नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एबं प्रखरबक्ता बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई केही दिन अगाडि चिया गफमा मैले सोधेंको थिएं तपाई को पार्टी संसद ब्युताउन तिर की आगामी बैशाखमा हुने निर्वाचनमा होमिन्छ ? नेता पाण्ड्येले सर्टिक जवाफमा भन्नुभयो असंबैधानिक कदमका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सडक संघर्षको नेतृत्व लिन ढिलो भैसकेको छ ।
गत पुस ५ को संसद बिघटन यता सत्तामा रहेको नेकपाको ओली पक्ष बाहेकका राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र अधिकारवादीहरु एक्ला एक्लै सडकमा छन् । सबैलाई एकिकृत गरेर त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिनु पर्ने हो , यद्यपी समय अझै गुज्रेको छैन । सारमा नेता पाण्ड्येको कथन थियो “लोकतन्त्र ,संविधानवाद र समाजवाद मान्ने दलले ओलीले संविधानको हत्या गरेर तानाशाही, अधिनायकवादी कार्यशैली देखाएकाले त्यसका विरुद्धमा तेस्रो जनआन्दोलनको विकल्प छैन । ” त्यतिमात्र हैन, नेता पाण्डेले आफ्ना पार्टीका नेताको नाम लिएर भन्नुभयो “रमेश लेखक दाई लगायतका तमाम नेता वकिल पनि हुनुहुन्छ संवैधानिक ब्यबस्थाका बारेमा बहस चलाई जनता माझ गयौं भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम कसरी असंवैैधानिक छ भन्ने जनताले झन शसक्त रुपमा जान्न पाउँने छन् ।
यसले के प्रष्ट्याउँनछ भने नेपाली कांग्रेसको युवा पंक्ती संविधानको संरक्षणका लागि सडक सँर्घषमा छ र शसक्त चाहन्छ । संसारका तानाशाह सडक बाटैफ्याँकिएको यर्थातता हाम्रै अगाडि छ ।
काँग्रेसमा अहिलेको बाटो :
आजको आलेख विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजेको असंवैधानिक बाटो र आफुलाई लोकतन्त्र , समाजवाद र संबिधानवादको हिमायती भन्ने ऐतिहांसिक राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको भुमिकाका बिषयमा चर्चा गर्न खोजिएको हो । काँग्रेसका लागि आगामी बैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचन ठिक वा सँसद ब्युताएर संविधानको संरक्षण गर्दै निर्वाचनमा जान उत्तम ? यि विषय बस्तुलाई गहिरिएर अध्ययन गर्न जरुरी छ । सतही हेर्दा नेपाली कांग्रेसलाई आउँदो बैशाखमा हुने भनिएको मध्यावदी निर्वाचनबाट संसदीय मोर्चाका सिट संख्यामा उल्लेख्य बृद्धी हुने देखिन्छ । तर , संबिधानको मर्मलाई मिचेर, संविधानवादलाई छोडेर निर्वाचनमा होमिन कांग्रेसको समाजवाद र नेपालको संविधान २०७२ ले छुट भने दिएको छैन । यद्येपी कांग्रेसले निर्वाचनका बिपक्षमा आफुलाई उभ्याउदैन । तर, असंवैधानिक कदम चालेको सरकारले गराउने निर्वाचनमा जान अहिलेको परिस्थितीले दिदैन ।

समाजवादी दृष्टीकोण :
बिपिको समाजवादलाई सम्झदा महामानव बिपिले “समाजवादका दुई पोया भनेका छन् । एक राजनीतिक स्तरमा प्रजातन्त्र र दुई आर्थिक क्षेत्रमा गरिब जनतालाई न्याय दिने बिकास , यि दुुई पक्ष विना गरिबी उन्मुलन गर्छु भन्ने र राजनीतिक स्वतन्त्रता ल्याउँछुु भन्नु असम्भब कथा हाल्नु बराबर हो । यो केबल आदर्शको प्रश्न मात्र होईन , यो जीवन मरणको प्रश्न हो ।”( सन्दर्भ समाग्री बिपि कोईरालका प्रशिद्ध उक्तीहरु )
हो ठिक , हालको अवस्थाले बिपिको उक्तीसंग मेल खान्छ । सात दशक लामो संघर्ष र जनताको बलिदानबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यसको आधार नेपालको संविधान २०७२ माथिकू गर्ने षड्यन्त्र भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उखान टुक्का गर्दै समृद्ध नेपालको खाका कोर्दै यता जनता अलमल्याउदै हुनुहुन्छ । मौजुदा देशको मुल कानुनलाई भने अवैधानिक बाटोबाट सिध्याउदै हुनुहुन्छ । पुुष ५ , अघिको जननिर्वाचित संसद ब्युतिएन भने त्यो एकथान संविधान कागजको खोस्टो हुने छ । देशमा अन्यौलता बढ्ने छ र सडक संघर्षले तीब्र रुप लिने छ ।

कांग्रेसजनले अर्को मनन गर्नै पर्ने कुरा बिपिको आर्थिक उदारवादी नीति अर्थात उनका उक्तीलाई आर्थिक दृष्टीले हेर्दा के वर्तमान सरकारले साँच्चै ती गाउँका जनताको समृद्धीको लागि कुनै ठोस नीति ल्याएको छ ? किसान, मजदुर, बेरोजगार युवा—युवती र दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशीन बाध्य युवाका लागि आर्थिक नीति ल्याएको छ ?
