धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब २८ करोड ४८ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा लगायत पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गर्दै सार्वजनिक गरिएको उक्त बजेट के कति कार्यान्वयन भयो भन्नेबारे प्रदेश सरकार अनभिज्ञ देखिएको हो।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा वार्षिक कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा कुनैपनि विषयगत मन्त्रालयले प्रगति विवरण नै बनाउन सकेका छैनन्।

३ अर्ब ३३ करोड बजेट प्राप्त गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बजेटको सामान्य समिक्षा गरेको दाबी गरेपनि समग्र वित्तीय प्रगतिको विषयमा अझै कार्यप्रगति विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउन सकेको छैन।

७८ प्रतिशत प्रगाति भएको दाबी गरिएपनि बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक विवरण उक्त मन्त्रालयले तयार पार्नै सकेको छैन। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हेमराज अवस्थीले आर्थिक वर्ष सकिएको १०/११ दिनमा बजेटको समिक्षा गरेको दाबी गरे। ‘मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न निकाय तथा कार्यालयबाटै विवरण आइनपुगेकाले पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न सकिएको छैन’, उनले भने।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालले १२ अर्ब ६० करोड बजेट प्राप्त गरेको थियो। तर अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयन के कति भयो भन्ने विषयमा मन्त्रालय अनविज्ञ देखिएको छ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा वर्षभरी भएका प्रगतिको विषयमा विवरण तयार पारेर सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म प्रगति विवरण नै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। सामान्य समिक्षा बाहेक बाँकी काम हुन नसकेको मन्त्रालयले बताएको छ।

९ अर्ब बजेट कार्यान्वयन भएको दाबी गरिएपनि वार्षिक कार्यप्रगति विवरण भने मन्त्रालयले अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत आफ्नो कार्यप्रगति विवरण बुझाउन सकेको छैन।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेमदत्त भट्टले सचिव काठमाण्डौंबाट फर्किने वित्तिकै प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिने बताए। ‘अन्य क्षेत्रमा बजेट कार्यान्वयन राम्रै देखिएपनि सडक निर्माणमा खासै प्रगति देखिएको छैन’ उनले भने, ‘यस वर्ष जेठमै वर्षा भएकाले कालोपत्रेको काम समेत अघि बढ्न सकेन।’

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मात्र नभएर सामाजिक विकास मन्त्रालयले समेत वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। ६ अर्ब ३१ लाख बजेट प्राप्त गरेको उक्त मन्त्रालयले ७२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको दाबी गरेपनि छात्रवृत्ति र समुदायस्तरमा कुनै काम गर्न सकेको छैन।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक एवं प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले कोरोना भाइरसका कारण जारी निषेज्ञाले विद्यालयमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम र समुदायस्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम समेत हुन नसकेको बताए। ‘विषयगत कार्यालयहरुलाई वार्षिक कार्यप्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिइसकिएकाले बाँकी सबै विवरण प्राप्त हुने वित्तिकै सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएका छन ।

विषयगत मन्त्रालयहरुले अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयनको तथ्यांक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उपलब्ध नगराउँदा आफैले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको विषयमा प्रदेश सरकार अनविज्ञ देखिएको हो। कार्यालयले विषयगत मन्त्रालयहरुलाई कार्यप्रगति विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन नै दिनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव विश्वदीप वेष्स्राले विषयगत मन्त्रालयहरुबाट बजेट कार्यान्वयन प्रगति विवरण प्राप्त भइनसकेकाले बजेट कार्यान्वयन कति प्रतिशत भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए। ‘विषयगत मन्त्रालयहरुले प्राप्त गरेको बजेट के कति कार्यान्वयन भयो सबै विवरण पेश गर्न भनेका छौँ, केहिदिनमै प्राप्त हुने वित्तिकै सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशका सांसदले ३ करोड खर्च गर्न पाउने गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोडका दरले ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर उक्त रकमको उपयोगिताबारे समेत प्रदेश सरकार अनविज्ञ देखिएको हो।