प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट बिरुद्ध अधिवक्तात्रय राजीव बास्तोला, पुरुषोत्तम प्रसाद लोहनी र सविन पोख्रेलले उत्प्रेषण माग गर्दै निवेदन दायर गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलाई विपक्ष बनाएर अधिवक्तात्रयले हिजो अपरान्ह रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा उनीहरुले ‘संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) बमोजिम हामीलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य चुन्ने वा चुनिने संवैधानिक अधिकार रहेको छ । प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनमा सार्वभौम नेपाली नागरिक र मतदाताको हैसियतले हाम्रो सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको हुँदा यो मुद्दामा सरिक हुन पाउँ भनी निवेदन दिने हददैया हामीलाई प्राप्त छ’ उल्लेख गरेका छन् ।

रिट निवेदनको बुँदा नम्वर ४ मा लेखेका छन्, ‘रिट निवेदनकहरुले विघटित भइसकेको प्रतिनिधि सभालाई नै पुन:स्थापना गरी पाउँ भनी संविधानको अपब्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा ब्याख्या गर्न पाउँदैनन् वा अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनमा जानु उपयुक्त छैन भनी नितान्त राजनैतिक प्रश्न उठाई अदालत समक्ष आएका छन् । यो कुरा तर्फ बिचार गर्दा जननिर्वाचनद्धारा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुको सट्टा विघटित भइसकेको प्रतिनिधि सभालाई पुन:स्थापना गर्ने माग जनतामा अन्र्तनिहित सार्वभौमसत्ता (संविधानको धारा २) को प्रतिकूल छ ।’

अधिवक्तात्रयले निवेदनमा ५ वटा बुँदा समेटेका छन् । निवेदन दिएमध्येका अधिवक्ता पुरुषोत्तमप्रसाद लोहनीका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्ध संवैधानिक इजलासमा जुन पक्ष विपक्ष छ । त्यसमा हाम्रा पनि मत छन् । यो मुद्दामा हामी पनि प्रवेश गर्न पाउँ भनेर निवेदन दिएका हुन् । ‘हामीले अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी बिरुद्ध मुद्दा हालेको होइन । अदालतमा हाम्रा मतहरु राख्न कसैलाई टेक्नु पर्ने भएकाले उहाँ समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको मात्र हो’, लोहनी भन्छन्, ‘हामीले दिएको निवेदनले मुद्दा गिजोलिदैन । बरु अदालतलाई आफ्नो धारणा बनाउन–निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ ।’

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले भने आफूलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दर्ता भएको नै थाहा नभएको बताए । भने ‘मलाई निवदेन दिएकै थाहा छैन । निवेदन नहेरी केही भन्न सक्तिन ।’ १० पुसको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई भोलिबाट निरन्तर सुनुवाइमा राखेको छ । यो मुद्दालाई बृहत इजलासमा ल्याउन समेत कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतलाई दवाव दिइरहेका छन् ।