काठमाडौं— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वाेच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने बताएका छन् ।

उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको आदेश व्यहारिक नदेखिएकाले पुनरावलोकनमा जाने बताएका हुन् ।

उनले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट पारे ।

अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुुझ्ने र न्याय दिने उनले बताएका छन् । ओलीले अदालतको आदेशमा बदनियत नदेखिए पनि यसले जनतालाई असर पार्ने धारणा राखे। अदालतको अहिलेको आदेशपछि जनतालाई मुआब्जासमेत दिन सक्ने अवस्थामा राज्य नरहेको उनको भनाइ छ ।

ओलीले सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्वहरू लागेका हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रिय एकता र अस्तित्व बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो ।

सङ्घर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीले अदालतको फैसला र सूचना कार्यान्वानमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पतिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरे ।

उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनसमेत समितिले माग गरेको छ । उपत्यकाबासी रैथाने समुदायमाथि न्यायालयबाट बारम्बार प्रहार भइरहेकोले यो सिलसिलाको अन्त्य हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।

‘यो शिलशिलाको अन्त्य गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्माले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचानमाथि कठोर र निर्मम प्रहार गरेक‍ाले संविधानको मर्मबाहिर गएर गरिएको फैसलामा दुवैमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने हाम्रो माग छ’, सायमीले भनेका छन् ।