काठमाण्डौं ४ फागुन–   चीनसँग सीमा जोडिएको दोलखा सहित १५ हिमाली जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा चीन सरकारले साढे तीन अर्ब लगानी गर्ने भएको छ । उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम नाम दिईएको उक्त परियोजना शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ र कृषि विकासको क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुनेछ । उक्त कार्यक्रम दोलखाको दुई नगरपालिका र ७ गाउँपालिका सहित ९ वटै स्थानीय तहमा संचालन हुनेछ ।

जसका लागि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहबाट ५ करोड देखि १० करोडसम्मका तीन/तीन वटा परियोजनाहरुका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ । स्थानीय तहले ३० दिनभित्रमा तीन परियोजना पेस गर्नुपर्ने मन्त्रालयका उपसचिव तथा विकास सहायता समन्वय शाखाका प्रमुख अमृत लम्सालले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहले न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ लागतका तीन परियोजना पेस गर्ने र तीमध्येबाट एउटा परियोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमका लागि चीन सरकारसँग १ सय २६ स्थानीय तहमा दुई सय मिलियन आरएमबी सहयोगको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भैसकेको छ ।

स्थानीय तहले पेस गर्ने तीन परियोजनामध्ये एउटा छनोट गरेर कार्यक्रम निर्देशक समितिले चिनियाँ पक्षलाई पठाउनेछ । स्वीकृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी, खरिद, ठेक्का व्यवस्थापन तथा निर्मण चिनियाँ सरकारले छनोट गरेको निर्माण व्यवसायीले गर्नेछन् । निर्माण सुरु हुनुअघि जग्गा प्राप्ति, पहुँचको सुनश्चितता र साइट क्लियरेन्स भने सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ । टर्न कि प्रोजेक्ट’को अवधारणाअनुसार चिनियाँ पक्षले निर्माण सम्पन्न गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ मा उल्लेख छ ।

सामाजिक तथा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा पछाडि परेका चीनसँग सीमा जोडिएका उच्च पहाडी जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि तथा ऊर्जासम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा लगानी विस्तार गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उदेश्यले सरकारले आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यस कार्यक्रमको लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

५ देखि १० करोडसम्मको परियोजना
यस कार्यक्रमका लागि मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि र सिँचाइ क्षेत्रका परियोजना प्रस्ताव गरिनुपर्ने कार्यबिधिले तोकेको छ । कार्यविधिमा परियोजनाको न्यूनतम लागत पाँच करोड तोकिएपनिको अधिकतम लागत भने १० करोड ननाघ्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यस कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र प्रसुती सेवाकेन्द्र रहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालय भवन र विद्यालयको छात्रवास भवन पर्छन् ।

सडकतर्फ स्थानीय तहभित्रका बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र बजार केन्द्र जोड्ने सडक तोकिएको छ । कृषि तथा सिँचाइतर्फ सतही तथा सोलार लिफ्टिङ सिँचाइको निर्माण, लघु सिँचाइ, व्यवसायमूलक पशु तथा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, सोलार ड्रायर, डेरी उद्यम, शीतभण्डार निर्माण र फलफूल तथा जडीबुटी प्रशोधनसम्बन्धी साना–मझौला उद्योग पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।