बिपिको सामजवादी नीतिले भन्छ, “नेपाल भनेको नेपालका ती गरिव जनता हुन् । जसको आङमा फाटेको र मैलो लुगा छ। टाउकोमा घेरा मात्र भएको टोपी छ। बिरामी परे ओखती-मूलो पाउँदैनन्। आफ्ना छोरा-छोरीलाई शिक्षा-दिक्षाको प्रबन्ध गर्न सक्तैनन्। जसलाई बिहान खाए बेलुका के खाउँ र बेलुका खाए बिहान के खाउँ भन्ने समस्या छ। तीनै गरिब किसानको देश हो—नेपाल। ठूला-ठूला महलमा बस्ने र मोटरमा हिँड्ने त यहाँ १० प्रतिशतपनि छैनन्।”

वर्तमान सरकारपनि गरिब सर्वहारा बर्गको सरकार भन्दै विगुल फुकीरहेको थियो र छ । तर, धरोधर्म ओली सरकारले ती नागरिकको हितका लागि छातीमा हात राखेर काम गरेको छ त ? छैन, किनकी हाम्रो तिरको एक उखान“ नाम तम्रा संकल्प हाम्रा” (नाम सर्वहाराको काम हुनेखानेको ) भने जस्तै हो । त्यसैले आर्थिक , साामाजिक रुपमा पनि ओली सरकार बिफल भएको छ। समाजवादी दृष्टीकाणले पनि ठिक छैन यो कारणले पनि ओलीको तानाशाहीपनको सिकार कांग्रेसले हुनुहुंदैन ।
संविधान भन्दा ठूलो अदालत हुन सक्दैन :
सर्बोच्चमा उभिएर बिपि कोईरालले भन्नुभएको थियो “कतैबाट प्रभावित नभए मात्र अदालतको प्राण तटस्थतामा मात्र रहन्छ । दांयाँ बायाँ हेरेर हैन । संविधान हेरेर न्यायको रोहमा बसेर फैसला गरोस् ।” ती बिपिका असली अनुुयायीहरुले के अहिलेको अबस्थामा अदालतको फैसलालार्य कुरेर वस्लान ? वा अदालतले के गर्दैछ ? भन्ने आँट गर्लान् ?“ समाजको कुनैपनि बर्गले अन्यायको अनुुभव गरेसम्म राष्ट्रको जग मज्बुत हुंदैन ।” बिपिले भनेका छन् । त्यसैले अन्याय गर्नुृ भन्दा अन्याय सहनु झन अन्याय हो । अन्यायका विरुद्धअसहयोग आन्दोलन छेड्नै पर्ने देखिन्छ ।
जनताका मुख्य तिन आशाहरु :
विगतका सरकार गठन र विघटनदेखि आक्रान्त भएका नागरिकले नेपाल सरकारवाट मुख्यतः तिनकुराको आशा गरेका थिए । एक स्थायी सरकार, दुुई संबिधानको रक्षा र कार्यन्वयन ,तिन, नेपाल आर्थिक र सामाजिक रुपमा समृद्धी चाहेका थिए । यि तिनै काम गर्न वर्तमान ओली सरकार असफल रह्यो । उल्टै संसद विघटन गरी बेथिती मौलायो । सँविधानको रक्षक नै भक्षकका रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो । सरकार विकासका नाममा चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त रह्यो । सत्तारुढ दलभित्र सत्तालिप्सा मात्र देखियो ।
ओलीलाई किन तानाशाहको संज्ञा दिइन्छ :
बिपि कोइराला तनाशाहाका सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ “ निरंकुश ब्यक्ती प्रारम्भमा जस्तोभए तापनि अवस्यंभावीरुपले बिग्रदै जान्छ । उदार निरंकुशता एउटा निरर्थक अभिब्यक्ती मात्र हो त्यति हुंदा कुनै काम पनि च्युत तानाशाहको भयंकर दुुर्गती हुन्छ र एक पछि एक गर्दै उसका कुकृत्यको भण्डाफोर हुंदै जान्छन् । ”तानाशाह दुुई किसिमले जन्मिएका छन् । एक लोकतान्त्रिक पद्यतीवाट , अर्को हतियार र युद्धको बलबाट । लोकतान्त्रिक पद्यतीबाट जननिर्वािचत प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले अलोकतान्त्रिक बाटो रोजेका छन् । जो आफुलाई बनाउने संसद बिघटन गर्ने र आफु प्रधानमन्त्री मा रहिरहने। संसद नरहने तर, प्रधानमन्त्री कामचलाउ नहुने ? सेटिंग मिलाएर राज्यका सबै अंग र संवैधानिक निकाय मा प्रभावपार्ने अत्यचारी बन्दै जाने ? त्यसैले ओलीको तानाशाहीका विरुद्धमा नेपाली काँग्रेसले सडक आन्दोलनको नेतृत्व लिन जरुरी छ ।
