काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस गर्न संवैधानिक इजलासमा पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता बिष्णु भट्टराईले विवादास्पद बहस गरेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट विघटनको मुद्दामा बहस गरेका भट्टराईले विघटनलाई ‘उचित कदम’ त भने तर, अपेक्षित तथ्य पेश गर्न सकेनन् ।

भट्टराईले सो मुद्दामा आफ्नो पक्षको सरकारले लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा पुस्तकमा छाप्नबाट रोक्दा संसदले केही गर्न नसकेको बताए । ‘श्रीमान, रोचक कुरा नक्सा निकाल्यौं, देशको नक्सालाई कहिले चुच्चे कहिले छुच्चे भनेका छौं’ भट्टराईले भने– ‘सरकारले त पाठ्यपुस्तकमा नक्सा नछाप भन्यो नि, संसदको प्रचण्ड बहुमतले पारित गरेको कुरा पुस्तकमा नछाप्दा संसदले के गर्‍यो ?’

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विरुद्ध कोही विपक्षी दल नआएको भन्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्रको बेमेलका कारण एमसीसी पारित हुन नसकेको बताए । उनले सार्वभौम अधिकार नेपाली जनतामा नभएको विवादास्पद तर्क गरे ।

०७५ साउन १२ मा भारतले पत्र लेखेर कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ‘नेपालीलाई प्रवेश नदिनु’ भन्दा संसदले केही नबोलेको भट्टराईले बताए । उनले भने–‘राष्ट्रियताको मुद्दामा संसदले के भन्यो, केही पनि भनेन ।’ प्रतिनिधिसभाले काम गर्न नसकेको हुनाले विघटन जायज रहेको उनको तर्क छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा–७६ को उपधारा (१) मा स्वतः जम्प गरेको तर्क गर्दै भट्टराईले भने– ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुन्छ ।’

‘धारा–८५ (१) मा अगावै विघटन बाहेक भनेको छ’ भट्टराईले भने–‘संविधानमा हामीले समय अगावै विघटन गर्ने अधिकारचाहिँ तोक्यौं, अधिकारीचाहिँ राखेनौं ।’ बेन्चको ध्यान खिच्दै भट्टराईले भने–‘अधिकारी विनाको अधिकार हुन्छ र, त्यसैले विघटन गर्ने अधिकारी भनेकै बहुमतको प्रधानमन्त्री हुन् ।’

मन्त्रिपरिषद्मा छोरा, ज्वाईं र आफन्तलाई हेरिएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा हारेका व्यक्तिलाई ल्याएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । ‘पराजित भएकालाई राष्ट्रियसभामा ल्याउनुपरेको छ, अब जनताको सम्प्रभूता कति बाँकी रह्यो ?’ संविधान संशोधन गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयता समेत खारेज गर्न मिल्ने उनको जिकिर छ ।

विवादित पृष्ठभूमि

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई ‘राजावादी वकिल’ भनेर चिनिन्छन् । भट्टराई कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवक्ता भैसकेका वकिल हुन् । उनको पृष्ठभूमि विवादित छ ।

सेवाग्राहीको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी २० लाख रुपैयाँको तमसुक बनाएर पैसा मागेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भट्टराईलाई ‘आवश्यक कारवाही गर्नु’ भनेर कानुन व्यवसायी परिषद्लाई लेखेर पठाएको थियो । तर,अहिलेसम्म उनलाई कारवाही भएको छैन् ।