धनगढी– सर्वोच्च अदालतले पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री पनि अल्पमतमा परेका छन्। अदालतको फैसलापछि प्रतिनिधिसभामा जस्तै नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि अब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको गठनबन्धन सरकारमा परिणत भएको छ।

योसँगै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्ट अल्पमतमा पर्ने स्पष्ट छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा हाल नेकपाका ३९, नेपाली काँग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। नेकपा पार्टी सिङ्गो रहेको अवस्थामा ३९ जना प्रदेशसभामा रहेपनि अब भने पूर्व एमालेका २५ जना र पूर्व माओवादी केन्द्रका १४ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्।

पूर्व एमालेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा उनीसहित माओवादी केन्द्रका १४ जना प्रदेशसभा सदस्य मात्र उभिनेछन्। यो बीचमा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित पूर्व अर्थमन्त्री झपटबहादुर बोहरा र प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशी नेकपाको ओली समूहमा लागेका थिए।

उनीहरु दुवै जना यदी नेकपा एमालेमा गएको अवस्थामा भने मुख्यमन्त्रीसँग १२ जना प्रदेशसभा सदस्य मात्र रहनेछन्। तर पूर्व माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य एमालेमा समाहित भइहाल्ने सम्भावना कम रहेको विश्लेषण गरिएको छ। किनकि पार्टी परित्याग गरेको अवस्थामा उनीहरुको प्रदेशसभा सदस्य पद गुम्ने पक्का छ।

अलमलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु

अदालतले पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि सुदूरपश्चिमको राजनीति पनि अन्यौलपूर्ण भएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीमबहादुर रावल समेत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग लागेका बेला आदालतले दिएको फैसलाले सबैतिर जस्तै यहाँ पनि अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ।

नेकपा (अदालतको फैसला पूर्व) सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचेतक एवंम् नेकपा एमालेका प्रदेसशसभा सदस्य तारालामा तामाङले अहिले नै प्रदेशको राजनीति उथपुथल हुने सम्भावना नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘तत्काल त्यस्तो केही पनि छैन्,’ तामाङले दिनेशखबरसँग भने। ‘३९ जना नै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ माथि जे हुन्छ प्रदेशमा पनि त्यही हुन्छ भन्न सकिदैन तर प्रभाव चाहिँ पर्छ यहाँ पनि।’

नेकपा (अदालतको फैसला पूर्व) सुदूरपश्चिमका सचेतक एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य अक्कलबहादुर रावल पनि प्रदेशमा यो नै हुन्छ भनेर तत्काल भन्न नसकिने बताउँछन्।

नयाँ समिकरण बन्ला?

‘विकसित राजनीतिक परिदृश्यले संघीय सरकार, राजनीतिक दलमा आएको नयाँ संकट निवारणसँगसँगै प्रदेशमा पनि नयाँ खालको समिकरणको सम्भावना क्षितिजमा देखिन्छ,’ रावलले भने। ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदलका कुराहरु पनि हुने सम्भावना चाहिँ जीवित छ। यद्यपि माथिको समस्या ‘प्याकेज’मै हल हुनेगरि अघि बढ्यो पनि यहाँको हकमा पनि त्यो सम्भावना छ।’

एउटा कुरा प्रस्ट छ– संघमा हुने राजनीतिक उथलपुथलको सीधा असर प्रदेशमा र स्थानीय तहमा पनि पर्ने गरेको छ र अब पर्छ। प्रश्न चाहिँ अब कसरी र कहिले? पर्ला भन्ने मात्र हो। साभार दिनेश खबर