ओलीको असंवैधानिक बाटो रोक्न चान्छन् :
यति बेला कांग्रेसमा आस्थावन आमकार्यकताहरु आसन्न निर्वाचन भन्दा पनि ओली “कु” उल्टाएर संविधान जोगाउन नै राष्ट्रहित चाहान्छन् । तथापी नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक र केन्द्रीय समितिले ओलीको असंवैधाकि बाटोको विरोधमा उत्रने निणर्य गरिसकेको छ । यसका विरुद्ध सडक संर्घषमा उत्रन आह्वान पनि गरिसकको छ । त्यतिमात्र हैन संघर्षका थप कार्यक्रम सहित आफ्ना भातृ-भगिनी संघ संस्थालाई विरोधमा उत्रन निर्देश गरिसकेको छ ।विभिन्न चरणका सडक प्रर्दशन गर्न तिथीमिति पनि तय भैसकेका छन् ।“ यद्येपी अझैपनि कांग्रेस पर्ख र हेरको नीतिमा” छकि भन्ने आशंका कतिपयमा छ ।
देउवालाई लागेको आरोप :
विशेषगरी नेतृत्व तहकै कुरा गर्दा उनका पार्टीका सहयात्री र बिपक्षी कार्यकर्ताका अनुसार पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवा निर्वाचनमा जान चाहानुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीसंग गोप्य सांटगांठ छ , उनलाई जोतिषले सात पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ भनेका छन् !,पछिल्ला दिनमा प्रदेश सभामा ओली निकट संग मिलेर सत्ता समिकरण गर्ने कुरापनि मिडियामा आए । २०५९ सालमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा सत्ता सुम्ेको आरोप पनि देउवालाई लाग्दै आएको छ । त्यसैले अहिले पनि कतै सभापति देउवा शत्तामै जानको लागि हतारोमा छन्ककि भन्ने आशंका जनतामा छ ।कांग्रेस माथि संविधानको रक्षाका लागि ठोस नीति नलिएको आरोप छ असंवैधानिक कदम पनि भन्दै गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले ताजा जनादेशमा जाउ भने चुनावमा पनि होमिने यि दुुबै नीति कांग्रेसले अवलम्वन गरेको देखिन्छ

सडक संघर्षमा उत्रेका नेकपा दाहाल -नेपाल समुहबाट सडक देखि प्रधानमन्त्री बन्नको लागि नेतृत्व लिनुस भन्दा पनि नमान्दा उनिहरुका कार्यकर्ता थप सशंंकित छन् । तर, ब्यक्ती भन्दा पनि संस्था बलियो हो । नेपाली कांँग्रेसमा भएका संस्थागत निणर्य काँग्रेसजन सबैले कार्यन्वयन गर्नु पर्छ होला । आशा गरौं सभापति देउवा पार्टी पँक्ति र जनभवना विपरित जानुहुने छैन । उनका पछिल्ला अभिब्यक्तीले यहि देखाएको छ ।
संविधान रक्षका लागि कांग्रेस नेतृत्व लिन नचुकोस् :
एकतन्त्रीय जहानीयाँ राणाशासन, हटाउने नेतृत्व लिएको दल नेपाली काँग्रेस, राजा महेन्द्रको २०१७ सालको कुु विरुद्ध तिसवर्ष संघर्षको नेतृत्व ,२०४६को जनआन्दोलनको नेतृत्व , २०६२/०६३को दोस्रो जन आन्दोलनको नेतृत्व ,२०७२मा संबिधान निर्माणमा नेपाली काँग्रेसले लिएको नेतृत्व लगायतका दुरगामी कदम लाई हेक्का राखोस् । तसर्थ ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सडक बाट फाल्न कांग्रेसको अहिलेको बाटो सत्ताका लागि हैन सडकमा जानुपर्छ । संसद ब्युताउनु पर्छ । अहिले युवायुवती वयस्क , वृद्ध-वृद्धा, र कांग्रेसका शुभचिनतकहरु पनि नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको संविधानको रक्षा गर्न चाहान्छन् । इति …..
लेखकका यि स्वतन्त्र विचारहुन् ।