खिमराज गिरी — २०७६ सालको अन्त्यतिर विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ को रुप नेपालमा पनि देखापर्यो र २०७६ चैत्र ११ गते नेपाल सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो । गणतन्त्र प्राप्तिपछि नेकपाको बहुमतको सरकार बने पश्चात पूर्वाधार बिकाशका धेरै कामहरु नभएका पनि होइनन । शुरुका दुई वर्षमा सरकार बिरुद्दमा त्यति अबरोध सृजना नभएपनि शासन संचालन प्रकृयामा एउटा पार्टी संलग्न हुँदा बिपक्षि पार्टीको धर्म भनेको बिरोध गर्नु प्रायगरी राजनीतिक चरित्र र संस्कार नै हो ।

तर बिडम्बना ! नेपाल जस्तो गरिब देशमा लादिएको निरंकुशतन्त्र बिरोधि आन्दोलनमा प्राय: राजनीतिक पार्टीहरुको संलग्नताले सार्थकता पाएर नै गणतन्त्रको उपभोग गर्न पाइयो भन्ने अतीतलाई बिर्सेर आफ्नै पार्टीको सरकार बिरुद्द मोर्चाबन्दी गरि सरकार संचालनमा विभिन्न बाधा ब्यबधानहरु खडा गरियो । विभिन्न गुट उपगुट बनाएर नेकपा भित्रैका केही नेताहरुले आफ्नै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटनको लागि बारम्वार झट्का दिइ नै रहे । कोभिडको गति जेष्ट महिनाबाट झन बढ्दै गयो । जति जति कोभिड भाइरसको गति बढदै गयो त्यति त्यति मानिसको मृत्यु दर पनि बढ्दैरह्यो । कोभिडको कारणले मानिसको रोजगारीको सन्दर्भ केलाउदा प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने र विभिन्न ब्यपार ब्यबसाय गर्ने मानिसको लागि त झन सर्पको बिष नै सावित भयो । जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पर्ने नै भयो । अझ पीडा त ती मानिसहरुले त्यतिखेर पाए जतिखेर कोभिडको कारणले मृत्यु भएका आफन्तजन गुमाउदा मृत्युको अन्तिम संस्कार त के मुख हेर्नसमेत नपाउने अवस्था सृजना भयो । एकातिर बाढी पहिरोको त्रास अर्कोतिर कोभिड ! अझै त्यसमा पनि राजनीतिक अन्योलताले गर्दा स्थिति झन भयावह हुँदासमेत नेपाल सरकारले विभिन्न बिकासे योजनाहरु अगाडि बढाउंदै लग्यो ।

तैपनि राजनीतिक बजारमा सस्ता शब्दावलीहरु : झोले, हनुमान, अरिङाल, बारुला, भष्मासुर, छेपारो , निरीह, प्रतिगामी, झेली, बैतर्नी , कुर्ची मोह, गुट उपगुट, धमिलो पानि,आदि आदि ! बिचरा त्यो कुर्चिको के दोष ! त्यहि कुर्चिको मोहमा बिगतका सरकारले देश बिकासको त कुरै छोडौ, उध्योग धन्दा , कल कारखाना , नदी नाला , बनजङल सबै प्राय: राजिनामा या कुनै बन्दकिमा धितो राखेकै हुन । रोजगारीमा कार्यकर्ताहरु बाहेक कोहि नअटेकै हुन । मतदानमा कुनै मतियारको पछि नकुद्दा सामाजिक बहिष्कार गरेकै हुन । समाज अन्धो घोडाको पछि दौडेकै हो । कसैको प्रलोभनमा हामीजस्ता त के मै हुं भन्ने बिद्वानहरु पनि फसेकै हुन ।

कसैको राजनीतिक कित्ता काँटमा नअटेर कतिको जीन्दगी त अझै बेमौसमी बाजाजस्तो भएकै हो । तैपनि यी राजनीतिक दलहरुलाई अझै चेत आएन । नैतिकता गुमेकोले इमान्दारीतामा लेप लाग्ने नै भयो र त जनताले नेकपालाई रोजे तर परिस्थिति सोचेजस्तो भएन । अनि यो संगठन भित्र पार्टी मिल्दाको अबस्थामा सिर्जित केन्द्रीय सदस्यको भागबन्डा र अतीतको तुषारोको तुषले गर्दा एकले अर्कोलाई हराउने रणनीतिक सकुनीको चालबाजीले नै सरकारलाई अलमलमा पार्न थालियो । बिदेशी सम्बन्धमा आएको सुधारलाई उपेक्षित गर्न नमिले पनि खासगरी दक्षिणतिरको शक्ति नेपालमा कम्युनिस्टको पालुवा हुर्किन नदिने दाउमा रहेको कुरा इतिहासले बताउदै गर्दा हालको अबस्थामा पनि त्यही सत्य सावित भयो र कम्म्युनिस्टका केही नेताहरुमा चरम ब्यक्तिवादी प्रवृति हावी भई सत्ता र शक्तिको लोभमा फंसी आफ्नै पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन थाले । कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको यो तमासा र अंहमताको जडमा भरिएको त्यो संकृर्ण मानसिकताको फाइदा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरुपमा बिपक्षि र प्रतिकृयाबादीहरुलाई पुगिराखेको कुरा सत्तासीन पार्टीका केही नेताहरुले पत्तो पाउनै सकेनन । किनकि उनीहरु सत्ता, शक्ति र पदको लागि कुहिरोको काग झै अगाडि दौडिरहेका थिए । पार्टी संगठन कसरी मजवुत पार्ने र तल्लो तहसम्मका आम कार्यकर्ता तथा नेपाली जनहरुको मन कसरी जित्ने भन्ने तर्फ त उनीहरुको ध्यान पटक्कै भएन । उल्टो अनेक गुट र उपगुटमा जेलिएर विभिन्न ब्यैकटहरुमा सभा र गोष्टीहरु गर्दै आफना नेताहरुलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउने नीच कामको संकेतकासाथै देश बिकासको तगारो आफ्नै बनेपछि गत पौष ५ गते बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेसको लागि भन्दै प्रतिनिधिसभाको बिघटन गरिदिए । तत्पश्चात फागुन ११ गते पुन: अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो । संबैधानिक संकट मात्र अदालतले निरुपण गर्यो तर राजनीतिक संकट भने दल आफैले गर्नुपर्ने आशय अदालतको देखिन्थ्यो । तैपनि बिघटनदेखि पुनस्थापनाको त्यो अबधिमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसहित एक दर्जनमाथि कारबाहीकाे घाेषणा गर्ने, समर्थनमा थपडी बजाउने, प्रचण्ड र माधव नेपालका इमान्दार नाेकर बनेर पुस ५ गतेयता फागुन २३ गतेसम्म तिनीहरूले बास्तवमा केचाहिँ गर्न बाँकी राखे त ?

काेही प्रदर्शनी मार्गमा चिच्याए – केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारबाट ननिकालेसम्म विश्राम लिन्नाैं भन्दै शंख धुन बजाए, काेही कार्की बैक्वेटमा उफ्रिए- केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्यबाट हटाए, प्रचन्ड माधब गुटकाे फेटा गुथेकाहरु कतिले पेरिसडाँडाबाट कथित निर्णय गरेकाे ऐलान नै गरे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलकाे नेता, पार्टी सदस्य र साधारण सदस्यबाट एक पटक मात्रै हाेइन, चार पटक निस्काशन, महासचिव विष्णुप्रसाद पाैडेल, मुख्यमन्त्री शंकर पाेखरेल, मुख्मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, विशाल भट्टराई, शान्ता चाैधरी, प्रभु साह, कर्णबहादुर थापा, गाेकुल बाँस्काेटा, सूर्य थापा र महेश बस्नेत आदिलाई पार्टीको सदस्यतासमेत नरहने गरि तात्कालिन नेकपाको प्रचन्ड नेपाल समुहले कार्वाही गरेको थियो । फागुन २३ गते अदालतको कम्युनिस्ट पार्टी छिनोफानोको अर्को निर्णयपछि बल्ल ठेगानमा आउन खोजेका नेकपा एमालेका केही गुटगत नेताहरुको बितन्डा झन मच्चिन थाल्यो र एमालेको फागुन २८ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले माधब नेपाल र भिम रावललाई कार्वाही गर्यो । पछि अन्य नेताहरुलाई पनि कारवाही गरेपछि फेरि एमालेका केही नेताहरु कतै पेरिसडाडाबाट परिचालित त होइनन भन्ने आशंका आम मानिसमा लाग्नु अस्वभाविक होइन ।

कमसेकम माधवकुमार नेपाल र भीम रावल पिएचडीलाई छ/छ महिना पार्टी केन्द्रीय कमिटीकाे सदस्यबाट निलम्बन गरी देशव्यापी महान शुद्धीकरण अभियान अघि बढाउनुकाे कुनै अर्काे विकल्प थिएन । अनि बल्ल पार्टी अनुशासित, सबल र पार्टीजस्ताे हुने महशुस हुनेथियो ।

नत्र प्रचण्डसँगकाे अघाेषित कार्यगत एकता, हरेक दिनजस्ताे भेटघाट र साँठगाँठ किन चलिरहेकाे छ ? सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ ।

तथापी , सरकारले निम्न कार्यहरु तदरुकताकासाथ गरिराखेको थियो :
# नेपालको भारत र चिनसंगको सम्बन्ध प्रगाढ,
# संघियताको पाटालाई कार्यान्वयनको पक्षमा सम्पन्न गर्नमा जोड,
# सरकारको छोटो अबधिभित्र मुलुकमा डिजीटलाइज प्रणाली,
# बिदेशी व्यापार घाटा अब क्रमस घट्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको,
# यो बर्ष नेपालमै ५ लाख रोजगारी निर्मण भएका,
# कृषि क्षेत्रमा निकै नै सुधार्ने प्रयास भएको,
# भुमिसुधार अन्तर्गत अब हरेक नेपालीलाई जग्गाको मालिक बनाउने गरि सधैंका लागि सुकुम्बासी समस्या हल हुदै गरेको,
# देशको भौतिक पुर्वाधार बिकासका लागि सरकारले तराईमा हुलाकी सडकलाई बिस्तार गर्दै,पिच गरेर अन्तिम अबस्थामा पुर्याइरहेको,
# नवलपरासी र तनहुँमा फलाम खानी, दैलेखमा पेट्रोल खानीको उत्खनन् हुँदैगरेको,
# राजश्व बुझाउने कम्पनिहरुको वृद्धि भएको,
# पर्यटकको बिकासको लागि हवाई यातायातको संचालनमा बिमानस्थलहरु बन्दै गरेका र भएकाको ब्यापक सुधार,
# सुन तस्करीमा कमी ।
# पानीजहाजको संचालनमा जोड,
# तुईन युगको समाप्त,
# सुरुङ युगको थालनी,
# करिब १३००० किमी सडक पिच,
# देशको प्रशासनिक कार्यमा सुधार ,
# करिब ७५५ स्थानिय तहमा कम्तिमा १५ बेडको अस्पत्ताल सुबिधा हुने गरी कार्य प्रारम्भ ,
# १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक मार्ग पुर्याउने लक्ष्यकासाथ प्रधानमन्त्रीबाट उध्घाटन,
# विभिन्न हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा भएको सुधार

सरकारले उपर्युक्त उपलब्धीमुलक कार्यहरु गरेको र गर्दै आएको भएपनि अझ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु हुन:
स्वास्थ्य तथा शिक्षामा सुधार , किनकि स्वास्थ्य र शिक्षालाई जिवनपयोगी बनाउन र गरिबहरुको पनि पौचमा पुर्याउनको लागि निशुल्क हुनैपर्छ , गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरुलाई अस्पत्ताल भर्ना हुनको लागि पावर र पौच चाहिने प्रबृतिको अन्त्य, मालपोत, बैदेशिक रोजगार तथा भन्सार विभागमा अझ कडा निगरानी गर्नुपर्ने , बिकट क्षेत्रहरुमा यतायात र खाध्यान्नको सहजता , जडिबुटीहरुको तस्करीहरुमा कडा निगरानी आदि कुराहरुमा सरकारले जोड दिनुपर्दछ ।

तसर्थ: यहाँहरु सम्पूर्णमा नया वर्ष २०७८ को पावन अवसरमा सुख , समृद्दि तथा उन्नति र प्रगतिको हार्दिक मङलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दै निम्न आचरण भएका ब्यक्तिहरुको जीवनमा सुधार अबश्य आउने अपेक्षा गर्दछु :
# बोलेर बोलीको अर्थ नहुंने मानव,
# ब्यक्तिगत आचरण परिवर्तन नगर्ने राजनीतिज्ञ,
# सस्तो आश्वासन मात्र बाढ्न खोज्ने नेतृत्व,
# भ्रस्ट मनस्थिती नबदल्ने कर्मचारी ,
# शक्तिको पुजारी बन्ने कार्यकर्ता,
# तथ्यमा नभई तर्कमा आधारित समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकार,
# छोरा छोरी पुल्पुल्याउने वावु आमा,
# वावु आमाको संघर्ष नबुझ्ने छोराछोरी,
# अनुशासनहीन समाज,
# देसको फितलो कानुन,
# अर्थ न ब्यर्थका खोल्तिका प्रोजेक्ट ,
# वास्तविक कृषकको हातमा नपरी दलालले तानेका अनुदान ,
# दैनिकजसो बेतुकको सडक आन्दोलन,
# लगौटीमा अल्झेको बिद्द्वानको बिद्दता आदि ।

किन भयो त नेकपाको विभाजन ?
पुष्पकमललाई आजीवन अध्यक्ष चाहिने, माधव नेपालले आफू १४ वर्ष पार्टी प्रमुख भएर विभिन्न चरणको चुनाबमा हार खाए पनि मान सम्मान र पद नै चाहिने, ओली विगतमा पटकपटक पार्टी प्रमुख भैसकेका भए, गत महाधिवेशनमा निर्वाचित नभएको भए, वा कार्यकाल सकिएर पनि टांसिइरहेको भए, गत निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन निर्णायक भूमिका नभएको भए, राष्ट्रघाति काम गरेको भए त झन के गर्थेहोलान ? तर ओली निर्वाचित भएर आएपछि केही नेताहरुको टाउको दुख्नु, बामदेव गौतमले आफ्नो हारलाई जनताको फैसलाको रुपमा सम्मान नगरी आफू जबर्जस्ति जस्केलाबाट संसदमा छिर्न मरिहत्ते हाल्ने अनि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्न नेतृत्वलाई धम्क्याउन खोज्ने र सचिवालयको निर्णयमा संधै बिच ढोकामा अडिन खोज्ने , पार्टी नेतृत्वका लागि महाधिवेशन कुर्न नसक्ने, महाधिवेशन गर्न नमान्ने, निर्वाचित भएकालाई बिचमै अपदस्त गर्न खोज्ने, प्रधानमन्त्रीका लागि आम निर्वाचन कुर्न नसक्ने, आम निर्वाचन हारे पनि स्वीकार नगर्ने, हारेर पनि प्रधानमन्त्री बन्ने, हारेर पनि जस्केलाबाट छिरेर प्रधानमन्त्री बन्न खोज्ने, घरघरमा गुटका बैठक गर्दै हिड्ने, मुख्यमन्त्री हुन सांसदको बहुमत नजुटाए पनि मुख्य मन्त्री चाहिने, मतपत्र च्याति च्याति नेता बनाउनु पर्ने । अनि गर्ने पद्दतिको कुरा !! फट्याईंले हद नाघि सकेर नै पार्टी फुटको संघारमा पुग्यो । उता बिपक्षिदल र नेकपा माओबादीलाई भने अहिले संसदको अंकगणित फलामको चिउरा सावित भएको छ ।

माओबादीले सरकारको समर्थन न फिर्ता लिन सक्छ न त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने दल नै कुनै छ । तसर्थ देशको राजनीति हुँदा खादाको बहुमतको सरकार गिराउन आफ्नै गोत्रे भाईहरु लाग्दा आखिर घाटा र नाफाको राजनीतिक फाइदा कसलाई ? भनिन्छ नि “अजिङरको आहारा दैबले पुर्याउछ ” हो बिपक्षिदलाई त्यस्तै भएको छ अहिलेको परिस्थिति । किनकि, देउवाको भित्री आशय चुनाव र पछि प्रधानमन्त्री अनि रामचन्द्रको आशय चुनावमा नगई पार्टीको महाधिबेसन भयो भने सभापति बन्न पाइने दाउ । अनि गगन थापाले आफ्नो बिगत विर्सेर संसदमा ट्याउ ट्याउ कराएर मात्र कसले सुन्ने ? उता राजपाको दाउ यहि स्वार्थको भूमरीमा पुरानो पासा पल्टाउने । अर्कोतिर बाबुराम पनि बुर्कुसी मार्ने । यसरी केपी ओलीलाई एक्ल्याएर भारतको लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउदा के देश बिकास हुन्छ र होला भन्ने जनताको अपेक्षा त्यहि हो त ? आज धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरु २०७७ साललाई फर्केर हेर्दा तगारो झैं तेर्सीएका छन ।