मङ्लबार, जेष्ठ ४, २०७८
  • होमपेज
  • समाचार
  • राजपत्रको सूचनाबारे फेरि उठ्यो इजलासमा प्रश्न

राजपत्रको सूचनाबारे फेरि उठ्यो इजलासमा प्रश्न

  • आइतवार, माघ ११, २०७७
राजपत्रको सूचनाबारे फेरि उठ्यो इजलासमा प्रश्न

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा दायर रिटमाथि सुनुवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा आइतबार पुनः राजपत्रको सूचनासम्बन्धमा प्रश्न उठेको छ ।

आइतबार पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले इजलाससमक्ष दुई मिनेट समय माग गर्दै राजपत्रको सूचनाबारे पूरक प्रश्न राख्न चाहेका थिए । तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ‘अहिले त्यो कुरा नआएको’ भन्दै श्रेष्ठलाई लिखित निवेदन संलग्न गरी पेश गर्न निर्देशन दिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएको भन्दै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले इजलासमा बिहीबार प्रश्न उठाएका थिए । शुक्रबार सरकारका तर्फबाट इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी राजपत्र पेश गरिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार इजलासमा प्रश्न उठेपछिमात्र सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी इजलासमा बुझाएको थियो । इजलासमा प्रश्न उठेपछि मात्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी इजलासमा पेश गरिएको दलिलका साथ रिट निवेदकले सूचना प्रकाशनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउन खोजेका थिए ।

यो पनि
बजारले भनेका कुराको पछि लाग्दैनौँ : प्रधानन्यायाधीश
आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सोही विषयका बारेमा इजलासले गम्भीरतापूर्वक चासो लिनुपर्ने भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन समयसमेत मागेका थिए ।

शुक्रबार इजलासमा पेस भएको राजपत्र कुन मितिमा प्रकाशित भएको हो, प्रकाशित हुनुपूर्वका प्रक्रियाहरु के कसरी अघि बढाइएका हुन् भन्नेबारे इजलासले चासो राख्नुपर्ने भन्दै उनले ध्यानाकर्षण गराउन चाहेका थिए । तर प्रधान न्यायाधीश जबराले ‘त्यो कुरा अहिले नउठेको’ भन्दै विषयलाई नियमित बहसमै केन्द्रित गराए ।

रिट निवेदक पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशनका लागि कहिले प्रक्रिया अघि बढायो र राजपत्रमा कुन मितिमा कसरी सूचना प्रकाशित गरेको हो भन्नेबारे राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्रदेखि लिएर कानुन मन्त्रालय र मुद्रण विभागसम्मका पत्राचारबारे छानविन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

प्रधान न्यायाधीशले नै रिट निवेदक पक्षलाई निर्देशित गरेपछि महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र सरकार पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि बेन्चले नै ती कुरा आवश्यक नठानेको अवस्थामा दुई मिनेट त के, दुई सेकेन्ड पनि त्यस्ता विषयमा समय खर्चन नहुने तर्क गरेका थिए ।

हमेशा यस्ता विषय ल्याएर मुद्दाको मूल विषयलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको उनीहरुको तर्क थियो ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार