काठमाडौं —महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी लामिछानेलाई उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने बाटो खुल्ने गरी बुधबार अभियोग संशोधनको निर्णय गरेकी हुन्।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी हुन्। भण्डारीले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी लामिछानेको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ।’

पीडित बचतकर्ताहरूको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएको मुद्दाहरूमा समेत लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कास्की जिल्ला अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, रूपन्देही जिल्ला अदालत र पर्सा जिल्ला अदालतमा चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी लामिछानेको हकमा कायम नरहने गरी अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको स्रोतको दाबी छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ मा अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिइ सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न सुरु तहको अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ।

सहकारी रकम अपचलन (ठगी) बाहेकका अन्य अभियोगहरू अर्थात्, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग सुरु, थप र पूरक अभियोगपत्रबाट हटाई निक्षेपकर्ताको (पीडित वर्ग) रकम फिर्ता हुने सम्भावनालाई जीवन्त गर्न चाहानेको हकमा मिलापत्र हुन सक्ने सम्भावनालाई जीवित राख्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाबमोजिम लामिछानेले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लामिछानेको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको स्रोतले जनाएको छ। यस्तो संशोधन गर्ने आदेश सुरु तहको सम्बन्धित अदालतले फैसला गर्नुअघि नै दिइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने भएको जनाउँदै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्की, रूपन्देही र पर्सामा आवश्यक कारबाही अघि बढाउन निर्णयको प्रतिलिपिसहित लेखी पठाउने निर्णय भएको स्रोतले बतायो।

त्यस्तो निवेदन आएमा र मनासिव लागेमा अदालतले मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश दिन सक्ने छ। ‘जिल्ला अदालतमा लामिछाने पक्षले निवेदन दिएमा न्यायाधीशलाई मनाििव लाग्नुपर्छ। जिल्ला न्यायाधीशले त्यो जोखिम उठाउँछन् कि उठाउँदैनन् ? त्यसमा भर पर्छ,’ जिल्ला अदालका एक न्यायाधीशले भने, ‘सरकारले मुद्दा फिर्ता मागेको र न्यायाधीशले नमानेका नजिर पनि छन्।’