तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच एकीकरण भइ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएपछि प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्नेमा चर्चा भइरहेको छ । मुख्यमन्त्रीको दावी गर्नेहरु पार्टीका शीर्ष नेताहरुको घरदैलोमा दौड लगाइरहेका छन् तर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश संसदीय दल एकीकरण हुने आधिकारिक पत्र नै लुकाएर केही समय भए पनि पद लम्ब्याउने कसरत गरिरहेका छन् ।

दुई पार्टी एकीकृत भइ जसपा नेपाल बने पनि संघ र प्रदेशमा संसदीय दल एकीकृत हुन बाँकी छ । त्यसैले संसदीय दलमा जसपा नेपालको साटो साविककै समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालकै अस्तित्व छ । समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल मिलेर जसपा नेपाल बनेको व्यहोरा साउन १२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि त्यसलाई कानुनी रुपमा आधिकारिक मानिन्छ । कानुनले अब समाजवादी पार्टी र राजपालाई होइन, जसपा नेपाललाई मात्र चिन्दछ । कानुनले एउटा पार्टी देखाए पनि संसदीय दलमा पुरानै दुई पार्टीले सेवा–सुविधा लिइरहेका छन् । एकीकरणपछि एउटै दलले पाउनुपर्ने सुविधा संसदीय दल अलग अलग भएका कारण दुईवटा दलले लिइरहेका छन् ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले पार्टी एकीकरण भएको जानकारी निर्वाचन आयोगबाट आइसकेपछि संसदीय दलको एकीकरण पनि चाँडै गरिहाल्नुपर्ने बताए । ‘तर दुई नयाँ दलको बीचमा एकीकरण भएको हुनाले धेरै कुरा मिलाउनु परेको हुन्छ, ती दलका लागि त्यो अवधि संक्रमणकाल जस्तै हुन्छ, त्यही भएर ढिला भइरहेको हुन्छ,’ उनले भने ।

कानुनले यतिबेलासम्म संसदीय दल एकीकरण गर्ने वा गरिहाल्ने भन्ने कुनै प्रावधान राखेको छैन तर व्यवहारतः चाँडै एकीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पार्टीको नैतिकताको कुरा पनि हुन्छ, एउटै दल भएपछि संसदीय दल पनि एकीकृत गरिहाल्नुपर्ने हो,’ उनले भने ।

जसपा नेपालका कार्यकारिणी समितिका सदस्य एवं सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण भने जसपा नेपालले दोहोरो सुविधा नलिएको दावी गर्छन् । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘जसपा नेपालले संसदमा दोहोरो सुविधा लिएको छैन । संसदीय दलको नेतालाई कुनै सुविधा दिएको छैन । प्रमुख सचेतकलाई मात्र सुविधा दिएको छ । दुईजना प्रमुख सचेतकमध्ये म एउटा समितिको सभापति छु । त्यहाँबाट मात्र सेवा सुविधा लिन्छु भने जसपा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन समाजवादी पार्टीका प्रमुख उमाशंकर अरगरियाले मात्र सुविधा लिइरहनु भएको छ ।’

संसदीय दललाई चाँडै एकीकरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश २ मा पनि संसदीय दल एकीकरण गरिएको छैन । प्रदेश २ मा जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार छ । सरकार एउटै दलको भए पनि संसदीय दल अलग अलग छ । पार्टी एकीकरण भएको जानकारी प्रदेश सरकारलाई केन्द्रबाट पठाईसकेको छ । त्यहाँको संसदीय दललाई समायोजन गर्न पनि केन्द्रले परिपत्र जारी गरेको छ तर मुख्यमन्त्री राउतले संसदीय दल एकीकरणको प्रकृया सुरु गरेका छैनन् ।

त्यहाँ संसदीय दल समायोजन हुने बित्तिकै एकीकृत दलको संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने हुुन्छ । संसदीय दलको नेता जो हुन्छ, त्यो नै त्यहाँको मुख्यमन्त्री हुन्छ । त्यसैले मुख्यमन्त्री राउतले तत्कालै संसदीय दल समायोजन गराउने पक्षमा नदेखिएको जसपा नेपालका प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यहरुको गुनासो छ । त्यहाँ पनि तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको छुट्टा छुट्टै संसदीय दल छन् । दुवै दलले छुट्टाछुट्टै सेवा सुविधा पाइरहेका छन् ।

