काठमाडौं — भारतीय सेनाको ‘अग्निपथ’ योजनामा नेपाली युवा भर्ती नगर्न नेपाल सरकारले भारतलाई आग्रह गरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर नेपाली युवा भर्ती गर्ने योजना स्थगित गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
भारतमै विवादित बनेको अग्निपथ योजनाबारे नेपालका सबै दलको एकीकृत धारणा बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री खड्काले त्यतिन्जेल भर्ती रोक्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काले बुधबार राजदूत श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमै बोलाएर भर्ती रोक्न भनेका थिए ।
अग्निपथ योजना अन्तर्गत नेपाली युवालाई भर्ती गर्न भारतीय सेनाले बिहीबार रुपन्देहीको बुटवलमा र भदौ १६ गते धरानमा प्रारम्भिक छनौट प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक भएको थियो ।
के हो अग्निपथ योजना ?
भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले सन् २०२२ को जुन महिनामा अग्निपथ योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।
यस योजना अन्तर्गत भारतीय सैनिकमा १७ देखि २३ वर्ष उमेर समूहका युवालाई चार वर्षका लागि भर्ना गरिने छ । सेनामा भर्ती भएकाहरुलाई ‘अग्निवीर’ भनिने छ ।
भर्ती भएकाहरुलाई पहिलो वर्ष ४ लाख ७६ हजार भारु दिइने छ । यो चौथो वर्षसम्म बढेर ६ लाख ९२ हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने छ । यसको अतिरिक्त जोखिम भत्ता पनि दिइने छ ।
चार वर्षपछि २५ प्रतिशत सेनामा स्थायी जागिरे हुनेछन् भने ७५ प्रतिशतको जागिर समाप्त हुने छ । चार वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर घर फर्किनेहरुलाई ११ लाख ७ हजार भारु उपदान पनि दिइने छ । यसमा कर लाग्ने छैन ।
विरोध
चार वर्ष सेवा गरेपछि फेरि बेरोजगार हुने र यसबाट भविष्य बिग्रिने भन्दै युवाहरुले भारतमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । खासगरी उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगना लगायत राज्यमा भएका प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिएका थिए । कतिपय पूर्व सैनिक अधिकारीहरुले पनि यो योजनाले राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भन्दै विरोध गरेका समाचार सार्वजनिक भएका थिए ।
बीबीसीका अनुसार करिब १४ लाख जवान काम गर्ने भारतीय सेना भारतको एउटा मुख्य रोजगारदाता समेत हो जसका लागि बर्सेनि दशौं लाखले आवेदन दिन्छन् । बर्सेनि झण्डै ६० हजार जना सैनिक सेवानिवृत्त हुन्छन् । ती स्थान पूर्ति गर्न भर्ती योजनाहरू सञ्चालन गरिन्छ ।
भारतीय सेनामा भर्ती गर्न नेपालमा पनि भर्ती केन्द्रहरु खुल्ने गरेका छन् । भारतीय सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरु गोर्खा सैनिकको रुपमा चर्चित छन् । अग्निपथ योजनामा चार वर्ष सेवा गरेर नेपाली युवाहरु बेरोजगार भएमा उनीहरुलाई के गर्ने भन्नेबारे नेपाल सरकारको धारणा बनेको छैन ।