प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले १० पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई जारी गरेको कारण देखाउ आदेशको प्रतिउत्तर संकलन आइतबार साढे ३ बजेपछि मात्र गर्ने तयारी भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले प्रतिउत्तर संकलन आइतबार साढे ३ बजेपछि मात्र गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए । प्रधानन्यायाधीले आइतबारसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी (राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको कार्यालय) लाई समय दिएका थिए ।

‘कार्यालय समय त चार बजेसम्म हो । तर, साढे तीन बजे निवेदन संकलन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं’, पोखरेलले रातोपाटीस“ग भने, ‘निवेदन धेरै वटा परेका छन् । प्रत्येक निवेदनको बेग्ला बेग्लै प्रतिउत्तर फर्काएको छ कि एकमुष्ठ छ । त्यो हेरेपछि मात्र हुन्छ । निवेदन संकलन गरेपछि दर्ता प्रकृया सुरु हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधि विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनको सिफारिसलाई सदर गरि दिएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको कदम बिरुद्ध ६ पुसमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले ११ वटा रिट दायर गरेका थिए । प्रधान न्यायाधीश राणाले ८ पुसमा आफ्नो इजलासमा राख्दै १० पुसमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गरेका थिए ।
२२ पुसबाट उक्त मुद्दाको निरन्तर सुनुवाई हुदैछ ।