बिहिबार, बैशाख २३, २०७८
  • होमपेज
  • प्रदेश ७
  • सुदूरपश्चिममा ३ मन्त्री हटाएर राज्यमन्त्रीसहितका ७ नयाँ मन्त्री थपिने चर्चा !

सुदूरपश्चिममा ३ मन्त्री हटाएर राज्यमन्त्रीसहितका ७ नयाँ मन्त्री थपिने चर्चा !

  • बुधबार, माघ ७, २०७७
सुदूरपश्चिममा ३ मन्त्री हटाएर राज्यमन्त्रीसहितका ७ नयाँ मन्त्री थपिने चर्चा !

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका ३ जना मन्त्रीलाई हटाएर राज्यमन्त्रीसहित ७ जना नयाँ मन्त्री थप्नेगरि नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले गृह कार्य अगाडि बढाएको चर्चा चलेको छ। सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट र भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीलाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी मुख्यमन्त्रीले थालेको चर्चा चलेको हो।

नयाँ सामाजिक विकास मन्त्रीमा प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङ र भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा विरमान चौधरीलाई नियुक्त गरिने दाबीसहितको सूची बाहिरिएको छ। यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा मानबहादुर धामी र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी बन्ने पनि म्यासेन्जरमा आदानप्रदान भइरहेको सूचीमा उल्लेख गरिएको छ।

विगतमा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार समेत रहेका नेकपाका सचेतक अक्कल रावल वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री र कुन्ति जोशी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको छ। तर म्यासेन्जरमा आदानप्रदान भइरहेको मन्त्रालयगत जिम्मेवारी बाँडफाँड सहितको सूचीबारे आधिकारीक पुष्टि भने भएको छैन्।

‘सार्वजनिक भएका ती नामहरु करिब ठीकै हुन्,’प्रचण्ड–नेपाल समूहका एकजना प्रदेशसभा सदस्यले दिनेशखबरसँग भने, ‘तर पार्टीले आधिकारीक निर्णय गरिसकेको अवस्था भने छैन्। प्रदेश इन्चार्ज कमरेड भीम रावल पनि धनगढीमै भएकाले सम्भवः छिट्टै सरकार विस्तार हुन्छ होला।’

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुई समूहमा विभाजित नेकपा सुदूरपश्चिमका ओली समूहका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका थिए भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले राजीनामा दिएका थिए।

प्रचण्ड–नेपाल समूहका इन्चार्ज रावल मंगलबार धनगढी आएकाले प्रदेश सरकार विस्तार हुने आकलन गरिएको छ। तर नेकपा सुदूरपश्चिमले भने प्रदेश मन्त्रिमण्डल विस्तारका बारेमा छलफल नचलेको दाबी गर्दै आएको छ। यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले मुख्यमन्त्री सरकार पुनर्गठन वा विस्तारका विषयमा छलफल गरिरहेको बताएका थिए।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार