बाजुरा — जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीका बजार अनुुगमन गरिएको छ । अनुुगमनका क्रममा म्यान नाघेका दैनीक खाद्य बस्तुहरु बरामत गरि नष्ट गरीएका छन् ।
बडिमालिका नगरपालिकाकी उपमेयर तथा स्थानिय उपभोत्ता हित संरक्षण समितिका संयोजक कबिता बिष्टको नेतृत्वको टोटीले सुुक्रबार मार्तडी बजार अनुगमन गर्नेक्रममा म्याद सकिएका उल्लेख्य सामानहरु बरामत गरि नष्ट गरीएको अनुमन टोलीका सदस्य पदम ऐरले जानकारी दिएका छन् । निषेधाज्ञाको समयमा बजारमा कोलो बजारी तथा म्यान नाघेका सामानहरु ब्यापारीले बिक्रि गर्ने गरेको जनगुनासको पछि बडिमालिका नगरपालिकाले सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा बजार अनुुगनम गरेको बडिमालिका नगरपालिकाकी उपमेयर कबिता बिष्टले जानकारी दिएकी छन् ।
अनुुगमनका क्रमा म्यान नाघेका समानहरु सुजी, सस, चिउरा, भूजा, नमकीन, मोटुपत्लुु, पानीपूुरी, मेरिण्डा जुस र केही श्रृघारका सामानहरु बरामत गरी नष्ट गरीएका छन् ।
बजार अनुुगमनकैक्रमा अधिकास पसलहरु दर्ता बिना संचालनमा र ब्यापारीहरुले मूूल्य सूची बिना मन लाग्दी तरिकाले सामान बिक्रि गरिरेहको पाईएको छ । पसलमा समानाको मूल्य सूची अनिबार्य हुनु पर्ने भए पनि सदरमुकाम मार्तडीको साना देखी ठुुला ब्यापारीहरुले मूल्य सूुची नराखेको पाईएको छ ।
यो पटक सामान जलाईयो तर अर्को पटक पनि यस्तै गरेको भटिए कानुुन अनुसार कार्वही गर्ने उपप्रमुख बिष्टले बताईन । उपप्रमुख कबिता बिष्टको संयोगन्वमा जिल्ला प्रशासनका प्रतिनिधि, प्रहरी, घरेलुु तथा साना उद्योग बिकास समितिका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकार, समाज सेवी, व्यापारीहरुको सहभागीता हरेको थियो । म्याद नाघेका सामानहरु विक्रि वितरण गर्दै आएका ब्यापरीले भने यो हाम्रो दोस नभएर होल सेल ब्यापारीहरुको भएको बताएका छन् । सामान भर्खरै ल्याएको बाहिर प्याक गरेको काटुनमा बाहिर म्यान भएको स्टिकर टासेर भित्र म्यान सकीएको सामान हालेर फुट्कर ब्यापारीलाई बिक्रि गर्ने गरेको बताएका छन् । होल सेल ब्यापारीहरुले पान र भ्याट सहीतको बिल नदिएर सानो खेस्रामा टिपोट गरेर बिल बनाएर साना ब्यापारीहरुलाई दिएको पाईएको छ ।
निरिक्षण अधिकृत निर्देशिका २०५८ अनुसार निरिक्षण अधिकृले नियमित बजार अनुगमन गर्ने, उजुरीलिने, खानतलासीगरी बस्तु रोक्का गरी मिसीलतयार गर्ने र सरकारी वकील कहाँ पठाउने जस्ता कानुनी ब्यबस्था अनुसार बजार अनुगमन गरेको बिष्टले बताएकी छन् । म्याद नाघेका सामान विक्रि वितरण गरी कसैको स्वास्थ्यमा असर भयो भने उपभोक्त संरक्षण ऐन २०५४ को दफा २२ अनुसार कारवाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारले कालो वजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २९ वटा वस्तुहरुको मूल्य सूची प्रत्येक थोक तथा खुद्रा विक्रेताले सबैले देखिने गरी विक्री स्थलमा टाँस्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
ब्यपारीले आफ्नो पसलमा केहिदिन भित्रै मुल्य सुची टाँसनगरे जिल्ला प्रशासनले कारर्वाही गर्नेे प्रशासनले जनाएको छ ।