शनिबार, कार्तिक ६, २०७८
  • होमपेज
  • बाजुरा बिशेष
  • इजाजत पत्र रद्द गर्ने बुँदा हटाउन सुझाव

इजाजत पत्र रद्द गर्ने बुँदा हटाउन सुझाव

  • शुक्रबार, अशोज १०, २०७६
इजाजत पत्र रद्द गर्ने बुँदा हटाउन सुझाव

बाजुरा १० असोज
सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ल्याएको प्रदेश रेडियो,एफ.एम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा बनेको विधेयक ‘२०७६’को विधेयकमा शुक्रबार आयोजना गरेको राय सुझाव संकलन कार्यक्रममा दफा १४ को उप दफा २ को १ बमोजिकको प्रसारण इजाजत पत्र रद्द गरिने बुँदा हटाउन सहभागी पत्रकारहरुले सुझाव दिएका छन् ।
संचार माध्यमलाई सरकारले अंकुश लगाउने गरी प्रसारण गर्दै आएको रेडियो या टेलिभिजनको इजाजत पत्र जफत अर्थात रद्ध गरिने बुदा सच्याउन नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष दयाराम पण्डितले सुझाव दिए ।
प्रदेश सरकारले नै प्रदेशमा रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण विधेयक उपयुक्त भएपनि सो बुँदामा उल्लेख इजाजत पत्र रद्ध गर्ने शव्द नै हटाउनु पर्ने पण्डितले बताए ।
उक्त बुँदामा १ मा कुनै पनि रेडियो र टेलिभिजनले ऐन अन्तगत बनेको नियमको विपरित कार्यक्रम प्रसारण गरे सचेत गराउने र उप दफा २ को १ मा सचेत गराउदा समेत ऐन अर्थात ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरिएमा प्रदेश सरकारले प्रसारण इजाजत पत्र रद्द अर्थात जफत गर्न सक्ने प्रति सहभागी पत्रकारहरुले आपत्ती जनाएको नेपाल पत्रकार महासंघ बाजुराका सचिव प्रेमबहादुर वि.क.ले बताए ।
उक्त रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण बनेको विधेयक २०७६ मा बोर्ड समिति गठनमा समेत पत्रकारलाई सहभागीता गराउने सरकारले खासै चासो देखाएको छैन ।
विधेयकको दफा ३ मा उक्त संचार माध्यमलाई रेखदेख,नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने सरकारले नै आफु मातहतमा राखेको प्रति पत्रकारहरुले प्रदेश पत्रकार महासंघलाई समेत सदस्य बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
विधेयकको दफा १३ मा रेडियो र टेलिभिजन प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने बुँदा समेत हटाउनुपर्नेमा अन्तक्र्रिया सहभागी पत्रकारहरुले सुझाव संकलनकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । विधेयकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संचालनमा आएका अनलाइन र छापा माध्यमका पत्रिकाहरुको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नभएकाले यो विषय समेत समेट्न नेपाल पत्रकार महासंघ बाजुराका उपाध्यक्ष निमेन्द्र शाहीले जोड दिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख तेजप्रकाश जोशीले प्रदेशका ९ वटै जिल्लाबाट आएका सुझावहरुलाई आत्मसाथ गर्दै पुनः थपघट गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण बनेको विधेयकमा आएका सुझावका आधारमा हेरफेर गरिने महाशाखा प्रमुख जोशीले बताए ।
बडिमालिका नगरपालिकाको हलमा संचालन भएको कार्यक्रम औपचारीक रुपमा संचालन गरिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख तेजप्रकाश जोशीको अध्यक्षतामा संचालन भएको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बडिमालिका नगरपालिका प्रमुख पदम बडुवाल रहेका थिए । सो अन्तरक्रिया कार्यक्रमको संचालन सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले गरेको आयोजकले बताएको छ । सो कार्यक्रमको सहजीकरण पनी जोशीले गरेको बताइएको छ ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार