बाजुरा–शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) बाजुरा जिल्ला शाखाले बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख अमरबहादुर खड्कालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह–२०२६ को अवसर पारेर शैक्षिक क्षेत्रका मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गर्न माग राख्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

एनसिई बाजुराका अध्यक्ष मदनराज जैशीले नगर प्रमुख खड्कालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विश्वव्यापी कार्य सप्ताहको सन्देशलाई आत्मसात गर्दै १३ वटा मागहरु तत्काल कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेका छन् । नगरपालिकाको कुल बजेटमध्ये शिक्षा क्षेत्रमा न्यूनतम मापदण्ड अनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । त्यसैगरी विद्यालयहरूमा पूर्वाधार सुदृढीकरण, शिक्षक व्यवस्थापन र क्षमता विकास, गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ प्रणाली, सबैका लागि समान र समावेशी शिक्षा, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको समावेशीकरण गर्न माग गरिएको उनले बताएका छन् । यस्तै अभिभावक तथा समुदायको सक्रिय सहभागिता, सुरक्षित, बालमैत्री र लैंगिकमैत्री वातावरण, जवाफदेहिता र सुशासन प्रवद्र्धन, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागू, प्रत्येक विद्यालयमा नर्सको व्यवस्थापन, आवश्यक शैक्षिक तथा खेल सामग्रीहरुको व्यवस्थापन, स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट कम्तिमा २० प्रतिशत रकम अनिवार्य लगानी गरिनु पर्ने माग राखेको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्‌दै नगर प्रमुख खड्काले शिक्षामा परिवर्तन नगरी कुनै सम्भव नभएकाले शिक्षालाई आयआर्जनमा जोड्दै आगामी आवको बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बढी प्राथमिकता दिइएको बताएका छन् ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले सन् २००३ देखि प्रत्येक वर्ष शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताहको आयोजना गर्दै आएको छ । यस सवाल तथा समसामयिक विषयहरूमा सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गर्न र सरकारलगायत जिम्मेवार निकायहरूलाई जवाफदेही बनाई नेपालका सबै बालबालिकाहरूको समान, समतामूलक, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गर्ने अभियानमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । यस्तै विद्यालय र सिकाइ केन्द्रमा अनलाइन शिक्षा, पाठ्यक्रममा समसामयिक पुनर्विचार र परिमार्जन, शिक्षालाई दैनिक जीवनसँग जोड्दै गुणस्तरीय, समावेशी, जीवनोपयोगी बनाउन यसको रुपान्तरण आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

फ्ल्यास रिपोर्ट २०८२ का अनुसार नेपालमा अझै ३ देखि ५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । आधारभूत तहमा ७५ देखि ८५ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा ६० देखि ७० प्रतिशत मात्र हाजिरी दर रहेको तथ्यले शैक्षिक पहुँच र गुणस्तरमा अझै सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दछ । सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय, निजी र सामुदायिक विद्यालयहरूबीचको शैक्षिक नतिजाहरूमा असमानताका साथ गुणस्तर, समावेशी र पूर्वाधारका समस्याहरू लगायतका चुनौतीहरू यथावत छन् ।

बडीमालिका नगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरूमा पूर्वाधारको अभाव, शिक्षक दरबन्दीको कमी, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको कमजोर अवस्था, विद्यार्थी भर्ना तथा टिकाउ दरमा समस्या र सीमान्तकृत समुदायको न्यून पहुँच जस्ता चुनौती विद्यमान रहेका अभियानले औंल्याएको छ । संविधानको अनुसूची ९ मा भएको शिक्षा सम्बन्धी साझा अधिकारको नाममा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको एकल अधिकारको प्रयोगका लागि कानुनी मार्गदर्शनको अभाव छ र आर्थिक वर्षमा १०.९७ प्रतिशत मात्र शिक्षामा लगानी भइरहेको तथ्यले सार्वजनिक शिक्षा निजीकरणतर्फ धकेलिँदै गएको अभियानले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।