथमिकतामा समेटिन लागेको हो । विद्यालयको भौतिक संरचनालाई मात्र होइन शैक्षिकस्तर सुधार अपरिहार्य भएकाले सम्भव भएसम्म अधिकतम बजेट छुट्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

‘वडाहरूलाई अब स्वायत्त बनाइने गरी थप १० करोड रकम विनियोजन गरिनेछ । वडाको जनसङ्ख्या, भूगोल, उत्पादन, कर सङ्कलनको अवस्थालगायत मापदण्डका आधारमा बजेट दिइने छ,’ नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने । नगरप्रमुख श्रेष्ठले राज्यकोषबाट सुविधा लिनेले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाउनुपर्नेमा जोड दिए । हाल नगरपालिका क्षेत्रका ३७ वटा सामुदायिक विद्यालयमा ११ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।