धनगढी–सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने भएको छ। मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका ८ जनासँग भएको सहमतिअनुसार सरकार पुनर्गठनको तयारी गरिएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको छ । असन्तुष्ट पक्षले संसदीय दलको नेता परिवर्तनका लागि जेठ ८ गते ९ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि दुईपटक बसेको संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बहुमत साबित गरेका थिए । तर, कांग्रेसभित्रको विवाद भने मत्थर भएको थिएन ।

कांग्रेसभित्रको विवाद समाधान गर्न सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणा र केन्द्रीय सदस्य रमेश केसी खटिएका थिए । हिजो उनीहरूसहित भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले आफूसहित एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री राख्ने तथा असन्तुष्ट पक्षले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री राख्ने सहमति भएको छ ।

मुख्यमन्त्री पक्षबाट प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, अर्थमन्त्री बहादुरसिंह थापा र अर्थ राज्यमन्त्री प्रकाश बमले वार्ता गरेका थिए । उनीहरूबीच मुख्यमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री छनोट गर्ने तथा असन्तुष्ट पक्षले सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाउने सहमति भएको भने अर्थ राज्यमन्त्री पनि असन्तुष्ट पक्षले राख्ने भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई उनका पक्षका सांसदहरूले मन्त्री छनोटको पूर्ण अधिकार दिएका छन् ।

‘हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूले जसलाई मन्त्री नियुक्त गरे पनि सहमत छौँ भनेर हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ,’ उनी निकट एक सांसदले भने, ‘आज मुख्यमन्त्रीज्यूले मन्त्री र राज्यमन्त्री छनोट गर्नुहुन्छ होला ।’

मुख्यमन्त्री शाहलाई अर्थमन्त्री छनोट गर्न भने सहज नभएको ती सांसदले बताए । अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री पक्षकै विक्रमसिंह धामी र रक्षा महराले दाबी गरेका छन् ।

धामी प्रमुख सचेतकसमेत भइसकेकाले युवा तथा महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी महरालाई अर्थ मन्त्रालय दिनुपर्ने दबाब पनि मुख्यमन्त्रीमाथि रहेको छ । जेठ ८ गतेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएर संसदीय दलको नेताको पद जोगाइदिएको कारण पनि महरालाई मुख्यमन्त्रीले पुनर्गठनमा समेट्ने लगभग निश्चित देखिन्छ ।

तर, अर्थमन्त्रीमा दाबी गरेकी महरालाई मुख्यमन्त्रीले कसरी व्यवस्थापन गर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

यता असन्तुष्ट पक्षले केही बेरपछि मन्त्रीको टुंगो लगाउने जनाएको छ । अहिले बिहान ८ः३० बजे यस विषयमा छलफल हुँदैछ ।

‘सबैलाई मन्त्री बन्ने आकांक्षा छ,’ एक सांसदले भने, ‘यही विषयमा छलफल गर्न हामी ८ः३० बजे जुट्दै छौँ ।’

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गरेका दिवानसिंह विष्टले भने आफू मन्त्री नबन्ने बताइसकेका छन् । तीबाहेक सातै जनालाई मन्त्री बन्ने आकांक्षा छ । सात जनामध्ये दुई जनालाई मन्त्री र एक जनालाई राज्यमन्त्रीमा व्यवस्थापन गर्न सहज भने देखिएको छैन ।

‘हामीले सबैसँग छलफल गरेर सर्वसम्मत रूपमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीको नाम टुंगो लगाउँछौँ,’ विष्टले भने ।

८ जनाबीचको छलफलमा पहाड र तराई मिलाएर समावेशी ढंगले मन्त्री छनोट गर्ने समझदारी भएको बताइएको छ।

पहाडी जिल्लाबाट पदम शाही, मानबहादुर रावल र जुना दानी मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने समूहमा छन् भने तराईबाट दिवानसिंह विष्ट, बेलबहादुर राना, गीता चौधरी, ललिता सुनार र तुलसी देवकोटा छन् ।

सरकार पुनर्गठनमा पहाडी जिल्लाबाट शाही र रावलमध्ये एक जनाले सामाजिक विकास वा वन मन्त्रालयमध्ये एक पाउने सम्भावना देखिएको छ ।

कञ्चनपुरबाट राना र चौधरीमध्ये एक जनालाई पनि मन्त्री बनाउने सम्भावना रहेको छ ।

सुनार र देवकोटामध्ये एक जनालाई राज्यमन्त्री बनाउने सम्भावना रहेको बताइएको छ । आज मन्त्री छनोट गरेर भोलि सरकार विस्तार गर्ने तयारी मुख्यमन्त्रीले गरेका छन् । नेपाल प्रेस