होमस्टे (घरवास) एशोसिएसन नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि अबिलम्ब बनाउन प्रदेश सरकारसंग माग गरेको छ ।
समितिले बिहीबार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारणमन्त्री माया भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि बनाउन माग गरेको हो । होमस्टे दर्ता, नविकरण र अनुगमनका लागि स्थानीय सरकारले पनि होमस्टे कार्यविधि बनाउनु पर्ने समितिको माग छ ।
समितिका प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण चौधरीले मन्त्री भट्टलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री भट्टले प्रदेश सरकारले छिट्टै नै कार्यविधि बनाउने बताइन् । प्रदेश सरकार अहिले पर्यटन ऐन बनाउने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटन ऐन आएपछि होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि बनाइने प्रतिवद्धता जनाइन् ।
‘हामीले कार्यविधिको ड्राफ्ट बनाइसकेका छौं’, उनले भनिन्–‘पर्यटन ऐन बने लगत्तै होमस्टे सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि टेबुल गर्नेछौं ।’ मन्त्री भट्टले आगामी आर्थिक वर्षमा होमस्टेको विकास, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यको लागि बजेट विनियोजन गरिने बताइन् ।
होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि नबन्दा विभिन्न अप्ठ्याराहरु खेप्नु परिरहेको समितिका अध्यक्ष चौधरीले मन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए ।
होमस्टे एशोसिएसनले ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रको वास्तविक उद्योगको रुपमा विकास भइरहेको होमस्टेको सेवा विकास, विस्तार तथा गुणस्तर वृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्नु पर्ने माग राखेको छ । यसैगरी, होमस्टे सेवाको दिगो विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने, होमस्टेको प्रचार प्रसार तथा सीप विकास गर्नु पर्ने माग राखिएको छ ।
यस्तै, प्रदेशका एक जिल्लामा कम्तीमा एक वटा नमूना होमस्टे स्थापना गरिनु पर्ने, हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक होमस्टे सञ्चालन गर्नु पर्ने, होमस्टेको ब्राण्डिङ बनाउन प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने माग गरिएको छ । होमस्टेमैत्री नीति, नियम र कानून बनाउनु पर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका सरोकारवालाहरुलाई होमस्टेमा बास बस्नका लागि पहल गर्नु पर्ने लगायतको माग ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।
प्रदेश सरकारले होमस्टेमैत्री कानून, नीति, नियम र कार्यविधि बनाएमा होमस्टे सञ्चालनमा सहज हुने गाभर भ्यालि होमस्टेका अध्यक्ष कृष्ण चौधरीले बताए ।