अहिलेसम्मको नतिजा सन्तोषजनक नरहेको उद्योग अधिकृत आशा बुढामगरले बताइन् । ‘तालिमका लागि सूचना निकाल्नेबित्तिकै भत्ता कति छ भनेर सोध्छन् । हामीले सीप सिकाउनको लागि दक्ष प्रशिक्षक र सामग्री उपलब्ध गराउने हो । तर सीप सिक्न आउनेहरूले त्यो बुझ्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘एनजीओ र आईएनजीओले जस्तो सरकारी कार्यक्रममा भत्ता नपाइने भएकाले कार्यक्रम प्रभावकारी भएन ।’ संघीयतापछि स्थानीय तहमा नै तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले चुनौती थपिएको बुढामगर बताउँछिन् ।