बिहिबार, जेष्ठ ५, २०७९
  • होमपेज
  • राजनीति
  • सार्वजनिक स्थानमा राखिएका दलका झण्डा र चुनाव चिन्ह हटाउन निर्देशन

सार्वजनिक स्थानमा राखिएका दलका झण्डा र चुनाव चिन्ह हटाउन निर्देशन

  • शुक्रबार, बैशाख २३, २०७९
सार्वजनिक स्थानमा राखिएका दलका झण्डा र चुनाव चिन्ह हटाउन निर्देशन

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हेटौंडाले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीहरुविरुद्ध परेको उजुरी उपर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय हेटौंडाको नेतृत्वमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठकले चुनाव प्रचार/प्रसारमा संलग्न रहेको भनी उजुरी परेका ११ जना कर्मचारीहरुलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरी उनीहरुले पेश गरेको स्पष्टीकरण आधारमा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

बैठकको निर्णय अनुसार ती कर्मचारीहरुले सो कार्यमा जानी नजानी केही कमजोरी भएको भए सच्याई आचारसंहिताको परिपालनामा पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरुलाई निजहरुलाई कुनै पनि दल र उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा चुनाव प्रचार÷प्रसारमा संलग्न नहुन, सामाजिक सञ्जालबाट चुनाव प्रचार सम्बन्धी सामाग्री तत्काल मेटाउन र निजहरुलाई आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि कार्यमा नखटाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, आमसभामा एक जना पत्रकारले सम्बोधन गरेको भन्ने विषयमा निज पत्रकारले पत्रकारको हैसियतले कुनै दल र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा आचारसंहिता विपरित समाचार सम्प्रेषण नगरेको र आचारसंहिता परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुरालाई मध्येनजर गर्दै निजलाई आचारसंहिता परिपालनामा सजग रहन निर्देशन दिने लगायतको निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, बैठकले सार्वजनिक स्थानहरुमा दलको झण्डा र चुनाव चिन्ह राख्ने दल र उम्मेदवारहरूलाई तत्काल सार्वजनिक स्थानहरूबाट सो हटाउन निर्देशन दिने, निजी घरआवासहरुमा सम्बन्धित घर धनीको अनुमति विना टाँसिएका पम्प्लेट तत्काल हटाउन सम्बन्धित दललाई निर्देशन गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा राखिएका झण्डा र चुनाव चिन्ह, तत्काल हटाउन लगाउन ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिने लगायतको निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१८ मा आचारसंहिता विपरीत जस्तापाता लगायतका सामानहरुको वितरणमा उम्मेदवारहरूको संलग्नता रहेको भन्दै सो सामाग्रीहरु पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अन्तर्गतको भएतापनि मतदानको दिनपछि मात्रै सम्वन्धित पक्षलाई हस्तान्तरण गर्न दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार