काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बाल सैन्य दुरुपयोगसम्बन्धी रिटमा परमादेश जारी हुने फैसला सुनाएको छ । शुक्रबार तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले सरकारको र प्रतिवादीहरुको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले दिएको परमादेशको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी रहेको छ । माओवादी ‘जनयुद्ध’मा सहभागी भएको तर पछि ‘अयोग्य’ लडाकु भन्दै बहिर्गमनमा परेका लेनिन विष्टसहित ९ जनाले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा परमादेश आएको हो ।

यो विवाद २०८२ वैशाख १ गते तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो । २०८२ माघ २२ बाट अन्तिम फैसलाको बहस सुरु भएको थियो । लगत्तै फागुन २८ गते फैसलाका लागि निसु तोक्ने निर्णय भएको थियो । तर २०८३ जेठ ५ र जेठ २७ गते निसु सरेको थियो ।

तत्कालीन माओवादीका पूर्वबालसेना लेनिन विष्टसहित ९ जनाले २०८० जेठ २८ गते दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता गरेका थिए । तत्कालीन समयमा अनमिनले बालसैन्यसहित ४ सय जना लडाकुलाई अयोग्न भनी अनमिनले शिविरबाहिर निकालेको थियो ।

उनीहरुले आफूहरुलाई तत्कालीन समयमा प्रयोग गरिएको र शान्ति सम्झौतापछि अयोग्य भन्दै बहिर्गमन गराइएको दाबी गरेका छन् । त्यस्तै मानवअधिकार हननको मुद्दा छानबिन र परिपूरणका लागि गठन भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनमा आफूहरुलाई नसमेटिएको जिकिर पनि रिटमा गरिएको छ। विष्टले १३ वर्षकै उमेरमा माओवादीले सेनामा भर्ती गरी युद्धमा प्रयोग गरेको र यो कार्य नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता विपरीत ‘युद्ध अपराध’ भएको रिटमा दाबी गरेका छन् ।

उक्त रिटलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त इजलासले यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भएको तर्क गरेको थियो ।

१० वर्षे माओवादी युद्धका बेला बालसेना बनाएर प्रवेश गराएको र ‘अयोग्य’ बिल्ला भिराएर शिविरबाट निकालिएको कार्यले आत्मसम्मानमा चोट पुगेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन भएको विष्टसहितको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । बालसेना भर्ती गर्ने तत्कालीन नेतृत्वमा रहेका दाहाल र भट्टराईलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनबमोजिम फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न माग पनि रिटमा गरिएको छ । साथै यदि स्वदेशी संयन्त्रबाट न्याय नहुने भए संयुक्त राष्ट्रसंघसँगको समन्वयमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय विशेष न्यायाधिकरण’ गठन गरी कारबाही अघि बढाउन माग गरेका थिए ।

केही दिनअघि विष्ट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत भएको स्थान हेगमा समेत पुगेका थिए ।

१ फागुन २०५२ मा सुरु भएको सशस्त्र युद्ध ५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै अन्त्य भएको थियो । अयोग्य लडाकुहरुले एकपटक तत्कालीन माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आन्दोलन पनि गरेका थिए । सरकारले बर्हिगमित लडाकुलाई जनही २ लाख राहत दिने घोषणा गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले कार्यविधि र कानुन बनाई रकम वितरण गर्न नमिल्ने भन्दै रोक लगाइदियो ।