‘पार्टी एकीकरण भएको प्रदेशसभालाई जानकारी गराउने बित्तिकै संसदीय दलको एकीकरण प्रकृया शुरु हुन्छ । सो प्रकृया अन्तर्गत जो संसदीय दलका नेता हुन्छ, त्यही नै मुख्यमन्त्री हुन्छ । त्यही भएर राउतले संसदीय दलको एकीकरण तत्काल चाहनु भएको छैन ।’

तत्कालीन राजपा नेपालको तर्फबाट संसदीय दलको नेता बनेका जितेन्द्र सोनल प्रदेश २ को भौतिक विकास तथा पूर्वाधार मन्त्री छन् । समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलका नेता बनेका लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री छन् । दुवैजना सरकारमा रहेका हुनाले दलको नेताको रुपमा कसैले सुविधा नलिएको प्रदेश २ को प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा संसदीय दलको नेतामा सोनललाई चयन गर्ने क्रममा विवाद हुँदा प्रमुख सचेतक पद चयन हुन सकेन । त्यो पद हालसम्म खाली छ । सचेतकमा परमेश्वर साहलाई राखिएको छ । समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र साहलाई बनाइएको थियो । उनी अहिले प्रदेश २ सरकारमा मन्त्री छन् । उनले पनि प्रमुख सचेतकको सेवा सुविधा लिएका छैनन् । अर्थात दुईटा संसदीय दल भए पनि दोहोरो सुविधा लिएको देखिएको छैन ।

जसपा नेपाल गठन भए पनि अहिलेसम्म प्रदेशसभामा दुवै पार्टी एक भएको जानकारी प्राप्त नभएको प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवले बताए । निमित्त सचिव यादवले भने, ‘दुवै पार्टी हाउसमा बेग्ला बेग्लै बस्दै आएका छन् । दुवै पार्टीका संसदीय दलका नेता सरकारमा छन् भने सेवासुविधा बेग्लाबेग्लै लिएकोजस्तो देखिए पनि राजपा नेपालले प्रमुख सचेतक नै चयन नगरेकाले त्यस्तो सुविधा लिएको अवस्था भने छैन ।’

ससंदीय दल एकीकरण प्रकृया मुख्यमन्त्री राउतले गराउने हो । केन्द्रले तत्कालीन राजपा नेपालका सचेतक परमेश्वर साहमार्फत पत्र पठाएको थियो । साहले सो पत्र प्रदेशसभाका सभामुख सरोज राय यादवलाई दिएका थिए । सभामुख यादवले सो पत्र मुख्यमन्त्री राउतलाई बुझाइसकेका छन् । तर मुख्यमन्त्री राउतले त्यहाँको संसदीय दललाई पार्टी एकीकरण भएको जानकारी समेत गराएका छैनन् । मुख्यमन्त्री पद गुम्छ कि भन्ने डरले उनले पत्र लुकाएको तत्कालीन राजपा नेपालका एकजना प्रदेश सांसदले आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘पार्टी एकीकरण भएको प्रदेशसभालाई जानकारी गराउने बित्तिकै संसदीय दलको एकीकरण प्रकृया शुरु हुन्छ । सो प्रकृया अन्तर्गत जो संसदीय दलका नेता हुन्छ, त्यही नै मुख्यमन्त्री हुन्छ । त्यही भएर राउतले संसदीय दलको एकीकरण तत्काल चाहनु भएको छैन ।’

तत्कालीन सपा र राजपा नेपाल एकीकरण भएको लामो समय भईसकेकोले जतिसक्दो चाँडो प्रदेशसभामा एकीकरण गरेर नैतिक संकटबाट बच्नुपर्ने मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बताए । उनले भने, ‘केन्द्रमा एकीकरण भएको लामो समय बितेको हुनाले प्रदेश २ को प्रदेशसभामा बेग्ला बेग्लै बस्नु भनेको नैतिकतामाथि प्रश्न खडा हुनु हो । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो हाउसमा एक ढिक्का हुनै पर्छ ।’

(राताेपाटीबाट)