मङ्लबार, जेष्ठ ४, २०७८
  • होमपेज
  • समाज
  • बाजुराका हलिया समुदायले सरकार बिरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी

बाजुराका हलिया समुदायले सरकार बिरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी

  • शुक्रबार, पुस २४, २०७७
बाजुराका हलिया समुदायले सरकार बिरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी

बाजुरा — बाजुराका हलिया समुदायले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी गरेका छन् । नेपाल सरकारले वि.सं. २०६५ साल भदौ २१ गते हलियामुक्तिको घोषणा गरेको भएपछि आफुहरु आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति अधिकार बाट बञ्चित भएको भन्दै आयोगमा उजुरी गरेको हलिया अगुवा मनविर लुवारले वताएका छन् ।
पटक पटक सरकारलाई आफुहरुको बाच्न पाँउने अधिकार सुनिश्चितका लागि सरकार सँग माग राखेपनि ब्यवास्ता गरेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग धनगढीमा उजुरी गरेको मनविरले वताएका छन् । सरकार आफुहरुका सवाल प्रति बेखबर भएपछि तिनै तहको सरकारले हलिया समुदायको बाच्न पाउने अधिकार हनन गरेको भन्दै सरकार बिरुद्ध आयोगमा उजुरी गरेका छन् ।
उजुरीमा थप पुर्नस्थापनका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, घर सँगै न्युनतम ५ कट्टा जग्गाको ब्यबस्थापन हुनु पर्ने र सरकार सँग भएको ५ बुँदे सबै सम्झौता कार्यन्वयन हुनु लेखिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग धनगढिका प्रमुख मनदेब जोशीले वताएका छन् । त्यो सँगै कोभिड १९ ले हलिया समुदायमा परेको खाद्य संकट न्युनिकरणका लागि बिशेष कार्यक्रमको ब्यबस्थापन गरिनु पर्ने । प्रमाणिकरणमा छुटेका हलियालाई प्रमाणिकरण गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरीनु पर्ने वताईएको छ । स्वास्थ्य उपचारको र बच्चाहरुको शिक्षा उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क तथा प्राबिधिक शिक्षाको ब्यस्था तिर राज्यले गर्नुपर्ने उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
उजुरीमा बाजुराको बुढिनन्दा नगरपालिका १ पिपलडाली गाँउमा ४८ जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने गरि आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । उजुरी पछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग धनगढिका प्रमुख मनदेब जोशीले स्थलगत अध्यन गरेर सरकारलाई समस्या प्रति ध्यान केन्द्रित गर्ने वताएका छन् । हलिया हंसलाल लुवारले भने हामि सँग खेतीपाती गर्ने कुनै जग्गा जमिन नभएको कारण पुस्तौ देखी साहुकोमा हलिया नै बन्न बाध्य भएका वताए । सरकारले हलीयाहरु सगँ गरेको पाँचबुँदे सम्झौता अनुसार तत्काल हलियामुक्तिको घोषणा गरेपनि सम्झौताका बाँकी बुँदाहरु जस्तै साहुबाट लिएको ऋण मिनाहा, पुर्नस्थापनाको व्यवस्था, मूक्तिपछि आइपर्ने सुरक्षाव्यवस्था र मुक्तहलियाको आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भएको थियो ।
कोभिड १९ का कारणले हलिया समुदायमा चरम खाद्य संकट समेत भएको छ । अहिले हलियाहरुलाई साहँुले काम पनि नदिने, पुर्खाले लिएको ऋण छिटो तिर्न दवाब दिने, ज्यालादारीबाट उचित पारिश्रमिक नपाउने जस्ता समस्याले आफहरुलाई दुई छाक टार्न धौ धौ भएको हर्कलाल लुवारले वताए ।
हलिया समुदायमा महिला र वालवालिकाको अबस्था पनि दयनिय रहेको छ । बालबालिकाहरु गाँउनजिकैको विद्यालयमा प्राबि तहसम्मको शिक्षालिने गरे पनित्यो भन्दामाथिको शिक्षाको लागि टाढा जानु पर्ने र आर्थिक अभाबको कारणले प्रावि पछिको उच्च शिक्षालिने नलिने गरेका छन् । राम्रो खान समेत नपाँउदा बच्चा र आमाको पोषणको अबस्थानिकै नाजुक रहेको मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गैरसकारी संस्था फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक सिंहले वताएका छन् । धेरै महिलाहरुको स्वास्थ्य अबस्था कमजोर हुदै आएको छ । उनिहरुले पोषिलो खाने कुरा र समयमै उपचार गर्न नपाउदा पाठेघर खस्ने, ग्याष्टाइटिक, अल्सर, दम, छाती दुख्ने जस्ता रोगहरु पाल्दै आएको सिहंले थपे । जिल्लामा १६ सय ३४ हलियामध्ये सरकारले सालमा १४ सय ६२ जना प्रमाणीकरण रहेका छन् भने धेरै हलिया समुदायभने प्रमाणीकरण बाट छुटेका छन् ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार